जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले असार २५ गते सम्म भुक्तानी गर्न नसकेको बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि कानुन बनाउनु पर्ने भएको छ ।

प्रदेश सभाको शनिवार बसेको बैठकमा सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)का प्रमुख सचेतक शैलेन्द्र यादवले दर्ता गराएका जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको छ ।

प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिएका सभासदहरुले बक्यौता धेरै रहेकाले सरकार भुक्तानीका लागि तत्काल व्यवस्था मिलाउन जोड दिए ।सरकारकै सहमतिमा सो प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको हो ।

बैठकमा अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र साहले बक्यौता रकम भुक्तानीमा संघीय सरकारको गलत नीति प्रमुख कारण रहेको बताए ।अचानक सूचनाजारी गरी २५ गते नै भुक्तानीको प्रकृया रोकिएकाले बक्यौता धेरै रहेको छ ’ उनले भने, २५ गते सर्भर डाउन रहेको, खुलेको बखतपनि अत्यन्त ढिला काम गरेकाले भुक्तानी हुन सकेन् ।

मन्त्री साहले भुक्तानी हुन समस्या आउनुमा कर्मचारीहरुपनि दोषी रहेको बताए । कर्मचारीहरुको ढिलासुस्तीको कारण समयमै सम्पन्न भइसकेका योजनाहरुको समेत भुक्तानी हुन नसकेको उनले स्वीकारे ।

अर्थमन्त्रीको जवाफ पछि सभामुखले बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि कानुन बनाउन निर्देशन दिए । प्रदेश सभाले सोझै भुक्तानी सम्बन्धी निणर्य गर्न सक्ने निकाय होइन्’ उनले भने, सरकारले पहिले कानुन बनाएर प्रकृयालाई अगाडी बढाउनु पर्छ ।

असार मसान्तको अन्त्यमा भुक्तानी अनिवार्य रुपमा गर्नु पर्ने भएको तर कर्मचारीहरु अनुपस्थित रहने र ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृतीले भुक्तानीमा समस्या आएकोछ ।भुक्तानीका लागि रितपूर्वकको कागजात समयमै आएपनि भुक्तानी नगरेका कर्मचारीहरुलाई कार्वाही गर्न सभामुख सरोज कुमार यादवले निर्देशन दिए ।

प्रदेश सरकारले कर्मचारीहरुको लापर्वाहीले समयमा भुक्तानी हुन नसकेको प्रदेश सभा बैठकमा जवाफ दिएको हो ।कार्वाहीको सुचीमा पहिलो नम्बरमा भूमी व्यवस्था कृषी तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव नम्रता सिंहलाई राखिएको छ ।

उनी असारको २२ गते भारतको भ्रमणमा गएको कारण समयमै भुक्तानी हुन नसकेको आरोप छ ।सो मन्त्रालयले २२ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ ।यद्यपी यो संख्या यकिन भइसकेको छैन् ।

प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन अनुसार कार्वाही गर्न सक्ने प्रावधान छ ।तर हाल सम्म प्रदेश सरकारले कुनै कर्मचारीलाई कार्वाही भने गरेको छैन् । सचिवलाई कार्वाही गर्नुपर्ने अवस्था आए प्रदेश सरकारले पत्र लेखेर संघीय सरकारलाई फिर्ता पठाउन सक्छ ।

सभामुख यादवले भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकम, योजना र त्यसको अवस्थाबारे यकिन गर्नपनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।झण्डै २ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइएपनि बक्यौता रकमको यकिन भइसकेको छैन् ।

यो तीनवटा प्रकृया पुरा गरेपछि मात्र भुक्तानीको बाटो खुल्ने संभावना बन्न सक्छ ।असार २५ गते मध्यराती संघीय सरकारको भुक्तानी प्रणाली बन्द भएपछि स्थानीय निकायहरुले समेत धेरै रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।

भुक्तानी हुन नसकेपनि रकम फ्रिज भइसकेकाले मधेश सरकार कानुन बनाएर चालु आर्थिक वर्षको अबण्डा बजेटबाट भुक्तानी गर्न सकिने बताइएको छ ।तर कर्मचारीमाथि कार्वाही गरिनुपर्ने भएकाले प्रकृया जटिल देखिन्छ ।