काठमाडौँ । पुष ५ को संसद विघटन पछि विभाजित भएको नेकपाको दुबै समुहले आधिकारीक आफू नै भएको दाबी गरीरहेपछि निर्वाचन आयोगले दुबै समुहले एक साताको म्याद राखेर फेरी पत्राचार गरेको छ ।
यस अघि आयोगले प्रचण्ड माधव समुहलाई एक साताको म्याद दिई ओली समुहलाई जानकारी मात्र गराउने आशयले पत्र लेखेपछि विरोध भएको थियो ।
त्यसपछि आधिकारीकता, नाम र चुनाव चिन्ह दाबी गर्न भन्दै सात दिनको समय राखेर बिहिबार पत्राचार गरिएको हो ।
हाल नेकपा विवादका दुवै पक्षले आधिकारिकता दाबी गर्नुभन्दा पनि पदाधिकारी हेरफेर र विधान संशोधनका विषयमा छुट्टाछुट्टै निर्णय आयोगमा जानकारी गराएका छन्। दाहाल–नेपाल समूहले गत साता आयोग पुगेर आधिकारिकता दाबी गरेको भनिए पनि त्यो राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले तोकिएको प्रक्रिया पूरा भएको छैन।

राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ अनुसार दलले ऐनको दफा ५१ बमोजिम आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा, चिह्नमा परिवर्तन वा संशोधन भए वा पदाधिकारीको हेरफेर भए दलको प्रमुख पदाधिकारी वा अधिकार प्राप्त व्यक्तिले अनुसूचीबमोजिम आयोगमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। जानकारी प्राप्त भए आयोगले त्यस्तो परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर संविधान, ऐन यस नियमावली तथा दलको विधान बमोजिम भएरनभएको र सो सम्बन्धमा आधिकारिक निर्णय भएरनभएको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्ने व्यवस्था छ।
दुबै पक्षले आधिकारीकता दाबी गरीरहेको सन्दर्भमा प्रचण्ड माधव समुहको केन्दीय समिति र संसदीय दलमा बहुमत देखिएकाले उनीहरुले आधिकारीकता पाउने दाबी गरेका छन् ।
तर ओली पक्षले पनि चुनाव चिन्ह र नेकपा आफूहरुसगैँ हुने ठोकुवा गर्दै आएको छ ।