जनकपुरधाम । मधेशी आयोगले थारु र मुस्लिम सामुदायलाई मधेशी कल्सटरमा राख्नुपर्ने राष्ट्रपति समक्ष गरेको सिफारिसको चर्को विरोध भएको छ ।

संविधानमा थारु र मुस्लिम, मधेशी लगायतका छुट्टाछुट्टै कल्सटर भए पनि मधेशी आयोगका अध्यक्ष विजय दत्तले थारु र मुस्लिम सामुदायलाई पनि मधेशी कलस्टरमा समावेश गर्नुपर्ने सहितको प्रतिवेदन दुई दिन अघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएका थिए ।

त्यसको मुस्लिम र थारु सामुदायको अगुवा नेताहरुले चर्को विरोध गरेका छन् । मुस्लिम आयोगका सदस्य अर्शद मिजाले थारु र मुस्लिम सामुदायलाई मधेशी कल्सटरमा राख्नपर्ने मधेशी आयोगको सिफारिस खेदजनक तथा दुःखद रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

मधेशी आयोगजस्तै मुस्लिम आयोग, थारु आयोग पनि संवैधानिक आयोग रहेको बताउँदै आयोगका सदस्य मिर्जाले सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेखेका छन्,‘मधेशी आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार र संविधान विपरीत विवादास्पद कामको सिफारिस गर्नुलाई ठिक भनि कदापि स्वीकार्य गर्न सकिदैन ।

’मुस्लिम आयोगले पाएको जिम्मेवारी र अधिकारमा निहित रही उर्जाका साथ काम गरिरहेको बताउँदै सदस्य मिर्जाले मुस्लिम सामुदाय र थारु सामुदायको आरक्षण सम्बन्धी कानून तत्काल पारित गर्न नेपाल सरकारसंग मागसमेत गरेका छन् ।

यता, मधेशी आयोगका अध्यक्ष विजय दत्तले १ सय ४९ जातलाई मधेशी कल्सटरमा र थप मुस्लिम र थारु समुदायलाई अलगबाट मधेशी कलस्टरमा सिफारिस गरिएको बताए । मुस्लिम समुदाय र थारु समुदायको आरक्षण सम्बन्धी कानून पारित नभएको अवस्थामा तत्कालका लागि मात्रै मधेशी कल्सटरमा समावेश गर्न सिफारिस गरिएको अध्यक्ष दत्तले दाबी गरे ।

मधेशी आयोगले मुस्लिम, थारु आयोगको क्षेत्राधिकार तथा संविधान विपरीत काम नगरेको दाबी गर्दै अध्यक्ष दत्तले केही थारु र मुस्लिम समुदायकै सल्लाह अनुसार आफूले मुस्लिम र थारुलाई तत्कालका लागि मधेशी कल्सटरमा राख्न सिफारिस गरेको बताए ।