काठमाडौँ : अन्ततः नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग लामो समयदेखि जारी विवादको बिट मार्दै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नयाँ पार्टी गठन गरिसकेका छन्। सरकारले सम्बन्धित पार्टीको संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीमा रहेका सदस्य संख्याको २० प्रतिशत पुर्याए पार्टी फुटाउन सकिने अध्यादेश ल्याएलगत्तै नेता नेपालले नयाँ दल घोषणा गरेका हुन्।

सुरुमा गत बुधबार नेकपा एमाले (समाजवादी) नाम राखेर दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए। तर एमाले नामको पार्टीसँगै मिल्दोजुल्दो दल दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै आयोगले निवेदन अस्वीकार गरेपछि नेपाल समूहले पुनः शुक्रबार नयाँ नाम नेकपा एकीकृत (समाजवादी) दल दर्ताका लागि निवेदन हालेको छ। सम्भवतः अब केही दिनमा आयोगले दल दर्ता गर्नेछ।

तर यसबीच नेपाल समूह दल दर्ताका लागि जति दौडधुप गरिरहेको छ, उता एमाले अर्थात् ओली समूह माधव नेपालसहित उनी पक्षका १४ सांसदलाई कारबाहीका लागि भगीरथ प्रयत्न गरिरहेको छ।

गठबन्धन सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको थाहा पाउनासाथ एमालेले ती १४ जना सांसदले यसअघि पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेकाले कारबाही (सांसद पदबाट हटाउन) माग गर्दै हतारहतार संसद् सचिवालयमा पत्र पठायो। उसले यो पत्र गत वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग्दा पार्टीको निर्णयविपरीत मत नदिएको आरोप लगाइएको छ।

आफ्नो पत्रअनुसार तुरुन्त कारबाही नगरिएको भन्दै ओली समूहले सभामुख अग्नि सापकोटालाई निरन्तर दबाब दिइरहेको छ। बिहीबार सभामुखको कार्यकक्षमै दलबलसहित गएर सभामुख सापकोटालाई दबाब दिएको एमाले टोलीले आफ्नो माग पूरा नभएपछि शुक्रबार बिहान पनि सभामुखको कार्यालयबाहिर धर्ना दियो। तर सभामुख सापकोटा कार्यकक्षमा थिएनन्। यसैले एमाले सांसदहरू डेढ घण्टाजति बसेर सभामुखलाई फोन गरेर तुरुन्त कारबाही गर्न भन्दै हिँडे।

आखिर आफूबाट अलग भइसकेका सांसदहरूलाई पनि कारबाही गराउन एमालेले यति जोड किन दिइरहेको छ ?

जानकारहरूका अनुसार ती १४ सांसदलाई कारबाही गर्न सफल भए उनीहरूको सांसद पद जाने मात्र होइन, माधव नेपालले गठन गरेको नयाँ दल दर्ता नै असफल हुन सक्छ। अध्यादेशअनुसार नयाँ दल गठनका लागि २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य आवश्यक हुन्छ। यसर्थ उनीहरूलाई सांसद पदबाट हटाउन सके माधव नेपालको पार्टीलाई आवश्यक संख्या नपुग्न सक्छ।

यसै पनि माधव नेपाल आफूलाई वर्षौंदेखि साथ दिइरहेका भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, रघुजी पन्त, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डेले साथ नदिँदा धरापमा छन्। यसैले उनीहरू (१४ सांसद) लाई चुँडाउन पाए एमालेका २०३ जना केन्द्रीय सदस्यमा नेता नेपालतर्फ २० प्रतिशत पुग्न नदिने रणनीतिमा ओली पक्ष लागेको हो।

तर गत वैशाखमा संविधानको धारा ७६ (२) मा सहयोग नगरेको आरोपमा त्यसपछि घटनाक्रम निकै अघि बढेर धारा ७६ (५) बमोजिम विश्वासको मत दिएर पनि नयाँ सरकार बनिसकेको अवस्थामा ती १४ सांसदलाई कारबाही गर्न नमिल्ने कतिपयको तर्क छ।