[contact-form][contact-field label=”Name” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Website” type=”url” /][contact-field label=”Message” type=”textarea” /][/contact-form]

काठमाडौँ। नेकपा एमाले नेता देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले १६ महिनामा २१ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार अध्यक्ष ज्ञवालीको नेतृत्वले उक्त रकम केन्द्र, जिल्ला समिति, कर्मचारी, प्राविधिक जनशक्ति तथा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयका लागि खर्च गरेको हो। आयोगले स्थापनापछिको १६ महिनामा ८ हजार ३ सय ५४ बिघा जग्गामा नाप नक्सा सम्पन्न गरेको जनाए पनि लालपुर्जा भने वितरण गरेको थिएन । आयोगले २०७८ असार मसान्तसम्म भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीका २ लाख ४७ हजार ९ सय ६० तथा अव्यवस्थित रुपमा बसोवास गर्दैै आएका ९ लाख ३२ हजार ८ सय १ गरी ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ परिवारको लगत संकलन गरेको छ।

यता, सरकारले भूमि व्यवस्था आयोग खारेजको निर्णय गरेपछि सो मातहतको मन्त्रालयले आयोग विघटन गर्नुमा संवैधानिक कारण देखाउदै भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश अपूरो भएकाले विघटन गर्नुपरेको मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले बताए।‘नेपालको संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४० को ५ र ६ नम्बर दफामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई एकपटकका लागि जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ’, पाण्डेले भने, ‘तर भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गठन आदेशमा उक्त व्यवस्थालाई सम्बोधन गरिएको छैन।’

तत्कालिन एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले केन्द्रमा एउटा आयोग तथा ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गरेको थियो । प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा ३ जनाका दरले राजनीतिक नियुक्ति गरिएको थियो। तीमध्ये एकजनाको सेवासुविधा सहसचिवसरह र २ जनाको सेवासुविधा उपसचिवसरह हुने व्यवस्था गरिएको थियो। पछिल्लो समय सरकारले सुकुम्बासीका नाममा आयोगले सरकारी रकम हिनामिना गरेको र उपलब्धी शुन्य रहेको कारण देखाउदै आयोग खारेजको निर्णय गरेको जनाएको छ।