• रुषा थापा

वर्षेपिछे करेन्ट सर्ट भएर, ग्याँस लिक भएर वा आगो लागेर धेरै मानिसको ज्यान गएको र ठुलो धनजनको क्षति भएको घटनाहरु त हामी प्रशस्तै भेट्छौँ वा थाहा पाउँछौ । झन् पछिल्लो समय त यस्ता घटनाहरु घटनुको साटो झन्झन् बढिरहेको पाइन्छ । एउटा उदाहरण नै भन्दा केही दिनअघि मात्र भक्तपुरमा करेन्ट लागेर मानिसको ज्यान पनि गयो र धनजनको क्षति पनि भयो ।

पछिल्लो समय तार सर्ट भएर वा ग्याँसको सिलिन्डर लिक भएर आगलागी हुने जस्ता घटनाहरु बढिरहेको छ । त्यस्तै बाटोको दाँयाबाँया वा घनाबस्तीतिर पेट्रोल पम्पहरु सञ्चालन गर्न दिँदा पनि जोखिम झन् बढिरहेको छ । त्यँहा कुन बेला आगो लाग्छ र मरिन्छ भनेर त्यँहा बस्ने बासिन्दाहरु चिन्तित छन् ।

यता ग्याँसका डिपोहरु पनि सबै घनाबस्तीकै छेउछाँउमा रहेका छन् । यदि केही गरी ग्याँस लिक भएमा त्यँहा त आगो लागि नै हाल्छ तर त्यसको साथसाथै त्यो पूरा बस्ती नै सराख हुन्छ । यस्ता पम्प तथा डिपोहरु हटाउनुपर्छ भन्दै जनता वडा ,नगर तथा सडक विभागमा पटकपटक धाउँदा पनि कसैले यसप्रति चासो दिदैँनन् ।

के अखिर जनता मरोस् भनेर नै सरकारले यो पम्प तथा डिपोहरु नहटाएको हो ? होइन भने किन यति धेरै जोखिम छ भनेर थाहा हुदाँहुदैँ पनि सरकार जनताको ज्यानमाथि खेलबाड गर्छ । पेट्रोल पम्पहरु सबै बाटोसँगै जोडिएर बनाएको छ, एकदुई आना जग्गामा यस्ता पम्पहरु सञ्चालन गरिएको छ ।

यसरी थोरै जग्गमा सरकारले पेट्रोल पम्म सञ्चालन गर्न दिँदा तेल हाल्न आउने गाडीहरु त्यँहा पम्पमा अट्दैँनन् र बाटोमा लाइन लागेर बस्छन् । यसले गर्दा एकतिर ट्राफिक जाम हुन्छ त अर्कातिर पैदलयात्रुलाई हैरानी हुन्छ । साथै दुर्घटना पनि बढ्छ । पछिल्लो समय घरधनीहरु कोठा भाडामा लगाउन एउटै घरमा १० देखि १५ ओटा कोठा बनाउँछन् र भाडामा लगाउँछन् ।

यसरी सबै कोठा भाडामा लगाएपछि सबै कोठामा एकदुई ओटा ग्याँस रहन्छ र कतिखेर ग्याँस लिक भएर आगालागी हहुन्छ भनेर कसैलाई थाहा हुदैँन । यता घर तथा बाटोमा पनि उत्तिकै विघुतीय तारहरु रहेका हुन्छन् र ती तारहरु कतिखेर पानी वा चट्याङ पर्दा झर्ने वा चुटिने हो भनेर थाहा हुदैँन । सबै घरहर सबै जोडिएर बनाएको हुनाले एउटा घरमा आगो लागेमा पूरा बस्ती नै सिधिँन्छ ।

ग्याँस कम्पनी तथा व्यवसायीहरुले पनि आफ्नो फाइदाका लागि सबै कुचिएका, थोत्रा, पुराना ग्याँस महंगोमा बेच्छन् र त्यस्ता ग्याँसहरु कतिखेर पड्किन्छ वा लिक हुन्छ भनेर जनतालाई थाहा हुदैँन । यसरी ग्याँस लिक भएर मानिस मरेपछि न त्यो कम्पनीले त्यो मरेको मानिसको आफन्तलाई क्षतिपूर्ति नै दिन्छ न सरकारले त्यो कम्पनीलाई कारबाही नै गर्छ ।

