जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले भरत तालमा गरेको लगानीमा व्यापक अनियमितता भएको सार्वजनिक लेखा समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

कागजातको आधारमा छलफल गर्दै समितिले अनियमितता भएको ठहर गरेको छ । समितिले साउन ३ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग उक्त योजनाको सम्पूणर् कागजात माग गरेको थियो ।

कागजातको आधारमा व्यापक अनियमितता देखिएको समितिका सभापति नरेश कुमार यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले असार ६ गते मात्रै भरत तालको लागि ४७ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ ।

‘३० करोड रुपैयाँ १९ दिनमा कसरी खर्च हुन सक्छ ? त्यस पश्चात १७ लाख मुखमै खान पनि सक्दैनन्,’उनले व्यङ्ग्य गर्दै भने,‘कागजातको आधारमा पनि व्यापक अनियमितता देखिएको छ । केही कागजात अपुग पनि छ ।’ पुरा कागजात समितिमा नआएको हुनाले भरत तालको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए ।

लेखा समितिका सभापति नरेस कुमार यादवले सरकारकै त्रुटिका कारण अनियमितता भएको बताए । ‘केविनेटबाट निणर्य गराएर विनियोजन गरेको प्रकृयामा देखिएको छ ।

पोखरी सौन्दर्यकरण, रि फ्रेस सेन्टर, प्रतीक्षालय र पार्क निर्माणको लागि बजेट दिएको थियो । यी सबै काम १९ दिनमा सम्पन्न हुन नसक्ने उनको जिकिर छ । प्रदेश सरकारले गरेको लगानी र पोखरी निर्माणको क्रममा त्यहाँबाट उत्खनन् भएको बालुवा, गिट्टी र ढुंगा, माटो र ग्राभेलको लेखाजोखा पनि गरिएको छैन् ।