आधिकारिक रूपमा अनुगमनको माग

जनकपुरधाम । संस्थागत विद्यालय संरक्षण समितिले गर्दै आएको विद्यालय अनुगमन अनाधिकृत रहेको बताइएको छ ।

मधेश प्याबसन,नेपाल प्याबसन तथा प्याबसनका पदाधिकारीहरुले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा समिति आफै अवैध रहेको बताइएको छ ।

सम्मेलनमा मधेश प्याबसनका केन्द्रीय अध्यक्ष अमरेन्द्र कुमार झाले विद्यालयहरुको अनुगमन भएको प्रति आफूहरुलाई कुनै आपत्ति नरहेको बताउँदै उनले भने,‘समिति आधिकारिक हुनुप¥यो त्यो छैन तसर्थ अहिले भइरहेको अनुगमन प्रक्रिया गलत मात्र होइन नयाँ विद्यार्थी भर्ना हुने बेलामा विद्यालयहरुलाई बद्नाम गर्नकै लागि अनुगमन हुनुभएन ।’

संरक्षण समिति निर्माण हुनु अघि प्याबसन,मधेश प्याबसन,प्याबसन तथा नेपाल प्याबसन गरी चारवटै संस्थाहरुले सामूहिक निर्णय गरेको बताउँदै अहिले आएर सो समिति प्याबसनका पदाधिकारीहरुले एकलौटी रुपमा संचालन गरेर विद्यालयहरुलाई अनाधिकृत रुपमा अनुगमनको नाउँमा दुख दिने कार्य मात्रै भएको झाले आरोप लगाए ।

‘विद्यालयहरुलाई आधिकारिता प्रदान गर्ने निकाय अहिले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका रहेको तथा शिक्षा शाखाका अंजु पाण्डेलेसमेत यो समितिलाई अनाधिकृत भनिसके पनि जवर्जस्ती मनोमानी गर्न खोज्नु द्वन्द्व निम्त्याउने कार्य हो यसलाई तत्काल बन्द गर्नुपर्छ।’,उनले बताए ।

कुनै पनि विद्यालय अवैध रुपमा संचालनमा छ भने सोको खोजी नीति गरी व्यवस्थित तरिकाले सम्बन्धित निकायबाट समितिको गठन गरी अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले अनाधिकृत रुपमा एउटा विद्यालयको संस्थापकले अर्को विद्यालयमा गएर अचानक खोज तलाश गर्न थाल्नु निन्दनीय रहेको बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा प्याबसनबाहेकका संस्थागत विद्यालयसंग सम्बन्धित तीन वटै संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
सहभागी पदाधिकारी तथा विद्यालय संचालकहरुले अनुगमन हुनुपर्ने तर व्यवस्थित रुपमा आधिकारिक निकायबाट गठित समितिले गर्नुपर्ने माग अघि बढाएका छन् ।

चार वटा संस्थाले गरेको सामूहिक निर्णयले गठित समितिबाट तीन वटा संस्थाका पदाधिकारीहरुले हटिसकेको जवाफ दिएपछि हाल गठन गरिएको संस्थागत विद्यालय संरक्षण समिति आफै अवैध सावित भएको उनीहरुको ठहर छ ।