जनताले पैसा तिरेपछि नयाँ र गुणस्तरीय सिलिन्डर पाउनुपर्छ भनेर न सरकार नै निणर्य गर्छ । अहिले जनता महंगो पैसा तिरेर ग्याँस त घरमा ल्याउँछन् तर त्यो ग्याँस लिक भएर कुन बेला आगलागी हुन्छ र कुन बेला मरिन्छ भनेर ठेगान छैन । पैसा तिरेपनि जोखिमपूणर् सामानहरु प्रयोग गर्न जनता बाध्य छन् ।

सरकार जनताभन्दा पनि व्यापारको हितमा काम गर्छ । सरकार न पुराना ग्याँस बेच्ने कम्पनीलाई कारबाही नै गर्छ न बाटोको छेउछाउमा सञ्चालन गरिएका पेट्रोल पम्पहरु नै हटाउँछ । दुर्घटना हुनअघि पनि सरकार सर्तकता अपनाउदैँन र भएपछि पनि केही गर्दैन ।

ग्याँस तथा पेट्रोल पम्प व्यवसायीहरुलाई त जनताको माया छैन तर सरकारलाई पनि जनता मर्दा केही चासो छैन । पम्पमा पेट्रोल तथा डिजेल हाल्दा र ग्याँस किन्दा त हामी सिधासाधी जनता जहिलेपनि तौलमा ठगिन्छौँ र सरकार केही गर्दैन ।
पम्प तथा डिपोको दाँयाबाँया रहेका घरहरु घरधनीले सस्तोमा बेच्छुभन्दा पनि बिक्री हुदैँन । अखिर जोखिमपूणर् घर किनेर को तै आफु फस्न चाहान्छ र । २ करोडमा बनाएको घर १ करोडमै बेच्छु भन्दा पनि किन्ने मान्छे भेटिदैँन । साथै पम्प वा डिपोसँगै जोडिएका घरहरुको पनि बिमा कम्पनीले बिमा गर्दैन ।

वित्तिय संस्थाहरुले पनि पहिला त यी घरहरुलाई नबुझी कर्जा प्रवाह गरे तर अहिले यी घरहरु जोखिमपूणर् छन् भनेर थाहा पाएपछि कर्जा प्रवाह गर्दैन र भएको पनि उठाउँछन् । तीन दशक अघि उपत्यकाभित्र वा उपत्यकाबाहिर जतिपनि पेट्रोल पम्पहरु सञ्चालन भए ती सबै खुल्ला ठाउँमा भएका थिए ,त्यतिखेर घनाबस्ती पनि थिएन र बाटो पनि सानो थियो ।

तर अहिले जनसंख्याको वृद्धिसँगै घनाबस्ती पनि बढ्यो र बाटो पनि ठुलो भयो । तर यस्ता पम्प तथा डिपोहरु हटाउन न महानगरपालिकाले चासो दिन्छ, न वडा न सडक विभाग । सरकार वा सरकारी कर्मचारीहरु यीनीहरुलाई हटाउनुको साटो उल्टै यिनीहरुसँग पैसा खाएर बसिरहेका छन् । पम्प तथा डिपो व्यवसायीहरुले राजनितिक पार्टीको झोला बोकेर , पैसा दिएर वा गुण्डा पालेर यो काम गरिरहेका छन् ।

