प्रधानसेनापति सम्बोधनको तीन सन्देश सेनाको संख्या घटाउने विषयमा असन्तुष्टि

काठमाडौं । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले कार्यकालको उत्तरार्द्धमा आइतबार विशेष सम्बोधन गरे । जंगीअड्डाका वरिष्ठ सैनिक अधिकारी र सकलदर्जालाई गरेको लामो सम्बोधनपछि थापाले पत्रकारहरुसँग पनि अन्तरक्रिया गरे ।

दुवै कार्यक्रममा थापाले मुख्यतः तीन विषयमा जोड दिए । पहिलो, ‘स्वभाविकरुपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने’ थापाले उद्घोष गरे । दोस्रो, कार्यकालको पहिलो र दोस्रो वर्ष सार्वजनिक गरिएका महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयनको स्थितिको फेहरिस्त उनले सुनाए ।

तेस्रो चाहिँ थापाले आफैंलाई मूल्यांकनको कसीमा राख्न चाहे । उनले पारदर्शीरुपमा पूर्वघोषित प्राथमिकता पूरा गर्ने प्रयास गरेको बताउँदै तीन वर्षको कार्यकालभरि ‘खरो उत्रिए, नउत्रिएको’ आफैं मूल्यांकन गर्न पत्रकारसामू भने ।

अन्तरक्रियामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा चाहिँ उनले ‘आफूले गरेका कामबाट सन्तुष्ट’ रहेको पनि सुनाए । विगतमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर होस् या ‘सिपाहीसँग प्रधानसेनापति’ जस्ता आन्तरिक कार्यक्रममा पत्रकारलाई उपस्थित गराएर होस्, उनले सेना पारदर्शी बन्दै गएको छनक दिने कोशिश गरे । र, कार्यकालको अन्त्यतिर आइपुग्दा पनि उनले ‘पारदर्शी सेना’को प्रमुखको परीक्षण पनि नागरिकस्तरबाट आफैं हुने सन्देश दिए ।त्यसो त आफूले अघि सारेका दूरगामी महत्वका योजनाहरुको अवकाशपछि पनि कार्यान्वयनको विषयमा पनि थापा सचेत देखिन्छन् ।

‘नेतृत्व परिवर्तनले संगठन वा कुनै फर्मेसन वा युनिटको जिम्मेवारी र दायित्व परिवर्तन हुँदैन,’ थापाले सम्बोधनमा भनेका छन्, ‘नेतृत्व परिवर्तन भएपछि तात्विक परिवर्तन हुन्छ भन्ने सोच नहुने होइन, तर त्यो व्यक्तिगत दृष्टिकोण हो र यसले नेपाली सेनाको हित गर्दैन ।’

थापाले अघि सारेका ‘आर्मी भिजन-२०३०’ जस्ता रणनीतिक र दरगामी महत्वको विषय भावी पुस्ताले कार्यान्वयन गर्दै योजनाबद्ध रुपमा सेनालाई आधुनिकीकरणको दिशामा अघि लैजानुपर्ने उनले बताएका छन् । उनले अघि सारेको प्रधानसेनापति त्रैमासिक रोलकल, आचारसंहिता सप्ताह, सिपाही साथ प्रधानसेनापति, नेतृत्व संवाद जस्ता कार्यक्रमहरु प्रभावकारी देखिएका थिए ।

नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अफ्ठ्यारोमा परेका वेला प्रधानसेनापति थापा र ओलीबीच भेट भएका खबर बाहिरिन्थे । सेनाका कुनै पनि प्रस्तावलाई ओली नकार्दैन थिए ।फेरि पहिलो पटक संसद विघटन हुँदा थापाले प्रधानन्यायाधीशसँग भेट गरेको विषय सार्वजनिक भयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीसँग सुमधुर सम्बन्ध भएको विश्लेषणसहित थापाको कार्यकाल थपिने चर्चा हुन थाले । कार्यकाल थपको विषय सार्वजनिक भएपछि जंगीअड्डा तरंगित भयो, उत्तराधिकारीहरुमा पनि आशंका जन्मियो ।

यद्यपि, सेनाले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको थिएन । तर कार्यकालको तीन महीना अवधि बाँकी छँदा सेनापति थापा आफैंले ती आशंकाहरुलाई चिर्ने प्रयास गरेका छन् । उनले आइतबार बिहानकै सम्बोधनमा भने, ‘यसपटकको नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया पनि स्वाभाविक ढंगबाट हुन्छ ।’

उनले सेनामा आवधिकरुपमा हुने नेतृत्व परिवर्तन स्वभाविक प्रक्रिया भएको बताउँदै भनेका छन्, ‘नेतृत्व परिवर्तनको अनुभव नहुने गरी र नेतृत्व परिवर्तनसँग जोडेर फैलाइने अफवाहहरुलाई चिर्नका लागि कार्यकालको सुरुदेखि नै नेतृत्व हस्तान्तरण सम्बन्धमा मैले खुला रुपमा नै स्पष्ट दृष्टिकोण राख्दै आएको छ ।’

