जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले भौतिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा र बजेट माग्न सत्तासीन गठबन्धन दलका नेताहरुको दैलोमा पुगिरहेका छन् ।

मधेश प्रदेशको स्थायी राजधानी जनकपुरधाम घोषणा भएपछि प्रदेश सरकारको मन्त्रालयहरु, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आवास, मन्त्रीहरुको आवास, प्रदेश सभाको भवन र सभासदहरुको आवास लगायतका संरचना निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिका लागि संघीय सरकारसित पहल गरिदिन सत्तासीन गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुलाई आग्रह गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले स्थायी संरचना निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्री रामसरोज यादवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको सिफारिस अनुसारको जग्गा प्राप्तिका लागि पहल गरेको छ ।

यादव नेतृत्वको कार्यदलले प्रदेश सरकारको मन्त्रालय, मन्त्री आवास, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्न हालको जनकपुर चुरोट कारखाना परिसर( मधेश भवन)को सम्पूर्ण जग्गा लिन सिफारिस गरेको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश सभा रहेको परिसर, त्यससँगै रहेको गुठी संस्थानको जग्गा, चरण तथा बीउबिजन कार्यालयको २२ बिघा जग्गा लगायतको जग्गा समितिले सिफारिस गरेको छ ।चरणको जग्गामा सभासदहरुका लागि आवास लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

संविधान अनुसार सो जग्गा स्वतःप्रदेश सरकारमा मातहत रहेको दाबी मधेश प्रदेश सरकारको छ ।तर विभिन्न संघीय मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुको नाममा रहेको सो जग्गा प्राप्तिका लागि संघीय सरकारलाई गुहार्नु परेको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जनाए ।

‘संघीय सरकारलाई जग्गा प्राप्तिका लागि आग्रह गर्न प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु सहितको टोली आएको छ ’ उनले भने, सहयोग र समर्थनका लागि सत्तासीन दलका शीर्ष नेताहरुसित पनि भेंटघाट भएको छ । ‘ सत्तागठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसित शुक्रवार भेटघाट भएको छ’ उनले भने, शनिवार जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसित भेटने कार्यक्रम छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासित आइतवार भेटने कार्यक्रम रहेको जनाउँदै मुख्यमन्त्री राउतले भने, भेटघाटमा शीर्ष नेताहरुकोपनि सहभागिता रहने छ ।स्थायी राजधानीको निर्णय भइसकेपछि भौतिक संरचना निर्माणका लागि प्रदेश सरकार अग्रसर भएको मुख्यमन्त्री राउतले बताए ।

स्थायी राजधानीको निर्णय नभएकै कारण विगतमा प्रदेश सरकारले सुविधा सम्पन्न भौतिक संरचना निर्माण गर्न सकेको थिएन् । संघीय सरकारले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्न जग्गा उपलब्ध गराएको र ५ अर्ब रकम संरचना निर्माणका लागि उपलब्ध गराएको छ ।संघीय सरकारले लुम्बिनी सरकारलाई हाल १ अर्ब उपलब्ध गराइसकेको र थप ४ अर्बको सुनिश्चितता गरेको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारसित जग्गा र संरचना निर्माणका लागि बजेट उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिदिन सत्तागठबन्धन दलका नेताहरुलाई आग्रह गरेको जनाएका छन् । मुख्यमन्त्री राउत नेतृत्वको टोलीमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र साह, गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत साह, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्री सत्रुधन महतो लगायत रहेका छन् ।

टोलीले प्रहरी समायोजनका लागि पनि नेताहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।प्रहरी प्रशासनलाई प्रदेश सरकार मातहत हस्तांतरण गर्न टोलीले पहल गरेको छ ।पटक– पटक माग उठाए पनि नेपाल सरकारले प्रहरी समायोजनमा आलटाल गरेको आरोप प्रदेश सरकारको छ ।

शीर्ष नेताहरुले प्रहरी समायोजनका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएको मुख्यमन्त्री राउतले बताए ।‘मधेश सरकारको मागप्रति नेताहरु सकारात्मक छन्’ उनले भने, प्रशासन बिना शासन चल्न नसक्ने सबैले बुझे पनि नेपाल सरकार प्रहरी समायोजनमा उदासीन छ । मधेश प्रदेश सरकार गठन भएको पहिलो वर्षमै प्रहरी ऐन बनाएको थियो ।

प्रदेश प्रहरीको प्रमुखमा प्रहरी महानिरीक्षकआईजीपी)को पद राखिएको सो कानून बने लगतै प्रदेशमा १० हजार प्रहरी भर्ना गरिने भाषण मुख्यमन्त्री राउतका विशेष सहयोगी दिपेन्द्र झाले राजविराजमा भाषण गरेका थिए । प्रहरी समायोजनमा मधेश प्रदेशको प्रहरी ऐन पनि बाधक रहेको बताइन्छ ।नेपाल प्रहरीको प्रमुख आईजीपी रहेको अवस्थामा प्रदेशमा पनि आईजीपी नै रहने कानूनले संघीय प्रहरीलाई झस्काएको छ ।

तत्कालीन आईजीपी सर्वेन्द्र खनालले प्रदेश प्रहरी गठनको विरोधमा वातावरण बनाएका थिए ।उनले प्रदेशमा आईजीपी राख्ने कानूनलाई उद्घृतगर्दै संघीय सरकारलाई समायोजन नगर्न दबाब दिएका थिए ।

प्रदेशमा बक्यौता भुक्तानीका लागि दबाब बढिरहेको बेला मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रीहरु जग्गा प्राप्ति, बजेट , प्रहरी समायोजनको विषयमा पहल गर्न संघीय राजधानी काठमाण्डु आईपुगेका छन् ।

प्रदेश सरकारको प्रस्तावप्रति शीर्ष नेताहरु सकारात्मक रहेकाले संघीय सरकारबाट जग्गा प्राप्ति र बजेटको प्रक्रिया अगाडि बढाउने संभावना बढेको मन्त्रीहरुले जनाएका छन् ।