अहिले त घरघरमै जोखिम रहेको छ । कुन बेला ग्याँसको सिलिन्डर लिक भएर मर्ने हो, कुन बेला पम्पमा आगो लागेर मर्ने हो या कुन बेला करेन्ट लागेर मर्ने हो भनेर मानिसहरु त्रासमा छन् । ग्याँस लिक भएर, करेन्ट सर्ट भएर वा पम्पमा आगो लागेमा दमकल आगो लागेको एक घण्टापछि आइपुग्छ ।
दमकल आइपुग्दासम्म त आगोले ठुलो धनजनको क्षति पुप्याइसकेको हुन्छ र मान्छेको ज्यान गइसकेको हुन्छ । अहिलेपनि वडा, नगरपालिका , गाउँपालिका वा सरकारले आगो नियन्त्रणका लागि दमकल किनेको छैन । त्यस्तै आर्मीप्रहरीले पनि आगलागी नियन्त्रणका लागि दमकल किनेका छैनन् । सरकारले एउटा सरकारी कर्मचारीलाई घरबाट अफिस या अफिसबाट घर आउनका लागि २० लाखदेखि ३ करोडसम्म पर्ने गाडी किनेर दिन्छ ।

तर जनताको ज्यान बचाउन एउटा वडामा एउटा दमकल किनेर दिदैँनन् । सरकारी कर्मचारीलाई गाडी किनिदिएपछि पनि ड्राइभर, तेलखर्च र मर्मतखर्च आवश्यक पर्छ । यता २० लिटर पेट्रोल तथा डिजेल लागेमा २ सय लिटरको बिल बनाइन्छ त १ लाख मर्मतखर्च लागेमा ३ लाखको बिल पेस गरिन्छ ।

त्यस्तै बिदाको दिन पनि व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सरकारी गाडीको दुरुपयोग गरिन्छ । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता, गाडी, पेन्सन र पोसाक दिन्छ तर कर्मचारीहरु भने जनता र राष्ट्रको भन्दा बढी घुसको माया गर्छन् ।

पैसा दिएमा नहुने काम पनि छिटै गरिन्छ तर पैसा नदिएमा हुने काम पनि वर्षेदिनसम्म गरिदैँन । त्यसैले पनि जनता सरकारी कर्मचारीलाई घुसियाको नाम दिन्छन् । जनता र राष्ट्रको लागि काम गर्छु भनेर सरकारी कर्मचारी भएपछि ऊ अफिस आउँदा हिडेर आओस् या गुडेर आओस् यो त जनता र सरकारको चासोको विषय होइन ।

तर २० /२० रुपैँयाको बाटोमा सरकार सरकारी कर्मचारीलाई ३ करोड मूल्य पर्ने गाडी किनेर दिन्छ । अनि देश कसरी विकास हुन्छ । सरकारी कर्मचारी काम नगरी जनताले तिरेको करमा मोजमस्ती गर्ने, अनि जहिलेपनि हामी जनता मारमा पर्ने । सरकारी कर्मचारीलाई गाडी भनेपछि अर्थमन्त्रालयले पनि तुरुन्तै बजेट दिन्छ तर स्कूल, अस्पताल वा दमकल किन्नका लागि भने मन्त्रालय बजेट दिदैँन ।

यता कार्यालय, विभाग वा मन्त्रालयमा नयाँ हाकिम आउनेबित्तिकै अघिल्लो हाकिमले प्रयोग गरेको गाडी थन्काइन्छ र नयाँ गाडी किनिन्छ । त्यस्तै किनेको एकडेढ वर्षमै गाडी कुचाउने वा बिग्राने गरिन्छ र त्यो गाडी थन्काइ अर्को गाडी किनि कमिशन खाइन्छ ।

अर्थ मन्त्रालय पनि गाडी किन्न भने आँखा चिम्लेर बजेट दिन्छ तर आगो लागेको ठाउँमा आगो नियन्त्रण गर्न वा जनता बचाउन बजेट मागेमा दिदैँन । आगो छिटो नियन्त्रण गरेमा त जनता बच्छन् तर जनताको ज्यानभन्दा पनि सरकारी कर्मचारीलाई गाडी बढि प्राथमिकतामा आएको छ ।

त्यस्तै यता वडाध्यक्ष, मेयरहरु पनि स्कूल, अस्पताल तथा दमकल किन्नका लागि बजेट नछुटाउने बरु सरकारी गाडी किन्ने बजेट छुटाउने गर्छन् । अहिले त केही गरी आगो लागेमा कि त पानी बोक्ने टयान्कर बोलाउनुपर्छ होइन भने त्यो आगोले कतिसम्म क्षति गर्छ भनेर हेरि बस्नुपर्छ ।

