जनकपुरधाम, माघ २१ गते । मधेस प्रदेशको प्रदेशसभाको आज चार वर्ष पूरा भएको छ । हालसम्म प्रदेशसभाबाट ४३ वटा विधेयक पारित भएको छ ।

ती सबै ऐन प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण पनि भइसकेको छ । तर, केही ऐनहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

प्रदेशसभा सुरु भएको चौथो वर्षमा प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानी पाएको छ । यो वर्षको ठूलो उपलब्धि नामकरण र स्थायी राजधानी नै रहेको सभामुख सरोजकुमार यादव बताउँछन् । राजनीतिक उतारचढावका कारण यो वर्ष ऐन बनाउने काम सुस्त देखिएको उनको भनाइ छ ।

“यो वर्ष सदन पनि धेरै चलेन । राजनीतिक उतारचढाव धेरै भयो । त्यसकारण यस वर्ष धेरै ऐन बनेको देखिँदैन,” उनले भने ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जीत यादवका अनुसार पहिलो वर्षमा २७ वटा विधेयक दर्ता भएको थियो । जसमध्ये १६ वटा विधेयक पारित भएर कानुन बन्यो । दोस्रो वर्षमा १९ विधेयक दर्ता हुँदा सात विधेयक पारित भएर कानुन बन्यो । तेस्रो वर्षमा सात विधेयक दर्ता र १५ विधेयक पारित भएर कानुन बनेको थियो । चौथो वर्षमा भने पाँच विधेयक मात्र प्रमाणीकरण भई ऐन बनेको छ । विभिन्न नौ विधेयक अहिले पनि समितिमै छ ।

मधेस प्रदेशमा बनेका कानुन–
१. प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, २०७४
२. प्रदेश नम्बर–२ को विनियोजन विधेयक, २०७५
३. प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
४. प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
५. मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
६. प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७५
७. आर्थिक विधेयक, २०७५
८. प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन विधेयक, २०७५
९. प्रदेश नम्बर–२ को स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
१०. प्रदेश नम्बर–२ को नीति आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
११. प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
१२. मुख्य न्यायाधिवक्तको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको अन्य सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
१३. प्रदेश नम्बर–२ को विपद् व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७५
१४. प्रदेश नम्बर–२ को प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने विधेयक, २०७५
१५. प्रदेश नम्बर–२ को सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
१६. प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
१७. प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६
१८. आर्थिक विधेयक, २०७६
१९. प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६
२०. विनियोजन विधेयक, २०७६
२१. प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७६
२२. प्रादेशिक सडक निर्माण, सम्भार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६
२३. दलित सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६
२४. स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
२५. विनियोजन विधेयक, २०७७
२६. आर्थिक विधेयक, २०७७
२७. प्रदेश एफएम रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
२८. गाउँसभा र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
२९. जनलोकपाल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
३०. प्रदेश सञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
३१. प्रादेशिक विद्युत्सम्बन्धी विधेयक, २०७७
३२. गाउँसभा, नगरसभा र जिल्लासभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
३३. प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो विधेयक, २०७७
३४. प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७७
३५. मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
३६. वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
३७. प्रदेश उद्योग व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
३८. बालबालिकाको हक अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
३९. प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
४०. प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७८
४१. विनियोजन विधेयक, २०७८
४२. प्रदेश पदक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८
४३. स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८