विरेन्द्र रमण,

मधेशटप, माघ ५ गते ।

जनकपुरधाम : संघीयता सानुपातिक र समावेशिताको माग सहित भएको मधेस आन्दोलनको १५ वर्ष पुरा भएको छ ।

आन्दोलन समय समयमा नयाँ नयाँ स्वरुपमा उठेपनि यसले उपलब्धी कम र क्षति बढि देखिएको छ । मधेस आन्दोलनकै बलमा मुलुक केन्द्रिकृत शासन प्रणालीबाट संघीयतालाई स्वीकार गरेको छ ।

तर आन्दोलनले अहिले सम्म उपलब्धी कम र क्षति बढी देखिएको छ । मुलुकमा संघीयता आएपनि यसले समेत तराई मधेसका जनताको धार्मिक संस्कृति र आर्थिक रुपान्तरण खासै प्रभाव पार्न सकेको छैन ।

जनाआन्दोलनको बलमा अन्तरिम संविधान जारी गर्ने बखत संघीयता शब्द छुटेपनि अन्तरिक संविधानलाई चलाउने क्रममा ततकालिन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहितका नेताहरु पक्राउ परेपछि मधेस आन्दोलन सुरु भएको थियो । २०६३ साल माघ ३ गते शुरु भयो अधिकार प्राप्तिका लागि पहिलो मधेश आन्दोलन ।

मधेश आन्दोलन माघ ३ गतेदेखि जनकपुरधामबाट शुरु भएपनि सिरहाको लहानमा माघ ५ गते रमेश महतोको हत्या भएपछि आन्दोलन झनै बढेको थियो र महतोकै शहादतका कारण माघ ५ गतेलाई प्रत्येक वर्ष बलिदानी दिवसको रुपमा मनाइदै आएको छ । पहिलो मधेश आन्दोलन १९ दिनसम्म चलेको थियो । सोही आन्दोलनको बलमा देशको संविधानमा संघियता शब्दले स्थान पाएको थियो मधेश केन्द्रित दलका नेताहरुको दावी छ । संविधान जारी गर्ने क्रममा तत्कालिन नेपाल सदभावना पार्टी आनन्दी देविले समेत हस्ताक्षर नगरेर बाहिर निस्केका थिए ।

मधेस आन्दोलनको श्रेय जसले लिए पनि राज्यको मुलभूत चरित्रमा मधेस आन्दोलनले ठुलो परिवर्तन गरेको छ । लोसपाका नेता तथा तत्कालिन मधेस आन्दोलनका अगुवा रहेका वृषेशचन्द्र लालले मधेस आन्दोलन कुनै दलको आन्दोलन भन्दा पनि मधेसी जनताले आफुमाथि सदियौ देखि हुदै आएको विभेदको विद्रोह रहेको बताए । उनले भने मधेसी जनतामाथि सदियौ देखि हुदै आएको विभेद र मदनलाई गोलबद्ध रुपमा नै यसले विद्रोह गरेको हो त्यो विद्रोहले मधेसी जनताको पहिचान र नेपाल विविधता र बहुलवादी राज्य हो त्यसलाई स्थापित गरेका छन ।

मधेस आन्दोलनमा कुनै पार्टी भन्दा पनि रहेक राजनितिक दलका कार्यकर्ताहरु सहभागिता रहेको थियो । लालले भने आन्दोलनले पहिचानवादी राजनितिकलाई स्थापित गरियो भने संघीयताको जग बनाउने काम गरियो ।

मधेस आन्दोलनको बलमा नै अन्तरिम संविधान संसोधन गरेर संघीयता र वर्षोदेखि तराई मधेसमा देखिएको नागरिकता र जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वका समेत सुनिश्चिता गरेको हो । पहिलो मधेश आन्दोलनको आज १५ वर्ष पूरा भएको छ । स्वायत्त मधेश एक प्रदेश र अधिकार प्राप्तिका लागि आज भन्दा १५ वर्ष अगाडी मधेशी जनता तथा मधेशवादी दलहरुले आन्दोलनको विगुल फुकेका थिए । जुन आन्दोलन १९ दिनसम्म चलेको थियो । मधेशमा अधिकारका लागि पटक पटक गरी तीन पटक आन्दोलन भयो । तीन वटै मधेश आन्दोलनमा गरी जम्मा १ सय ३ जनाले शहादत प्राप्त गरे ।

