तर मन्त्रालयले उच्च अदालतको निर्णयलाई समेत बेवास्ता गर्दै उल्टै आफूहरु विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्यो । अदालतले तिनीहरुको रिट खारेज गर्दै उच्च अदालतकै निर्णय कार्यान्वयन गर्न सह रजिष्ट्रारबाट आदेश भाये । यति मात्र होइन अख्तिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेतले निर्माण कार्यमा बाधा नपर्ने गरी मूल्यांकन अनुसारको रकम भुक्तानी गर्न सुझाव दियो ।

यतिका आदेशका बावजूत पटक पटक सम्बन्धित मन्त्रालयले निरिक्षण र मूल्यांकन गरेपनि हालसम्म भुक्तानी गरेको छैन । लककुशका महाप्रबन्धकले भने सो शित भण्डारण निर्माणका लागि पहिलो चरणकै निर्माणमा आफू सहित सम्बन्धित किसानहरुले आ आफ्ना घरजग्गा बैंकमा धितो राखेर सम्बन्धित ठेकेदारलाई भुक्तानी गरिसकेका छौं, तर आजसम्म भुक्तानी गरेको छ ।

बैंकबाट लिइएको ऋणको ब्याज दिनदिनै बढदै गएको कारण आफूहरुको टाट पल्टिने अवस्था आइसकेको छ तर प्रदेश सरकारले सम्बन्धित कर्मचारीहरुले अदालतको निर्णयलाई समेत बेवास्ता गर्दै मनमानी गर्दै आएको छ ।
यता भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव नम्रता सिंहले काम गरेका संस्थाहरुको ढिलोचाँडो भुक्तानी हुन्छ नै बताईन । उनले भनिन् अदालतको आदेश बमोजिम भुक्तानीको अन्तिम चरणसम्मको कार्य गरिसकेका छौं, केही प्रक्रिया पुरा गर्न बाँकी रहेकोले त्यो प्रक्रिया पुरा गरेर मन्त्रिपरिषदको निर्णय आएपछि भुक्तानी हुनेछ ।

अदालतको आदेश आएको लामो समय बितिसक्दा पनि के कति कारणले भुक्तानी हुन नसकेको बारे सचिव सिंहले भनिन् यसअघि के भएको थियो त्यो आफूलाई थाहा छैन, तर आफू आएदेखि कार्य अन्तिम चरणसम्म पुगेको छ । यस नभएपनि ठूला प्रोजेक्ट रहेको कारण आगामी वर्षमा पनि भुक्तानी हुन सक्छ ।

२०७६ जेठ २९ गतेमै जनहित कृषक समूह र मन्त्रालयबीच धनुषाको लक्ष्मिनिया गाउँपालिका मा १६ करोड १० लाखको लागतमा एक हजार मेट्रिक क्षमता सहितको र लवकुश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबीच पनि सर्लाहीको बरहथवामा सोही रकम र क्षमता बराबरको शीत भण्डारण ८० प्रतिशतको अनुदानमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौता अनुसार पहिलो चरणको कार्य अनुसार रनिङ्ग बिल अनुसार जनहितले ३ करोड ८६ लाख र लवकुश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले करीब अढाई करोड बक्यौता रहेको दाबी गर्दै आएका छन ।

रकम भुक्तानीका साथै किसानहरुलाई समयमै मलखाद्य, विउविजन उपलब्ध, मन्त्रालय अन्तर्गत अनुदान, सेवा सुविधा र विभिन्न योजनामा एकरुपता, शितभण्डारणको बाकी कार्य अघि बढाउन तथा किसानहरुको प्राकृतिक तथा विभिन्न कारणले भएको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन लगायतका माग समेत अघि सारेका छन ।