बुटवल : स्थानीय तहमार्फत भइरहेको नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनमा त्रुटि देखिएपछि गृह मन्त्रालयले उत्खनन्मा रोक लगाएको छ । कुनै पनि नदीबाट उत्खनन् गर्न नपाइने उर्दी जारी गरेर अनुगमन थालेको हो ।
नदीजन्य पदार्थको अत्याधिक दोहनले वातावरणमा गम्भीर असर देखिएपछि प्रशासनले कडाई गरेको छ । गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरेर अर्को निर्णय नहुँदासम्म नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्मा रोक लगाएको छ । उत्खनन् रोक लगाउदै जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगको अनुगमन र घाटगद्दी गरिएको नदीजन्य पदार्थको परिणाम एकिन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन हुने जिल्लाहरुमा प्रशासनले अनुगमन थालेका छन् । रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पिताम्बर घिमिरेले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोक्न कडाईका साथ निर्देशन जारी भएको बताए ।
प्रशासनले मापदण्ड विपरित चलेका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने र हाल मौज्जाद रहेको नदीजन्य पदार्थको एकिन विवरण संकलन गर्नेछन् । प्रशासनले अनुगमन नगर्दासम्म घाटगद्दी गरिएको कच्चा पदार्थ विक्री गर्न पाइने छैन् । प्रजिअ घिमिरले एक महिनाभित्र अनुगमनको काम सकिने बताए ।
रुपन्देहीमा ५८ वटा क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । ती उद्योगको अनुगमन गरेर दर्ता भए नभएको र मापदण्ड पालना गरे नगरेको एकीन गरिनेछ ।
स्थानीय तहले आफूखुसी मापदण्ड तय गरेकाले अनुगमनमा कठिनाई हुने देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका कतिपय स्थानीय तहले नदी किनारमै क्रसर उद्योग खोल्न सकिने मापदण्ड बनाएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई सुम्पेपछि प्रदेशले बनाएको मापदण्ड पालना भएको छैन् ।
अहिले स्थानीय तहले विकासे गौरवका योजना, आफ्नै पालिकाका योजनाका नाममा वातवरणीय मुल्यांकन समेत नगरी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्ने गरेका छन् । त्यसरी गरिएको उत्खनन् गौरवका योजनामा नलगी क्रसर उद्योगमा पुराउने गरिएको छ । रुपन्देहीमा भैरहवा विमानस्थल, बेलवास बेथरी सडक, बुद्ध परिपथका नाममा तिनाउ र दानव नदी उत्खनन् हुने गरेको छ ।
दाङ प्रशासनले भने १० वटा क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रशासनले अनुगमनपछि मापदण्ड विपरित चलेका १० उद्योगलाई १५ दिनभित्र बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले १२ वटा क्रसर उद्योग दर्ता भएका मध्ये १० वटा सञ्चालनमा रहेको बताए । त्यस्तै ३२ वटा बालुवा प्रशोधन उद्योगका नाममा दर्ता भएको र ६ वटा बन्द भएको पाईएको छ । तीमध्ये १० वटाले बालुवा प्रशोधनको स्विकृति लिएर क्रसर उद्योग नै चलाएको भेटिएको हो ।
त्यसरी क्रसर चलाउने स्वर्गद्धारी स्किृनप्लान्ट, जनविश्वास बालुवा बासिङ उद्योग, गणेश बालुवा वासिङ उद्योग, के एण्ड एस बालुवा प्रसोधन वासिङ उद्योग, मंगलम बालुवा प्रशोधन उद्योग, बागरबाबा बालुवा प्रशोधन उद्योग, पाण्डबेश्वर बालुवा वासिङ उद्योग, जयबागेश्वरी बालुवा प्रशोधन उद्योग, दाङ एग्रीगेट बालुवा वासिङ उद्योग र पूर्णागिरी एग्रीगेट बालुवा वासिङ उद्योगलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।
बाँके प्रशासनले अर्का सूचना जारी नगर्दासम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, विक्री वितरण समेत नगर्न निर्देशन जारी गरेको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम अनुगमन नसकिदासम्म विक्री वितरणमा समेत रोक लगाएको हो।
गृह मन्त्रालयले उत्खनन् रोकिरहँदा स्थानीय तहलेले नयाँ ठेक्का लगाइरहेका छन् । अहिलेको कानून अनुसार पालिकाले आफै वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन र उत्खनन् गर्न सक्छन् । यसो गर्दा मनपरी दोहन भएको छ । चुरेकै फेदिमा नदी दोहन हुँदा प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढेको छ ।
Discussion about this post