काठमाडौँ : हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा हुँदा विभिन्न शीर्षकका खर्च कटौती हुनेदेखि उत्पादकत्व वृद्धि हुनेजस्ता सकारात्मक प्रभाव पर्ने सरकारी समितिको निष्कर्ष छ । दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिले यस्तो प्रावधानले सरकारको उल्लेख्य खर्च घटाउने हिसाब निकालेको हो ।

दुई दिन बिदा हुँदा इन्धन, विद्युत्, पानी तथा सरसफाइ, यातायात शीर्षकमा करिब १६ देखि २० प्रतिशतसम्म खर्च कटौती गर्न सकिने समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ‘आव २०७७/७८ को बजेटमा सामान्य अनुमान गर्दा हप्तामा दुई दिनको सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्थाले वर्षभरिमा एक अर्ब ६४ करोड ९१ लाख रुपियाँ बचत हुने देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सुझाव तथा प्रतिक्रियाका लागि बिहीबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा दुई दिने बिदाले उत्पादकत्व बढ्ने, आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन हुने, लैङ्गिक समानता कायम गर्न सहयोग पुग्ने, व्यक्तिगत जीवन सन्तुलित हुने, पारिवारिक सामीप्यता कायम हुने र पर्यावरणमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था मनासिव रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

समितिले प्रतिवेदनमार्फत दुई दिने बिदा प्रस्ताव उपयुक्त हुने केही निश्चित कारण पनि पेस गरेको गरेको छ । नेपालमा एकात्मक परिवारको सङ्ख्या बढिरहेको र श्रीमान् श्रीमती व्यस्त रहने हुँदा काम तथा व्यक्तिगत जीवनबीचको सन्तुलन मिलाउन, बालबच्चाको उचित रेखदेख तथा स्याहारसुसार गर्न नसक्ने व्यावहारिक कारण देखाइएको छ । त्यस्तै अधिकांश सेवा स्थानीय स्तरबाटै लिन सकिने भएकाले दुई दिन बिदाका कारण सेवाग्राहीले दुःख पाउने अवस्था नरहने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि उल्लेख गरिएको छ । विदेशमा पाँच दिनमा नै कर्मचारी र श्रमिकबाट ४० घण्टाको काम लिने र हप्तामा दुई दिन बिदा दिने प्रावधान रहेको उदाहरण पेस गरिएको छ तर नेपालमा ४० घण्टाकै कामका लागि कर्मचारी र श्रमिक हप्तामा छ दिन खटिँदा अनुत्पादक र खर्चिलो भएको ठहर गरिएको छ । त्यसैले दुई दिने बिदाले यातायात र इन्धनको उपयोगमा कटौतीसँगै केही मात्रामा कार्बन उत्सर्जनमा समेत कमी आई पर्यावरणीय सन्तुलनमा समेत मद्दत पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा शुक्रबार १०ः०० देखि ३ः०० बजेसम्म सञ्चालन हुने कार्यालयको समयलाई अन्य पाँच कार्यदिनमा एक÷एक घण्टाको दरले बढाइदिँदा सेवाग्राहीले अनावश्यक कुर्न नपर्ने र छ दिनमा हुने काम पाँच दिनमा सम्पन्न हुने तर्क पेस गरिएको छ ।

समितिले निजी क्षेत्रलाई यस्तो बिदा दिने प्रस्ताव लाभदायक हुने जनाएको छ । निजी क्षेत्रले यस प्रकारको प्रावधान कार्यान्वयन गर्दा घरभाडा बाहेकका अन्य सञ्चालन खर्च कटौती गर्नसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।,याे समाचार गाेरखापत्र दैनिकमा छापिएकाे छ ।