प्रहरीमा मंसिर १ देखि नयाँ नियम ,डिउटी अवधि घटाइने हवल्दार र जवानलाई राहत

काठमाडौं : मंसिर १ गतेदेखि नेपाल प्रहरीमा नयाँ नियम लागू भएको छ । १ गतेदेखि सबै प्रहरीले अनिवार्य रुपमा नियमावलीअनुसारको घर बिदा पाउने भएका छन् ।

प्रहरी हवल्दार र जवानका समस्या समाधान गरी प्रहरी सेवाप्रति उत्प्रेरणा बढाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याएको हो । सर्वेक्षणका आधारमा समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधान थालिएको छ ।
त्यसअन्र्तगत मंसिरदेखि सबै प्रहरीले नियमावलीअनुसार न्यूनतम ४२ दिन बिदा पाउने भएका हुन् । नियमअनुसार बिदा नदिने कार्यालय प्रमुख कारबाहीमा पर्ने भएका छन् । ‘३० दिन घर बिदा र १२ दिन भैपरी आउने बिदा अब सबै प्रहरीले पाउनेछन्,’ प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी कुबेर कडायत भन्छन्,‘मंसिर १ गतेदेखि यो सुरु भएको छ, प्रहरी प्रधान कार्यालयको नै सफ्टवेयरमार्फत त्यसको निगरानी हुन्छ ।’ प्रहरीको मानव स्रोत तथा प्रशासन विभागले यसका लागि छुट्ट्रै सफ्टवेयर बनाएको छ । जसबाट कुन प्रहरी कति दिन बिदामा बसे भनेर निगरानी गर्न सकिन्छ । ‘कुनै प्रहरी लामो समय बिदामा नबसेको पाइएमा सोधखोज हुन्छ,’ एसएसपी कडायतले भने ।
काम धेरै तथा जनशक्ति कम भएकाले हाल प्रहरीले नियमअनुसारको बिदा समेत पाउने गरेका छैनन् ।
‘नेपाल प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी हवल्दार तथाजवानहरूको मनोबलको वर्तमान अवस्था, कारक तत्व तथा उत्प्रेरणा अभिवृद्धिका क्षेत्रहरू सम्बन्धी अध्ययन’मा धेरै जवान तथा हवल्दारहरूले वर्षमा १५ दिनभन्दा कम बिदा पाएको गुनासो गरेका थिए । पर्याप्त बिदा नपाउँदा प्रहरी जागिरप्रति नैराश्यता बढेको उनीहरुको गुनासेपछि यसमा सुधार गर्न लागिएको छ ।

डिउटी अवधि घटाइने
अध्ययनको क्रममा प्रहरीले १८ घन्टासम्म डिउटी गर्नुपरेको गुनासो गरे । अध्ययनमा सहभागी ४ हजार पाँच सय ४८ जनामध्ये अधिकांशले दिनमा १२ घन्टा भन्दा धेरै काम गर्नुपरेको बताएका थिए । उनीहरुको डिउटीलाई कम गर्न फागुनदेखि प्रहरी प्रधान कार्यालयले नयाँ योजना लागू गर्ने तयारी छ । जसअनुसार बिशेष अवस्थामा बाहेक लामो डिउटीमा खटाउन पाइनेछैन ।
जनशक्तिको अभाव यसको प्रमुख कारण भएको एक प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । जनशक्ति नै कम रहेको र दरबन्दी पनि रिक्त हुने भएकाले कार्यबोझ धेरै हुने गरेको छ । प्रहरी भर्ना गरेर डिउटीमा खटाउन करिब एक वर्ष तालिम गर्नुपर्ने र यो अवधिमा हजारौं पद रिक्त हुने गरेका छन् । यसका लागि एक वर्षमा अनिवार्य अवकाश पाउने प्रहरी बराबरको भर्ना प्रक्रिया अगाडी नै सुरु गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रहरी प्रधान कार्यालयको छ ।