जनकपुरधाम । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा छापामारी गर्दै साढे ६ घण्टासम्म छानबीन गरेका छन ।

उपमहानगरपालिका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिबासमा परेका विभिन्न उजुरीको आधारमा सोमवार अख्तियारको टोली त्यहाँ छापामारी गरेका हुन ।

अख्तियार कार्यालय बर्दिबासका उपसचिव मनिराम ज्ञवालीको नेतृत्वमा गएको टोलीले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका विरुद्ध परेका उजुरीहरुको बिहान १० बजेदेखि दिउंसो साढे ४ बजेसम्म छानविन सुरु गरेका छन ।

मुद्दाको कामकारवाही, लेखा, जिन्सी, कार्यालयमा भए गरेका कामकाजको अभिलेख प्रणालीको सन्दर्भमा टोलीले अनुगमन तथा निरिक्षण गर्न शुरु गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिबासका उपसचिव ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

उपमहानगरपालिकाद्वारा सञ्चालन भएका योजनाहरुको आजदेखि स्थलगत अनुगमन सुरु गरेको र यो कार्य निरन्तर जारी रहने उनले बताए । टोलीले अहिलेसम्म ४ वटा उजुरीमाथि छानविन गरिसकेको र बाँकी उजुरीमाथि छानविन निरन्तर जारी रहने र गलत देखिएमा दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने अख्तियारले जनाएको छ ।

ज्ञवालीको नेतृत्वमा गएको टोलीमा अख्तियार कार्यालयका इन्जिनियर सदन श्रेष्ठ, लेखा अधिकृत मनोज सुनुवार, कम्प्यूटर अपरेटर राहुल जयसवाल लगायतकाहरु सहभागी छन् ।

यता उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर रीता मिश्रले विभिन्न योजना विरुद्ध परेको उजुरीका छानबीन गर्न अख्तियारको टोली कार्यालय आएको बताएकी छिन ।

उनले भनिन् उपमहानगरपालिका सम्पन्न १०÷१५ वटा योजना विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो, आफूलाई जानकारी गराएनै अख्तियार टोली कार्यालयमा आएको थियो । तर कुनै गलती नभेटाएपछि छानबीन गरी फर्केर जानु भएको छ ।

उनले जुन जुन योजना विरुद्ध परेको छ ती योजनाहरु बजेट भन्दा पनि कम रकममा राम्रो काम भएको छ । हामी कुनैपनि गलत गरेका छैनौ, गलत पाइएको खण्डमा हामी सजाय भोग्न तयार छौं भनिन ।

तर श्रोतका अनुसार अख्तियारले उजुरी परेका मध्येका शंकास्पद केही योजनाका फाइल समेत नियन्त्रणमा लिएका छन । ती फाइलको अध्ययन तथा छानबीन कार्यालयमै बसेर गरिनेछ भने फरक देखिएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई कार्यालयमै बोलाई अख्तियारले सोधपुछ गर्नेछ ।

नोट: लोकपुकार डटकममा प्रकाशित कुनैपनि सामाग्री बिना इजाजत लिई हुबहु वा आंशिक रुपमा कपी गरी प्रकाशन गरे विद्युतिय ऐन बमोजिम दण्डनीय अपराध मानिनेछ । यस किसिमको कार्य गरेको पाइएमा सम्बन्धित संचार माध्यम विरुद्ध हामी कानूनी उपचार खोज्न बाध्य हुनेछौ भनी सचेत गराउन चाहन्छौं ।