काठमाडौँ : स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) लगायतका सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणको पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा पनि रकम खर्च गर्न मिल्ने गरी नियमावली परिमार्जन गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट असोज २२ गते स्वीकृत नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।
संशोधित नियमावलीले सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणका लागि अस्पताल लगायतका पूर्वाधार क्षेत्रमा रकम खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कार्यक्रमको रकमलाई कोरोना नियन्त्रणका लागि खर्च गर्नुपर्ने माग सांसदहरूले गर्दै आउनुभएको थियो । कतिपयले कार्यक्रम रद्द गर्नुपर्ने समेत माग गर्नुभएको थियो तर सरकारले कार्यक्रमलाई निरन्तरता नै दिएर रकम खर्च गर्ने दायरा भने सांसदहरूको माग अनुसार फराकिलो बनाएको हो ।
नियमावलीको नियम ९ (क)मा कोभिड लगायतका सङ्क्रामक रोगको पहिचान, नियन्त्रण र उपचारका लागि भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, अस्पताल स्थापना, स्वास्थ्य सुविधासम्बन्धी पूर्वाधारमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । संशोधित नियमावलीले एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाका हकमा १० लाखसम्मका ३० वटासम्म आयोजना छनोट गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ । एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा न्यूनतम पाँच लाखसम्मका ४० वटासम्म योजना छनोट गर्न सक्ने विकल्प दिएको छ । एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्लाको हकमा पनि यसअघिको योजना सम्पन्न गर्नेका लागि मात्र पाँच लाख रुपियाँसम्मको योजना छनोट हुन सक्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।
यस्तै स्वास्थ्य चौकी, प्रसूति भवन, ब्लड बैैङ्क, सामुदायिक सभागृह, बाल विकास केन्द्र भवन, विपन्न नागरिकका लागि आवास गृह, अनाथालय तथा पुनस्र्थापना केन्द्र निर्माणमा पनि खर्च गर्न सकिनेछ । फोहोरमैला व्यवस्थापन, ल्यान्डफिल साइट निर्माणमा पनि रकम खर्च गर्न सकिनेछ । यस्तै रोजगारी सिर्जना गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापना, खेलकुद पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजनामा पनि रकम विनियोजन गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ । विगतमा सुरु भई सम्पन्न हुन बाँकी आयोजनामा पनि रकम दिन सकिनेछ ।
गैरसरकारी संस्थामार्फत आयोजना कार्यान्वयन गर्न र भौतिक पूर्वाधार बाहेकका अन्य आयोजना छनोट गर्न नपाइने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छ । आयोजना छनोट गर्दा स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना, वार्षिक योजना र अन्य क्षेत्रगत पूर्वाधार योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।
कात्तिक ३ गते सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई परिमार्जित नियमावलीबारे जानकारी गराइसकेको छ । नियमावलीमा यसअघिको परामर्श समितिको संरचना फेरबदल भएको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा उक्त व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ । कार्यविधिले एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा साझा योजना छनोट र कार्यान्वयन गर्ने विकल्प दिएको छ ।
