एक वर्ष भित्रै प्रदेशलाई पूणर् साक्षर बनाउने प्रतिबद्धता

ध्रुब कुमार झा,

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका शिक्षा,विज्ञान,प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्री महेश यादवले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१मा सरकारले प्रदेशभरिका विद्यालयहरुलाई प्रविधियुक्त बनाउने योजना ल्याउन लागेको बताएका छन् ।

कम्प्युटर एशोसिएन अफ नेपालले राष्ट्रिय सूचना तथा संचार प्रविधि दिवस २०८०को अवसरमा बिहीबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको कार्यशाला गोष्ठीमा मन्त्री यादवले सा कुरा बताएका छन् ।

उनले भने,‘विज्ञान र प्रविधिसंग जोडेर बच्चाहरु घरबाट निस्कने समयदेखि विद्यालयमा गएको छ छैन नियमित रुपमा अध्ययन अध्यापन हुन्छ कि हुँदैन लगायतको क्रियाकलापको निगरानी अभिभावकले समेत गर्न सक्ने प्रविधिको विकासको लागि हामीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरी अगाडि बढ्नेछौं।’

शिक्षक र विद्यार्थीबीचको सम्बन्ध,शिक्षालिने वातावरण छ कि छैनलगायतका कुरो अभिभावकहरुले घरबाटै बसीबसी निरीक्षण गर्न सके शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्न सकिने विश्वास मन्त्री यादवले व्यक्त गरे ।

सामुदायिक विद्यालयहरुको अवस्था दिनप्रतिदिन खस्किंदै गएको बताउँदै उनले भने,‘विद्यालयहरुको अवस्थालाई सुदृढ र व्यवस्थित बनाउनका लागि यो सूचना र प्रविधिले महत्वपूणर् योगदान दिने हाम्रो बुझाई छ ।’

प्रदेश सरकारले २०८०/०८१को नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधिलाई महत्वपूणर् स्थान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले भने,‘शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि विभिन्न स्तरमा मन्त्रालयले काम अगाडि बढाइसकेको छ।’

हामी विज्ञान प्रविधिको युगमा आइसक्दा पनि देशमा शिक्षा ऐन २०२८कै अनुसार चलिरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले भने,‘जहिले यो ऐन आयो त्यत्तिखेर विद्यार्थीहरु टुक्की बालेर गुन्द्रीमा बसेर पढ्दथे तर अहिले मोबाइलमै पनि पढ्न सकिने अवस्था छ तर हामी अहिले पनि सोही ऐन अनुसार चल्न बाध्य छौं दुनिया कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो हामी आदिम कालमै छौं यो दुर्भाग्यपूणर् हो ।’

शिक्षामा समयानुकुल परिवर्तनकालागि संघ सरकार गंभीर नरहेको आरोप लगाउँदै मन्त्री यादवले भने,‘अहिले पनि सोही ऐनमा आधारित शिक्षाले आत्मनिर्भर भन्दा पनि अरु प्रति निर्भर हुँदै गएको अवस्था छ जसको मुख्य कारण हो ऐनमा परिवर्तन नहुनु ।’

शिक्षा ऐन २०२८मा तत्काल संशोधन गरेर हुन्छ कि परिमार्जित गरेर हुन्छ तत्काल गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिए । शिक्षा ऐनमा परिवर्तन गरेर दलित,सीमान्तकृत मात्र होइन सडक मानवहरु समेत पढ्न पाउनु पर्ने वातावरण नबनाए सम्म शिक्षामा परिवर्तन सम्भव नहुने मन्त्री यादवको धारणा छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले पनि ऐन ल्याउन नसकेकोले गर्न चाहेको कामहरु पनि गर्न नसकिरहेको अवस्था रहेको बताउँदै ऐन निर्माण गरेर दलित ,सीमान्तकृतसहितका शिक्षामा पहुँच नभएकाहरुलाई पनि साक्षर बनाउने खालको ऐन ल्याउन प्रदेश सरकारले काम अगाडि बढाएको उनको कथन थियो । शिक्षामा सुधारकालागि सबभन्दा पहिला प्रदेश सरकारले ऐन ल्याएर व्यवस्थित रुपमा अभियान संचालन गर्नु पर्ने भएकोले यसमा सबै पक्षको सहयोग नितान्त आवश्यक रहेको बताए ।

शिक्षा सम्बन्धी स्थानीय सरकारले पाएको अधिकारहरुको सदुपयोग भन्दा पनि दुरुपयोग भइरहेको जिकिर गर्दै मन्त्री यादवले यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

शिक्षामा सुधारका लागि छुट्टै ऐन निर्माण गरी तीनै तहका सरकारसंग साझेदारीमा हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाउने योजना रहेको उनले बताए ।

त्यस्तै आगामी एक वर्ष भित्रै मधेश प्रदेशलाई पूणर् साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने हिसाबले काम गर्न लागेको जानकारी दिँदै मन्त्री यादवले भने,‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ भित्रै प्रदेशलाई पूणर् साक्षर बनाउनेछौं त्यसको लागि सबैले सहयोग गर्नु आवश्यक छ।’

विज्ञान र प्रविधिको युगमा क्यानले आयोजना गरेको कार्यक्रम अहिलेको सन्दर्भ सापेक्ष छुट्टै महत्व राख्ने बताए ।

‘हरेक क्षेत्र प्रविधियुक्त बनिसकेको अवस्थामा अहिले त पेपरलेस कामहरु समेत शुरु भइसकेको अवस्था पनि हामी हेर्दैछौं हरेक कुराहरु हामीले डिजीटल व्यवस्था मार्फत गर्न थालेका छौं ।’,उनले प्रष्ट पारे ।

‘कोभिड -१९बाट हामीले सूचनाको सन्दर्भमा झन यसको विकास र प्रगतिको बुझाई प्रति हामी दृढ र विश्वस्त हुँदै पनि गयौं । हामीले विद्यार्थीलाई पढ्न लेख्न,शिक्षक वर्गहरु पढाउनका निम्ति पनि धेरै उपयोगी साबित भयो यत्ति मात्र होइन कि राजनीतिक रुपमा पनि बैठक तथा गोष्ठीहरु हुँदाखेरि पनि प्रदेश सरकराले पनि यसलाई चाहिँ व्यापक रुपमा उपयोग गरेको थियो ।’,उनले जिकिर गरे ।