गौर । १७ वर्ष अघि रौतहट जिल्लाको गौर स्थित राइस मिलको मैदानमा भएको घटनाको छानविन गर्न नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरेपछि आरोपितहरुले शीर्ष राजनितिक दलका नेताहरु संग भेटघाट गर्ने कार्यलाइ निरन्तरता दिएका छन ।
२०६३ साल चैत्र ७ गतेका दिन गौर राइस मिलको मैदानमा तत्कालीन मधेशी जनाधिकार फोरम नेपाल र तत्कालीन नेकपा माओवादीका कार्यकर्त्ता विच भएको झड़पमा परी मृत्यु भएका २७ जना माओवादी कार्यकर्त्ताका परिवारले दिएको जाहेरी दरखास्त ऊपर छानविन गर्न नेपाल सरकारले प्रक्रिया अगाडी बढ़ाएपछि आरोपितहरुले मुद्दाको कार्यवाही रोक्नका लागि शीर्ष नेतासंग पहल गर्न शुरू गरेका हुन ।
मधेश आन्दोलन पछि नेपाल सरकार र आंदोलनकारी मधेशी जनाधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विच भएको २२ बुन्दे समझौता विपरीत गौर हत्याकाण्डको मुद्दा रहेकोले कार्यवाही हुनु नपर्ने तर्क आरोपितहरुको रहेको छ ।
गौर हत्याकाण्ड राजनितिक मुद्दा र योजनाबद्ध रुपमा नेकपा माओवादी घटाएको घटना भएकोले दोषी माओवादीका तत्कालीन नेता प्रभु साह रहेको मधेशवादी दलका नेताहरुको आरोप रहेको छ । ११३ जना ऊपर जाहेरी दरखास्त दर्ता रहेको छ ।
गौर घटनाको दोषी ऊपर कार्यवाही गर्न आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहको निर्देशनमा गौर हत्याकाण्ड संघर्ष समिति गठन गरेर सरकार माथि दवाव सृजना गर्ने उदेश्यले गरिएको आन्दोलनको क्रममा नेपाल सरकार र आंदोलनरत पक्ष संग ५ बुन्दे सहमति भएको थियो ।
सहमति कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा पत्राचार गरे पछि आरोपितहरुले शीर्ष दलका नेता गुहार्न शरू गरेका छन ।
जाहेरी दरखास्तमा आरोपित बनाइएका पूर्व संविधान सभा सदस्य बबन कुमार सिंह ,पूर्व प्रदेश सांसद बाबूलाल साह कानू , राम किशोर यादव , जसपा नेपालका रामेश्वर प्रसाद यादव , तत्कालीन मधेशी जनाधिकार फोरम नेपालका संयोजकको रुपमा रहेका अमर यादव , नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति एवं प्रदेश सांसद सुनील यादव , रामचन्द्र गिरी र लोसपाका नेता अनिल कुमार सिंहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल , नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली , नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल संग भेटघाट समेत गरेका छन ।
वर्त्तमान सरकार गठवन्धनको रहेको र गौर ह्त्याकाण्डमा आरोपित बनाइएका जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेंद्र यादव पनि सरकारमा सहभागी रहेका छन । प्रचंड नेतृत्वको सरकारले शांति समझौता अनुसार मुद्दा फिरता भइसकेको मुद्दालाइ फेरी १७ वर्ष पछि जीवित बनाउन लागेको छ ।
सरकारी बर्ता टोलीका संयोजक रहेका रामचन्द्र पौडेल र फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेंद्र यादव बिच २०६४ साल भाद्र १३ गते भएको समझौताको बुदा नम्बर ३ मा प्रस्ट लेखिएको छ “ मधेश आन्दोलनको सिलसिलामा फोरमका नेता तथा कार्यकर्त्ता हरु माथि लगाइएका मुद्दाहरु खारेज गर्ने “
नेपाल सरकारले गरेको समझौता आफैले भंग गरी आन्दोलनको सिलसिलामा पहिला देखि नै घोषित गरिएको फोरमको आमसभालाइ विथोल्ने उदेश्य राखेर स्थानीय प्रशासनको आदेश समेत नमानी बलपूर्वक माओवादी कार्यकर्त्ताले राइस मिलको मैदानमा कार्यक्रम गर्न खोजेको र हथियार सहित आएका माओवादी कार्यकर्त्ताले फोरमका कार्यकर्त्ता ऊपर आक्रमण गर्न खोज्दा गरिएको प्रतिकार स्वरुप हथियारधारी समूह माओवादीका वाईसीएल कार्यकर्त्ता को मृत्यु भएको थियो ।
माओवादी कार्यकर्त्तालाइ धोखा दिएर फोरम कार्यकर्त्ता संग भिड़ंत गराउने राष्ट्रिय मधेशी मुक्ति मोर्चाका तत्कालीन महासचिव आम जनता पार्टीका केंद्रीय अध्यक्ष एवं रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद प्रभु साह नै रहेको र साह माथि लगाइएको काशीनाथ तिवारी ह्त्याको पुनः अनुसन्धान गरी कार्यवाही गर्नु पर्ने मांग नेपाली कांग्रेस , जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ,नेकपा एकीकृत समाजवादी, सहितका दल माग गरिरहेका छन ।
तपाईको प्रतिक्रिया !