पुष्कर वसन्त जनकपुर

पूर्वतयारी बिनै लहडका भरमा योजना अघि सार्दाको परिणाम के हुन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण हो– जयनगर–जनकपुर रेल । भारतबाट झण्डै ८५ करोड खर्चेर ल्याइएका दुई वटा रेल सेट १५ महिनादेखि थन्क्याएर राखिएको छ । रेलसम्बन्धी कानुन नहुँदा सरकारले सन्चालन गर्न सकेको छैन । कानुन अभावमा १५ महिना थन्किएका रेल फेरि कानुन अभावमै सञ्चालन नहुने देखिएको छ ।

जयनगर–जनकपुर रेलमार्ग सञ्चालनका लागि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत वैशाखमा पहिलो पटक रेल्वे अध्यादेश जारी गरिन् । तर संसदबाट पास हुन नसक्दा अध्यादेश निष्कृय भयो । सरकारले फेरि मंसिर २७ गते अर्को अध्यादेश जारी गर्यो । दोस्रो पटक जारी अध्यादेश पनि संसदबाट यही २७ गतेभित्र पारित नभए निष्कृय हुने छ । यता सरकारले भने फागुनदेखि रेल सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

रेल सञ्चालनका लागि ५८ नेपाली र २६ भारतीय कर्मचारीलाई तालिम दिइएको छ भने विभिन्न पदमा कर्मचारी भर्ना गरिसकिएको छ । तर कानुन नै नभइ अब कसरी रेल चल्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । रेलका चालक, सहचालकदेखि प्रत्येक स्टेसनमा टिकट काट्ने कर्मचारी र स्टेशन मास्टरसमेत राखिसकिएको छ । तर पूर्वतयारीको अभाव र कमजोर व्यवस्थापनलगायतका कारण सञ्चालन हुन सकेको छैन । कानुन नै नबनाई करोडौं खर्च गरेर रेल किन्न हतार गर्नु त सरकारको कमजोरी हो नै, त्यस माथी नचलाई थन्क्याएर राख्दा राज्यकोषको दुरुपयोग समेत भइरहेको छ ।