हलसम्म सरकारसँग रहेका दमकलहरु सबै थोत्रा, पुराना रहेका छन् र चल्ने अवस्थाका छैनन् । छिमेकी देशहरुले सित्तैमा एम्बुलेन्स, निर्वाचनका लागि गाडी वा आर्मीप्रहरीका लागि गाडी दिन्छ तर दमकल दिदैँन । छिमेकी देशहरुले पनि नेपाललाई दमकल नदिनु भनेको नेपाल र नेपाली जनता नै नरहोस् भनेर हो ?

निर्वाचनका लागि गाडीभन्दा पनि आगलागीका लागि दमकल महत्त्वपूणर् छैन र । सरकारले अब दमकल किन्नुपर्छ वा छिमेकी देशहरुले पनि नेपाललाई अब दमकल दिनुपर्छ । सरकारले अब आगो लागेर जनताको ज्यान वा धनजनको क्षति हुन दिनुहुदैँन । सरकार र सरकारी कर्मचारी अब जनता र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

किनभन्दा भोलि जनता र राष्ट्र नै नरहेमा सरकारी कर्मचारी कसरी रहन्छन् । काठ्माडौँबासी काठ्माडौँका मेयर बालेन्द्र साहसमक्ष माग गर्छन्, यो बाटोको छेउछाउमा रहेका पेट्रोल पम्प तथा ग्याँसका डिपोहरु कहिले हटाउने । अब तपाईँले जनता बचाउने कि मार्ने । साथै ट्राफिक प्रमुख मीरा चौधरीलाई पनि जनता सोध्छन्, यो ट्राफिक जाम कहिलेसम्म यत्तिकै रहने, कहिले यो पेट्राल पम्पहरु हटाउन तपार्इँ पहल गर्ने ।

सरकारले यदि यो पम्प तथा डिपो हटाएमा दुर्घटना र ट्राफिकजाम नियन्त्रण हुन्छ, होइन भने जनता मरिरहन्छन् । अहिलेपनि कति पेट्रोल पम्पमा नापतौल तथा गुणस्तर विभागले लगाएको सिल हटाएर पेट्रोल बेचिरहेको पाइन्छ तर यसको अनुगमन छैन ।

विभागले पनि अनुगमन नगर्दा जनताले महंगो पैसा तिरेपनि पेट्राल कम पाइरहेका छन् । त्यस्तै यता सडक विभागका महानिर्दैशक अर्जुन जङ्ग थापाले पनि बाटोको छेउछाउमा रहेका पेट्रोलहरुको दर्ता खारेज गर्न वा हटाउन केही पहल गरेका छैनन् ।

यता उपभोक्ताको नाम बेच्दै खाने वा उपभोक्ता संघसंस्था खोल्ने ज्योति बाँनिसा, प्रेम महर्जन, माधव तिल्मसिनाहरु पनि यी व्यवसायीहरुसँग कमिशन खाएर बसिरहेका छन् र यीनीहरुको विरोधमा बोल्दैँनन् । अब सर्वसाधारणहरु पेट्रोल पम्प तथा ग्याँस डिपोहरु हटाउनुपर्छ भनेर सडकमा आउनुपर्छ र सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ । आफ्नो बाँच्ने अधिकार जनताले अब आफैँ सुरक्षित गर्नुपर्छ ।

त्यसैले अब ढिलो नगरी जनताले आआफ्नो टोलमा भएको पेट्रोल पम्प तथा ग्याँस डिपोहरु हटाउनुपर्छ, आफ्नो घर वा धनजन जलेर सिधिँन वा आफ्नो ज्यान जोगाउन जनता आफैँ लाग्नुपर्छ । सरकार पेट्रोल पम्प तथा ग्याँस डिपो व्यवसायीको अघि लम्पसार पर्ने, अनि जनता मर्ने । यो बेथिति कहिलेसम्म, कहिलेसम्म हामी जनता अरुको सिकार हुने । त्यसैले अब हामी आफैँ आफ्नो ज्यान बचाऔँ ।