थापापछिको वरियतामा रहेका रथी प्रभुराम शर्मा भावी प्रधानसेनापति बन्ने लाइनमा छन् । अर्का रथी ईश्वर हमाल फोर्स कमाण्डरका रुपमा गोलहाइटमा रहेकाले बलाध्यक्ष र बलाधिकृत दुवै रथीको जिम्मेवारी शर्माले सम्हालिरहेका छन् ।

कमाण्ड संरचना

सेनाले कोशी तटीय क्षत्रेलाई पूर्वी, गण्डकीलाई आधार बनाएर मध्य कमाण्ड र कर्णाली नदीको आधारमा पश्चिम कमाण्ड राख्ने निर्णय गरेको हो । विशेष महत्वको क्षेत्र भएकाले बागमतीलाई आधार बनाएर उपत्यका कमाण्ड पनि राखिएको सेनापति थापा बताउँछन् प्रधानसेनापति थापाको कार्यकालमा भएको महत्वपूर्ण नीतिगत काम सेनालाई ‘तीन जोड एक’ कमाण्ड संरचनामा लैजाने निर्णय हो ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि ७ वटा प्रदेशमा रहने गरी खडा गरिएका पृतनालाई खारेज गरेर उनले कमाण्ड संरचनामा सेनालाई लैजाने निर्णय गराएका हुन् । थापा भन्छन्, ‘हरेक प्रदेशमा काम गर्न अब बाहिनी रहन्छ र बाहिनीले कमाण्ड अन्तरगत काम गर्छ ।’

नेपालको भू-बनावट र रणनीतिक दृष्टिकोणबाट उत्तर-दक्षिणमा आधारित कमाण्ड संरचनामा फौज राख्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष सेनापति थापाको छ । कमाण्ड संरचनाले सैनिक स्रोत, साधनको सन्तुलित तैनाथी र द्रुत परिचालनमा पनि सहयोग गर्ने सेनाको बुझाइ छ ।

सेनाको ‘चेन अफ कमाण्ड’को तहगत संरचनालाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी जिम्मेवारी कार्यान्वयनको पक्षलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै कमाण्ड अवधारणा ६ कात्तिक २०७७ को पिएसओज् बैठकबाट स्वीकृत भएको थियो । नयाँ संरचनामा जान सेनाले पटकपटक छलफल गरेको थियो भने युद्धकार्य महानिर्देशक प्रेम शाहीको नेतृत्वमा कार्यदलसमेत बनाएको थियो।

सेनापति थापाको कार्यकालमा सेनामा सीमा सर्भे तथा अनुगमन निर्देशनालय पनि स्थापना भयो । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर भारतमा नक्सा जारी गरेपछि सुरु भएको विवादपछि निर्देशनालय स्थापना भएको हो ।

निर्देशनालयले सीमा सम्बन्धी सन्धि, सम्झौता, नक्सा तथा ऐतिहासिक दस्तावेजहरुको अध्ययन, अनुसन्धान र संरक्षण गर्नेछ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति, २०७७ र राष्ट्रिय सैनिक रणनीतिको तयार हुनुलाई पनि थापाले आफ्नो कार्यकालमा भएका नीतिगत क्षेत्रका सफलता मानेका छन् ।

संख्या घटाउने विषयमा असन्तुष्टि

शान्तिको समयमा सेनाको संख्यामाथि पनि पुनर्विचार हुनुपर्ने बहस हुँदै आएको छ । प्रधानसेनापति थापाले त्यस किसिमका बहसप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

‘नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, नेपालको छुट्टै परिवेश जस्ता कारण र आधुनिक स्रोत, साधनको अभावले पनि सेना जस्तो संगठनमा संख्याको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ,’ उनले भने, ‘भविष्यमा स्रोत, साधनबाट सम्पन्न उपकरणबाट भएको अवस्थामा सेनाको संख्यामा पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ, तर अहिलेकै अवस्थामा सम्भावित सुरक्षा चुनौतीलाई आँकलन गर्ने हो भने सेनाको संख्या थपघट गर्ने सम्बन्धमा थप छलफल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।’

सेनाको पुनर्संरचना कार्य पनि अगाडि बढाइसकिएको बताउँदै उनले ‘तीन जोड एक’ कमाण्ड अवधारणाले पनि त्यही माग गरेको बताए । अहिलेको सुरक्षा परिवेश र अनिश्चित वातावरणलाई हेरेर हालको संख्या बढी, घटी या उपयुक्त भन्नुपर्ने उनी बताउँछन् । थापा भन्छन्, ‘सेनाको क्षमता स्रोत, साधन उपलब्धताको आधारमा सेनाको संख्या निर्धारण गर्न नसकिने होइन, तर घटाउनेभन्दा पनि राइट साइजिङ गर्नुपर्छ ।