मधेश प्रदेशमा लागु मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान र जानकी मन्दिरमा लगाइएको मार्वलको गुणस्तर छानबिन गर्न मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले निर्देशन दिएका छन् ।

मधेश प्रदेश सरकारका मन्त्री, राज्यमन्त्री र सचिवहरु समेतको आइतबार बसेको संयुक्त बैठकमा मुख्यमन्त्री यादवले स्वच्छता अभियानमा रहेका योजनाहरुको छानबिन गरी अनियमिततामा संलग्न रहेका कर्मचारीहरुमाथि कारबाही गर्न समेत निर्देशन दिएका छन् ।

‘स्वच्छता अभियानमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न प्रमुख सचिवलाई समिति गठन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन मुख्यमन्त्रीज्यूले निर्देशन दिनु भएको छ ’बैठकमा सहभागी अर्थमन्त्री सञ्जय कुमार यादवले भने, दोषी देखिएका कर्मचारीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ ।

प्रदेश सरकारले नीति र कार्यक्रम बनाउने भएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले कार्यान्वयनको जिम्मेवारी कर्मचारीहरुले इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्न निर्देशन दिनुभएको मन्त्री यादवले बताए ।

मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सञ्चालनमा आएको मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान र बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रम विवादास्पद बनेको थियो । स्वच्छता अभियान अन्तर्गतका अधिकांश कार्यक्रमहरुमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा उजुरी परेको छ ।

साइकल खरिद प्रकरणमा अख्तियारले ठेकेदार र कर्मचारीहरु सहित १ दर्जनमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । स्वच्छता अभियान अन्तर्गत जानकी मन्दिर सौन्दर्यकरणको क्रममा लगाइएको मार्वल कमसल रहेको देखिएकाले त्यसकोपनि छानबिन गर्न विशेषज्ञ मगाउने निर्देशन मुख्यमन्त्रीले दिएका छन् ।

जानकी मन्दिरमा लगाइएको मार्वलको गुणस्तर जाँचका लागि काठमाण्डुको पुल्चोकस्थित इञ्जिनियरिंग कलेजबाट विज्ञ झिकाएर जाँच गराउन प्रमुख सचिवलाई बैठकमै निर्देशन दिएको सहभागीहरुले जनाएका छन् ।

जानकी मन्दिरमा लगाइएको कमसल मार्वलले मन्दिरको सौन्दर्यमा नकारात्मक असर परेको बताइएको छ । लगाइएको मार्वल फुटेर मन्दिरको भित्री परिसर समेत कुरुप बनेको छ । मन्दिरको विद्युतीकरणमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिनलाई अख्तियारले हाल मुल्तबीमा राखेको छ ।

हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट विकास निर्माणका शीर्षकहरुलाई हटाइएको छ ।मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा र बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रम अब शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा गएको छ । यस अघि शिक्षा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रहेको थियो । मुख्यमन्त्री यादवले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका डिभिजनल ईञ्जिनियर(डी.ई.)हरुलाई योजनाहरु समयमै पूरा गर्न निर्देशन दिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोज कुमार यादव, प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिव समेतको उपस्थितिमा डी.ई.हरुलाई निर्धारित मापदण्ड अनुसारको काम समयमै सम्पादन गराउन निर्देशनदिदै मुख्यमन्त्रीले भुक्तानीमा कमिसन मागिए कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिए ।

गत आर्थिक वर्षमा काम सम्पादन भए पनि कमिसनको कारण भुक्तानी हुन नसकेको व्यापक उजुरी परेकाले रितपूर्वकको भुक्तानीको व्यवस्था गर्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकोछ । खास गरी धनुषा जिल्लाका धेरै उपभोक्ता समितिले काम सम्पादन गरे पनि भुक्तानी पाउन सकेन् ।

केही मन्त्रालयहरुमा २० प्रतिशत सम्म कमिसन मागेको र सो नदिएकै कारण भुक्तानी रोकिएको उजुरीहरुको चाँग नै लागेको छ । यस अघि उपभोक्ता समिति मार्फत भएका झण्डै ७० करोड रुपैया भुक्तानी गर्न प्रदेश सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरिएको थियो ।

अहिले पनि धनुषा जिल्लाका अधिकांश उपभोक्ता समितिको भुक्तानी रोकिएको छ । मधेश प्रदेशको पूर्व सरकारले कमिसन र घुसखोरीलाई नियन्त्रण गर्न उदासीन रहेको आलोचना हुँदै आएको छ । मो.लालबाबु राउत नेतृत्वको पूर्व सरकारले जानकी मन्दिरमा गरिएको विद्युतीकरण र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो ।

तर त्यो दुबै समितिले छानबिन गर्न चासो नै देखाएन् । मुख्यमन्त्री यादवले ‘भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता’ रहेको बताउँदै प्रदेशमा विकास निर्माण लगायतका कामलाई अब द्रुतगतिमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

मन्त्रीमण्डललाई शुक्रबार पूर्णता दिएका मुख्यमन्त्री यादवले सरकारको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।