कोइरी अब स्वतः निलम्बन !

जनकपुरधाम : प्रस्तावित प्रतिनिधिसभा नियमावली संसदबाट हुबहु पारित भए सुरक्षाकर्मी हत्याको आरोपमा उच्च अदालत जनकपुरले थुनामा राख्न आदेश दिएर पनि फरार रहेका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी निलम्बनमा पर्ने भएका छन् ।

मस्यौदा समितिले तयार गरेको नियमावलीमा अदालतले थुनामा राख्न आदेश दिए पनि फरार रहेका सांसदलाई निलम्बन गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ ।

नियमावलीको मस्यौदा १० गते बस्ने बैठकमा पेस हुँदै छ । नियमावली पारित भएपछि कोइरी निलम्बनमा पर्नेछन् भने सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक पनि स्थगित हुनेछ । ‘अब फरार सांसद स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन्,’ मस्यौदा समितिका संयोजक चित्रबहादुर केसीले भने, ‘अदालतको आदेशले निर्दोष ठहरिएमा मात्रै निलम्बन फुकुवा हुनेछ ।’ अघिल्लो प्रतिनिधिसभा नियमावली फरार सांसदबारे मौन थियो । संसद् सचिवालयले कानुनी आधारबिनै कोइरीको सुविधा भने रोकेको छ ।

सुरक्षाकर्मी थमन विकको हत्यामा संलग्न भएको भन्दै एमाले सांसद कोइरीलाई उच्च अदालत जनकपुरले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतको आदेशअनुसार थुनामा नबसी कोइरी फरार रहेको जानकारी प्रहरी प्रधान कार्यालयले संसद् सचिवालयलाई पुस ९ मै पठाइसकेको छ । मधेस आन्दोलनका क्रममा ०७२ भदौ २५ मा आन्दोलनकारीको कुटाइबाट गम्भीर घाइते सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकलाई उपचारका लागि जनकपुर लैजाने क्रममा एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरिएको घटनामा कोइरीलाई अभियुक्त बनाइएको छ ।

घटनापछि थमनका दाजु प्रेमबहादुरले कोइरीसहित २८ जनाको नाम किटेर जाहेरी दिएका थिए । जिल्ला अदालत महोत्तरीले ०७६ असोज २ मा कोइरीलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

आदेशविरुद्ध पुनरावेदन परेपछि जनकपुर उच्च अदालतले ०७७ मंसिर १९ मा जिल्लाको आदेश उल्ट्यायो र कोइरीलाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएको थियो ।

फरार रहेकै बेला उनी महोत्तरी–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । उनी निर्वाचनको केही दिनअघि मात्रै जसपाबाट एमाले प्रवेश गरेका थिए । उनले बानेश्वरस्थित संसद् भवनमै शपथ लिएका थिए । त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिन पनि हाजिर भएका थिए ।

शपथकै दिन प्रहरीले उनी फरार रहेको पत्र लेखेर संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएको थियो । ‘महतो मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा बसी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा तारिख गुजारेर हालसम्म फरार छन्,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयले संसद् सचिवालयलाई पुस ७ मा शपथकै दिन पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘०७७ मंसिर १९ मा उच्च अदालत जनकपुरबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग गरिदिने व्यवस्था हुन सादर अनुरोध गरिएको छ ।’