जनकपुरधाम । अत्यावश्यक सेवा दिने सवारीसाधनको रूपमा रहेका कारण एम्बुलेन्स खरिदमा सरकारले राजश्व छुट दिएको छ ।

यसलाई बेच्न र ठेक्कामा लगाउन पाइँदैन । तर, जनकपुरधाममा एम्बुलेन्स बेच्ने र ठेक्कामा दिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गए पनि सम्बन्धित निकायले अहिलेसम्म कुनै कारबाही गरेको छैन । तर, जनकपुरधामका विभिन्न संघसंस्थाले भारतीय दूतावासबाट अनुदानस्वरूप पाएको एम्बुलेन्स व्यक्तिगत मुनाफाका लागि बेच्ने र ठेक्कामा लगाउने गरेको पाइएको छ ।

असहाय संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष बैद्यनाथ साहले पनि मञ्चको नाममा भारत सरकारबाट सहयोगस्वरूप पाएको एम्बुलेन्स ठेक्कामा लगाएका छन् । महात्मा गान्धीको १५१ औँ जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा जनकपुरधामका असहाय संरक्षण मञ्चसहित ४७ वटा सामाजिक संस्थालाई भारत सरकारले २०७७ को असोजमा एम्बुलेन्स सहयोग गरेको थियो ।

गरिब, असहाय, अपाङ्गता र वृद्धवृद्धालाई औषधि उपचारदेखि विभिन्न काममा सक्रिय सहयोगका लागि मञ्चलाई भारतीय राजदूतावासले उपहारस्वरूप सो एम्बुलेन्स प्रदान गरेको थियो ।

आधारभूत स्वास्थ्य पहुँच विस्तार गर्न हेतु दूतावासले असहाय संरक्षण मञ्चलाई एम्बुलेन्स उपलब्ध गराए पनि अहिले त्यो एम्बुलेन्स मञ्चका अध्यक्ष साहले मासिक ३५ हजार रुपैयाँको दरले ठेक्कामा लगाएर नाफा कमाइरहेका छन् ।

प्रदेश-२-०२-००१ च ०३९२ नम्बरको सो एम्बुलेन्समा नेपाल-भारत सहयोग लेखिएको भए पनि अहिले ती अक्षरहरूलाई मेटाएर मञ्चका अध्यक्ष साहले धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाका सुकेश्वर महतोलाई मासिक ३५ हजारको दरले ठेक्कामा दिइसकेका छन् । सो एम्बुलेन्स नाफा कमाउने उद्देश्यले प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ ।

सुरुमा उक्त एम्बुलेन्स चलाउनका लागि अध्यक्ष साहले एम्बुलेन्स चालक संघ धनुषाका अध्यक्ष अरमान साहलाई मासिक १३ हजार रुपैयाँको दरले चालकमा नियुक्त गरेका थिए । ३ महिनापछि उनले सोही गाडी अरमानलाई नै मासिक ३० हजार रुपैयाँको दरले ठेक्कामा दिए ।

अरमानले सो गाडी एक वर्षसम्म ठेक्कामा चलाए । संयोगबस केही दिनपछि गाडी दुर्घटनामा परेपछि अध्यक्ष साहले अरमानसँग सो गाडी खोसेर बटेश्वरका सूर्यदेव महतोलाई ठेक्कामा लगाएको जनाइएको छ ।

अहिले सो एम्बुलेन्स सूर्यदेवको जिम्मामा रहेको छ । एम्बुलेन्समा बिरामी बोक्न मात्र पाइने नियम रहे पनि असहाय संरक्षण मञ्चलाई सेवा गर्ने भावनाका साथ उपहारस्वरूप प्रदान गरिएको सो एम्बुलेन्स अहिले शववाहनको रूपमा पनि प्रयोग भइरहेको देखिन्छ ।

सेवामूलक संस्था भनेर प्रदान गरिएको सो एम्बुलेन्सलाई अहिले गैरकानूनी तेवरले सञ्चालन गरी नाफामूलक बनाइएको छ । एम्बुलेन्समा ट्राभलिङ भेन्टिलेटर, इसिजी तथा अक्सिजन मोनिटर, अटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, नेबुलाइजर सेट, रक्तचाप जाँच उपकरण, स्टेथोस्कोप, एम्बु ब्याग, ट्युब तथा काथेटर, व्हिलचेयर, स्ट्रेचर, रेडियो सञ्चार यन्त्र तथा फोर जी मोबाइल डिभाइस जडान गरिएको छ ।

अरमानले भने, ‘यहाँका अधिकांश संस्थाले एम्बुलेन्सलाई कमाइ खाने भाँडो बनाएका छन् । राजस्व छुट वा सहयोगमा प्राप्त एम्बुलेन्सलाई मासिक १० देखि ३० हजारसम्ममा भाडामा लगाएर रकम असुली गर्ने गरिएको छ । बिक्रीनामा कागज समेत तयार गरेर १० देखि १५ लाख सम्ममा बेचिन्छ ।’

सरोकारवाला निकायको अनुगमन अभावको कारण यस्तो समस्या आउने गरेको उनको दुःखेसो छ । साहले एम्बुलेन्सको नियमन गर्ने निकायहरूको अभाव र अनुगमन नगर्ने प्रवृतिका कारण जनकपुरमा समस्या आएको सुनाए ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपाल-भारतको सहयोगमा २३ गरी जम्मा ७८ वटा एम्बुलेन्स धनुषामा सञ्चालित छन । जसमध्ये मापदण्ड विपरीत १२ वटा ठेक्कामा लगाइएका छन् भने ६ वटा गैरकानुनी रूपमा बेचिएको एम्बुलेन्स चालकले आराप लगाएका छन्।