जनकपुरधाम : साइकल खरिदमा भएको अनियमितताविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गरेपछि मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नैतिक संकटमा परेका छन्।

मधेस प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाऔँ, बेटी बचाऔँ’अभियानका लागि खरिद गरेको साइकलमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा आरोप पत्र दर्ता भएपछि विपक्षी दलले यसलाई प्रमुख मुद्दाको रूपमा उठाएको छ।

देश आमनिर्वाचनको तयारीमा लाग्दै गर्दा विपक्षी दलको उक्त राजनैतिक कदमपछि मुख्यमन्त्री राउत नैतिक संकटमा परेका हुन्।

आगामी निर्वाचनमा पनि सत्तागठबन्धन बन्ने लगभग निश्चित रहेको समयमा गठबन्धनको घटक दल जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)लाईसमेत चुनौती थपिएको छ।

तोकिएको ब्रान्ड छलेर ब्रान्ड नै नखुलेको साइकल खरिद गरिएको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।

विशेष अदालतमा साइकल खरिद प्रकरणमा अभियोग पत्र दर्ता भएसँगै मुख्यमन्त्री राउतको आलोचना भइरहेको छ।
मधेस प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) संसदीय दलका नेता जीतेन्द्र सोनलले मुख्यमन्त्री कार्यालयको अधिकांश कर्मचारीहरू नै साइकल खरिद प्रकरणमा मुछिएपछि मुख्यमन्त्रीलाई नैतिकताको आधारमा पनि राजीनामा दिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

‘साइकल खरिदमा अनियमतिता भएको ठहर सहित मुद्दा दर्ता भइसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनु नै उचित हुन्छ,’ नेता सोनलले भने।

मुख्यमन्त्री राउतको राजीनामा प्रतिपक्षी दलमात्रै नभई सत्ताधारी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूलेसमेत गरिरहेका छन्। प्रदेश सरकारमा रहेको नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी नै नदिई कुनै काम भएको हुनै नसक्ने भएकोले मुख्यमन्त्रीको पनि संलग्नता हुन् सक्ने आरोप लगाए।

‘मुख्यमन्त्रीजस्तो पदमा बस्नु उपयुक्त हो वा होइन उहाँ स्वयम्‍ले सोच्ने समय आएको छ,’ चौधरीले भने ‘मुख्यमन्त्रीजीले नै योजना ल्याउनु भएको हो, आफैं नीति नियम बनाउनु भयो कार्यालयको कर्मचारीहरू भ्रष्टाचार गर्छ त्यो उहाँलाई थाहा छैन होला मान्ने आधार नरहेकाले राजीनामा दिँदा नै उपयुक्त हुन्छ।’

नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य किसोरी साह कमलले राजीनामा मुख्यमन्त्रीले दिँदा राम्रो सन्देश जाने बताए।
मधेस प्रदेस सरकारले चलाउँदै आएको उक्त अभियानअन्तर्गत साइकल खरिद प्रकृयामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा गत बुधबार अख्तियारले मुद्दा दर्ता गराएको थियो।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालीन सचिव यमप्रसाद भुसाल, सीडीई भगवान झा, उपसचिव दिलिप प्रधानसहित १० कर्मचारी र जुन कमपनीसँग साइकल खरिद गरिएको थियो उसलाई विपक्षी बनाएर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

मधेस प्रदेस सरकारले उक्त अभियानअन्तर्गत दुुई चरणमा साइकल खरिद गरेको थियो। पहिलो चरणमा १० हजार र दोस्रो चरणमा १७ हजार साइकल खरिद गरेको थियो।

१७ हजार साइकल खरिद गर्दा तोकिएको ब्रान्डलाई छोडेर ब्रान्ड नै नखुलेको साइकल खरिद गरिएको र १० हजार साइकल खरिद गर्दा योग्यता नपुगेको कम्पनी छनोट गरिएको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालीन प्रदेश सचिव यमप्रसाद भुसाल, सीडीई भगवान झा, उपसचिव दिलिप प्रधान र सहलेखापाल राजाराम मण्डलविरुद्ध १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ।

साइकलमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियारको टोलीले गत असोज १३ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेको थियो।

यसअघि अख्तियारको बर्दिबास कार्यालय प्रमुखले पहिलो चरणमा पनि भ्रष्टाचार भएको बताइसकेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले खरिद गरेको साइकलमा प्रारम्भिक चरणको अनुसन्धानमा अनियमितता भएको देखिएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबास कार्यालयका तत्कालिन प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिएका थिए।

उनले प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा अनियमितता भएको देखिएकोले त्यो चरणलाई सकाएर दोस्रो चरणमा विस्तृत रूपमा अनुसन्धान थालेको बताएका थिए।

प्रदेश सरकारले खरिद गरेको साइकलमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियारको टोलीले गत असोज १३ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेको थियो।