मधेशटप डेस्क,

जनकपुर : प्रदेश २ सरकारले राजस्व सङ्कलनको थप नयाँ क्षेत्र पहिचान गरेको छ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वृद्धि गर्दा थप्नुपर्ने धितो मूल्याङ्कनको समेत राजस्व लिने र पहिले राखिएको धितो मूल्याङ्कनको राजस्व फिर्ता गर्ने नीतिगत निर्णय प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ।

प्रदेशका नवनियुक्त अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले सोमबार कार्यभार ग्रहण गरेपछि यस्तो नीतिगत निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

चालू आर्थिक वर्षका लागि गरिएको यस निर्णयबाट सेवाग्राहीलाई अघिल्लो पटक ऋण लिँदा धितो मूल्याङ्कन बापतको राजस्व रकम फिर्ता हुने प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका सचिव काशीराज दाहालले जानकारी दिए।

उनले ऋण बढोत्तरी हुँदा धितो मूल्याङ्कनको थप राजस्व असुल हुने हुँदा प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा रकम बढ्ने बताए।

प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा चारदेखि ६ अर्ब रुपैयाँसम्म रहने गरेको छ। यो रकम विभिन्न तहका सरकारबीच राजस्व बाँडफाँड हुँदा प्राप्त रकम र प्रदेशको आन्तरिक राजस्व रकम हो।

अघिल्ला वर्षहरूमा प्रदेश सरकारले खर्च गर्न नसक्दा प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम वृद्धि हुँदै आएको थियो।

प्रदेश सरकारले यातायात, मालपोत, व्यवसाय दर्ता, दण्ड जरिवाना र प्रशासनिक दस्तुरबाट वार्षिक तीनदेखि चार अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको छ।

त्यस्तै मन्त्री साहले प्रदेशमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, विनियोजित बजेट निकासामा विलम्ब नहुने, कुनै पनि मन्त्रालयको योजना कार्यान्वयनका लागि औचित्य र आवश्यकताका आधारमा स्रोत परिचालन गर्ने र मानव विकास सूचकाङ्कमा कमजोर स्थितिमा रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रलाई आफूले प्राथमिकता दिने बताए। उनले कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गरिने पनि उल्लेख गरे।