गोरखा- सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्दै बिदाको दिन गोरखा नगरपालिकाका मेयर राजनराज पन्त जिल्लाको अजिकोट क्षेत्रमा हिउँ खेल्न पुगेका छन् । ग १ झ २९० नम्बरको नगरपालिकाको गाडी दुरुपयोग गर्दै मेयर पन्त बिदाको दिन सरकारी गाडी लिएर अजिरकोट हिउँ खेल्न गएका हुन् ।

बिदाको दिन सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्दै मेयर पन्तसहित नगरपालिका उपमेयर विनाकुमारी श्रेष्ठकाे श्रीमान् रामस्वरूप श्रेष्ठ, कांग्रेसका नेताहरू प्रकाशचन्द्र श्रेष्ठ, बसन्त बस्नेतसहितको दलबलकाे टोली हिउँ खेल्न अजिरकोट क्षेत्रको सिरानडाँडा, नम्कि पुगेका हुन् ।

उनी शनिबार आफू निटक कांग्रेसका युवाहरुको साथमा दलबलसहित उत्त स्थानमा पुगेका हुन् ।

विदाकाे दिन सरकारी गाडी लिएर अन्तरपालिका तथा अन्तर जिल्ला जानु परेमा जिल्ला प्रशासन कार्यलय, गाेरखाबाट अग्रिम अनुमति लिनुपर्ने नियम छ । प्रशासन साेतका अनुसार मेयर पन्तले अहिलेसम्म एकपटक पनि विदाकाे दिन सवारी चलाउन अनुमति लिएका छैनन् ।  कार्यालयका एक अधिकृत भन्छन्- मेयर सा’पले अहिलेसम्म सार्वजनिक विदाकाे दिन सरकारी गाडी चलाउन हामीसंग अनुमति लिनु भएकाे रेकर्डमा छैन ।’

वरियतामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीयाे) भन्दा मेयर सिनियर हुन्छन् । त्यसैले मेयर पन्तले आफ्नाे पदीय रफाव देखाँउदैं कानुन र सरकारी मापदण्डकाे धज्जीँ उडाँएर सार्वजनिक विदाकाे दिनमा पनि प्रशासनकाे अनुमति विना नै नगरपालिकाकाे गाडी चलाउने गर्छन् । त्यति मात्रै हाेइन, नगरपालिका एक कर्मचारीका अनुसार मेयर पन्तले कांग्रेसका पूर्व सभापति हरिबहादुर घलेलगायतका नेतारूलाई विभिन्न ठाँउमा पनि ओसार-पाेसार गर्न साे गाडी उपलब्ध गराउने गर्छन् ।

अझ मेयर पन्त चढ्ने गाडीका सिसा अर्ध कालो रङ्गको छ । यो झन सरासर नियम विपरित भएको जिल्लाका सुरक्षा अधिकृतहरू बताउँछन् । जिल्लामा कालाे सिसा वाला सरकारी तथा प्राइभेट कारकाे विगविगि रहेकाे उनीहरूकाे दावी छ ।

सार्वजनिक विदाको दिन नगरपालिका भित्रको सार्वजनिक कार्यक्रम बाहेक सरकारी सवारीको प्रयोग गर्न नपाइने सुरक्षा स्रोतको दाबि छ । तर सार्वजनिक विदाको दिन नगरपालिकाको काम बाहेक अन्य काममा सरकारी सवारी साधान प्रयोग भएको पाइएमा नियन्त्रणमा लिन पाउँने जिम्मा भने ट्राफिक प्रहरीलाई रहेको छ ।

नेपाल सरकारको वरियता क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्दा मेयर माथि हुन्छन् । त्यसैले पनि मेयरले सीडीयोसँग अनुमति माग्ने कुरै भएन । यस बिषयमा गोरखा सन्देशले जानकारी लिन खोज्दा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय खुलेर बोल्न चाहेनन् ।