मधेशटप, कार्तिक ११ गते ।

जनकपुरधाम  ।

लागुऔषधसहित पक्राउ परेका सिराहा नगरपालिका– १८ का वडाध्यक्ष रामसोगारथ यादवलाई प्रहरीले अनुसन्धान नै नगरी रिहा गरेको छ । एमाले नेता, सांसद तथा पूर्वमन्त्रीको दबाबमा परेर एसपी हिराबहादुर पाण्डेले यादवलाई पक्राउ परेको १७ घन्टामै रिहा गरेका हुन् ।

सीमावर्ती भारतीय बजार बेतौनाबाट फर्किंदै गर्दा सोमबार उनी चढेको स.१ब ९३८ नम्बरको सरकारी मोटरसाइकलबाट प्रहरीले प्रतिबन्धित लागुऔषध नाइट्राभेट बरामद गरेको थियो । त्यसपछि प्रहरीले यादवलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । यादव पक्राउ परेको खबर पाएपछि पूर्वकानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले प्रहरी प्रमुखलाई निरन्तर दबाब दिएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष यादवलाई रिहा गर्न पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले सोमबारदेखि नै एसपी पाण्डेलाई आग्रह गरेका थिए । मंगलबार एमालेबाट निर्वाचित संविधानसभा सदस्य आशादेवी यादवको नेतृत्वमा एमालेका जिल्ला नेता तथा कार्यकर्ताको टोली जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेको थियो । उनलाई रिहा गराउन सिराहा नगरपालिकाका प्रमुख अशेश्वरप्रसाद यादवसमेत गएका थिए । प्रहरीले उनकै जिम्मा लगाएर वडाध्यक्ष यादवलाई पठाएको हो । वडाध्यक्ष यादवलाई फसाउन लागुऔषध राखिएको भन्दै रिहा गर्न पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले दबाब दिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।

एसपी पाण्डेले घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको बताए । ‘लागुऔषध बरामद भएको मोटरसाइकल हाम्रो नियन्त्रणमा छ । अनुसन्धानमा सघाउने गरी वडाध्यक्षलाई नगरप्रमुखको जिम्मामा सुम्पिएर रिहा गरेको छु,’ एसपी पाण्डेले भने । अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले पक्राउ परेकालाई रिहा गर्न मिल्ने उनले बताए । उनले प्रहरीलाई सूचना दिने व्यक्ति अहिले फरार रहेकाले उसको खोजी भइरहेको जानकारी दिए ।

तर, जिल्ला न्यायाधिवक्ता सन्तोषप्रसाद भण्डारीले भने लागुऔषधसहित पक्राउ परेका व्यक्तिलाई प्रहरीले त्यसै छाड्न नमिल्ने बताए । ‘यो घटना मेरो जानकारीमा आएको छैन । तर, लागुऔषधसहित पक्राउ परेका व्यक्तिलाई व्यक्तिको जिम्मा लगाएर छाडिएको हो भने त्यसो गर्न मिल्दैन । म्याद लिन वा थप्न सरकारी वकिल कार्यालय आउनुपर्छ,’ भण्डारीले भने ।

नेपाल बार एसोसिएसन सिराहाका अध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार सिंहले पनि प्रहरीले विनाअनुसन्धान छाड्न नमिल्ने बताए । ‘लागुऔषधसहित पक्राउ परेका व्यक्तिलाई अदालतमा म्याद लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘सामान्य नागरिक भएको भए प्रहरीले थुनामै राखेर अनुसन्धान गथ्र्यो, राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति भएकाले कानुनविपरीत छाडेको होला ।’