यद्यपि आन्दोलन जति पुराने हुँदै गयो, आन्दोलनको विरासत पनि कमजोर हुँदै गईरहेको छ । तैपनि मधेश आन्दोलनको सम्झनालाई ताजा राख्नका लागि प्रत्येक वर्ष यो दिनलाई बलिदानी दिवसको रुपमा मनाइदै आएको छ । प्रदेश सरकारले बलिदानी दिवसको अवसरमा सार्वजनिक विदा समेत दिएको छ । तथापि मधेश आन्दोलनको शुरुवात भएको दिनमा समेत मधेशवादी दलमा समेत त्यो उर्जा देखिएको छैन । मानौँ, मधेशमा आन्दोलन नै भएको थिएन ।

प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा चाहीँ मधेश आन्दोलनमा मुद्दा खुवै उठाइएको थियो । र, यसले केही न केही काम पनि गर्यो । तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरम र राजपाले राम्रो जित निकाले । मधेस आन्दोलनका अगुवा रहेका लेखक साहित्यकार राम रिझन यादवले आठ जिल्लाको किन न होस संघीयता र मधेसी शब्दलाई आन्दोलनले स्थापित गरेको बताए ।

उनले भने जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण समानुपाति सहभागिताको सुनिश्चिता स्थापित गरेको छ । प्रदेशका पुर्व प्रदेश प्रमुख राजेश अहिराजले समेत मधेस आन्दोलनले मधेसमा देखिएको समस्याहरुलाई पहिचान गर्ने महत्वपुणर् भुमिका खेल्ने काम गरेको बताए । उनले भने मधेस आन्दोलनले मधेसी पहिचानलाई सार्थक रुपमा स्थापित गर्ने कार्य गरेका छन ।

दलहरुको कमजोरीले उपलब्धी कमजोर बन्दै मधेस केन्द्रित दलहरु बिचमा देखिएको कमिकजोरीले मधेस आन्दोलनको उपलब्धी कम मात्रै भएको छैन मधेसमा मधेस केन्द्रित दलहरु संगठनिक रुपमा कमजोर र उनिहरु प्रति जनताको वितृष्णा जाग्न थालेका छन । सत्ता स्वार्थको लागि मिल्ने र फुटने खेलले मधेस केन्द्रित दलहरुलाई मात्रै हैन संघीयता नै बदनाम बन्दै गएको छ । मधेस आन्दोलनको जगमा बनेको जनता समावादी पार्टी एकिकरण भईरहेको रहदा नेता देखि कार्यकर्ता सम्ममा उत्साह थियो तर सत्ताको खेलमा जसरी विगतमा मधेस केन्द्रित टुक्रा टुक्रा भए त्यो एकिकरण पनि एक वर्ष टिकेन ।

नेता लालले दलहरु आफु अनुकल मिल्ने फुटने र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा धयान नदिने गरेकाले जनतामा मधेस केन्द्रित दल प्रति केही वितृष्णा देखिएको बताए । उनले भने आन्दोलनको उपलब्धीलाई जोगाउने बेलामा नेतृत्वमा देखिएको ढुलमुल चिन्तन र विचारले समस्या सृजना गरेको हो । संघीयताको अर्थ सुशासन युक्त शासन व्यवस्था रहेको यसमा दलहरु चुकेका छन । लालले निरासा हुनुपर्ने अवस्था छैन कुनै न कुनै दलहरु फेरी आउने छन जस प्रति जनतामा आशा आउने र परिवर्तन संसारको नियम नै हो ।

लेखक यादवले समेत मधेस केन्द्रित दलहरुमा हुने गरेको फुटको राजनितिले जनतामा वितृष्णा निम्त्याउने गरेको बताए । उनले कमजोरी नेतृत्वमा रहेको र त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने बताए ।

मधेसी दल सरकारमा गएको कुरामा सैद्धान्तिक विरोध मधेसी दलहरूमा भइरहेको छैन । मधेसी दल सत्तामा जानकै लागि र सरकारमा भएपछि नै अस्तित्वमा आएकोले जतिपटक विभाजित भए पनि सरकारमा जाने मौका गुमाउने पक्षमा कहिल्यै हुने छैन । यही कारणले नै मधेसी दलहरूबाट जनताको विश्वास उठ्दै गएको छ ।

पुर्व प्रदेश प्रमुख झाले भने मधेस आन्दोलन जुन विभेदको विद्रोहमा भएको थियो ती सबैलाई संघीयता आएपनि मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुले आत्मसात गरे र मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने ती शहिद परिवारलाई भुले भने निहित स्वार्थमा मिल्ने र फुटने खेल भईरहेको छ । संघीयताको सुन्दर स्वरुप प्रस्तुत गर्नुको साटो मधेस केन्द्रित दलले कुरुप स्वरुप देखाए ।