जनकपुरधाम । धनुषाको नगराइन नगरपालिकाको विवाद यथावत रहेको छ ।

पालिकामा सुरुवाती समयदेखि अल्पमत र बहुमतको विवाद चलिरहेको छ ।

बुधबार पालिकाले नगर परिषद् आयोजना गरिएको थियो । तर बहुमत सदस्य रहेको नेकपा एमाले जनप्रतिनिधिहरु बहिष्कार गरेको कारण परिषद् हुन सकेका छैनन् । यद्दपी नगर प्रमुख विनय कुमार यादवले असोज १४ गते पुनः नगर परिषद् राखेको जानकारी दिए ।

नेकपा एमाले पक्षले बुधबार नै जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन गरी बैठक बहिष्कार गर्ने जानकारी गराएका थिए ।

पालिकामा ५० जना जनप्रतिनिधिहरु छन् । जसमध्ये २७ जना एमालेका हुन् । यी सबै जनाले पाँच बुदे माग राख्दै परिषद् बहिष्कार गरेका छन् । नेपाली काँग्रेससँग २३ जना छन् । यस्तै, १९ जना कार्यपालिका सदस्यमा १३ जना एमालेका र पाँच जना मात्रै काँग्रेसका छन् भने एक जना लोसपाका छन् । लोसपाका जनप्रतिनिधि काँग्रेसलाई नै सर्मथन गरेका छन् ।

एमालेका जनप्रतिनिधिहरुले उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी विगतमा बनाइएको कार्यविधि संशोधन हुनुपर्ने, आय व्यय प्रस्तुत गर्नुपर्ने, पालिकाको प्रवक्ता बहुमतको अधारमा तोक्नु पर्ने, न्यायिक समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने र मल खाद्य वितरण उपप्रमुखको नेतृत्वमा हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

यद्दपी पालिका प्रमुख यादवले कार्यविधि संशोधन र प्रवक्ता तोक्ने माग बाहेक यी सबै माग पूरा भइसकेको बताएका छन् ।

‘विगतमा धेरै विवाद हुँदा कार्यविधि यस अघिकै जनप्रतिनिधिले बहुमतको अधारमा बनाएको थियो ।

त्यो काम संशोधन पनि परिषद्बाटै हुन्छ,’उनले भने, ‘तर उहाँहरु परिषद् नै बहिष्कार गर्छ भने कसरी पूरा हुन्छ ? रहियो अर्को माग प्रवक्ता तोक्ने त्यो अहिले पालिकामा आवश्यक छैन् ।’ पालिकामा अस अघिको कार्यकालमा पनि नेपाली काँग्रेस र एमालेबाट निर्वाचित सदस्यहरुबीच विवाद हुने गरेको थियो ।

जस कारण विकास निर्माणमा असर पर्न थालेपछि जनप्रतिनिधिले उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धि कार्यविधि बनाएको थियो ।

त्यती बेला पनि एमालेका जनप्रतिनिधिहरु उक्त कार्य विधि खारेजको माग गर्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले कार्यविधि खारेज नहुने फैसला सुनाएको थियो ।