गुलरिया । प्रहरी मुख्यालयले जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयकाे लागि छुट्टै बजेटकाे व्यवस्था गरेको हुन्छ ।जिल्ला ट्राफिकमा रहेको सवारी साधनको अवस्था हेरेर डिजेल , पेट्रोल , र।मर्मतका लागि पर्याप्त बजेटकाे व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।यसबाहेक जरिवाना काट्ने रसिद लगायतका सामान छपाई समेत स्टेशनरीका लागि पनि छुट्टै रकमको व्यवस्था प्रहरी मुख्यालयले गरिदिएको हुन्छ ।तर ट्राफिकका लागि छुट्टै बजेटकाे व्यवस्था गरिए पनि उक्त बजेट साेझै ट्राफिकमा नगई जिल्ला प्रहरी कार्यालयकाे बजेटमा समाहित भएर जाने गर्दछ। किनकि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा हालसम्म बजेट चलाउने कानुनी प्रावधान र व्यवस्था छैन । त्यसैले सबै जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयकाे बजेट सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्फत जाने गर्दछ।तर जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख र लेखापाल मिलेर ट्राफिक प्रहरीकाे बजेट खाने गरेको खुलासा भएको छ।
केही केही जिल्ला प्रहरी कार्यालयले ईन्धनकाे लागि भनी केही बजेट वा जिल्ला प्रहरीले इन्धन हाल्ने पेट्रोल पम्पमा यति लिटर भनेर ताेकी तेल हाल्ने व्यवस्था गरेपनि अधिकांश जिल्ला प्रहरीले ट्राफिक प्रहरीको बजेट नदिई खाईदिने गर्दछन।यसैक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका लेखापाल कपिल शर्मा र एसपी केदार रजाैरेले पनि ट्राफिक प्रहरीको लागि अाएकाे बजेट नदिएको समाचार बाहिर अाएकाे छ। नेताहरू अाएकाे बेलामा सवारीका लागि भनी केही इन्धन दिएपनि अरू बेलामा नदिने , मर्मत र स्टेशनरीका लागि एक।रूपैयाँ पनि नदिने गरेको ट्राफिक प्रहरीले नै उजागर गरेका छन् । सरकारले दिएको बजेट नपाएपछि ट्राफिक प्रहरी बाध्य भएर इन्धन , मर्मत र स्टेसनरीका लागि हात थाप्न बाध्य छन् ।
विभिन्न व्यवसायी , उद्योगीसंग हात थाप्न बाध्य भए पछि उनीहरूले गर्ने कामकारबाही र जरिवानामा पनि प्रभाव पर्छ नै।सधै इन्धन , मर्मत र स्टेशनरीका लागि भनि हात फैलाएर माग्नु पर्दा अाफुहरू लज्जित हुनुपरेको ट्राफिक प्रहरीको गुनासो रहेको छ।
Discussion about this post