काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यराति महाराजगञ्जस्थित निवासबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर करिब १२ घण्टापछि चुपचाप छाडेको घटनाले राज्यको कानुनी प्रक्रिया, प्रहरीको अधिकार र ‘रुल अफ ल’ माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

आइतबार राति करिब साढे १२ बजे प्रहरी नायव उपरीक्षकको कमान्डमा सादा पोशाकका प्रहरी जबराको घर पुगेका थिए। प्रहरीले उनलाई सुरक्षा खतरा रहेको भन्दै प्रहरी कार्यालय जान आग्रह गरेको थियो। सुरुमा जबराले अस्वीकार गरे पनि करिब डेढ घण्टाको छलफलपछि उनलाई राति करिब २ बजे टेकुस्थित काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुर्‍याइएको थियो।

त्यसपछि करिब १२ घण्टा प्रहरी कार्यालयमै बिताएका जबरालाई दिउँसो पौने २ बजेतिर कालो रङको कारमा राखेर बाहिर निकालियो। प्रहरीले उनलाई ‘पक्राउ गरिएको होइन’, सुरक्षा प्रबन्धका लागि कार्यालयमा राखिएको दाबी गरेको छ। प्रहरीका अनुसार पछि उनलाई परिवारको जिम्मा लगाइएको थियो।

घटनाको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मध्यराति घरबाट प्रहरी कार्यालय लैजानुपर्ने कानुनी र वस्तुगत आधार के थियो ? भन्ने हो।

प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी नलिएको स्वीकार गरेको छ। जरुरी पक्राउ पुर्जीसमेत नदिइएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ। प्रहरीको आधिकारिक दाबी भने ‘सुरक्षा थ्रेट’का कारण तत्काल सुरक्षा दिन कार्यालयमा ल्याइएको भन्ने छ।

यदि वास्तवमै जबराको ज्यानमा सुरक्षा खतरा थियो भने उनलाई घरमै थप सुरक्षा उपलब्ध गराउने विकल्प किन प्रयोग गरिएन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। अर्कोतर्फ, प्रहरीले प्राप्त गरेको सुरक्षा सूचनाको प्रकृति, स्रोत र तत्कालीन जोखिमबारे सार्वजनिक रूपमा पर्याप्त विवरण दिएको छैन। त्यसैले ‘सुरक्षा’ भन्ने आधार मात्रले घटनाको सम्पूर्ण औचित्य स्पष्ट पार्न सकेको देखिँदैन।

घटनाले प्रहरीको संस्थागत निर्णय प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। प्रहरी कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो। त्यसैले कुनै व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिँदा कानुनी अधिकार, प्रक्रिया र उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्ने मान्यता हुन्छ। विशेषगरी न्यायपालिकाको सर्वोच्च पद सम्हालिसकेको व्यक्तिलाई मध्यराति घरबाट नियन्त्रणमा लिइएको घटनामा प्रक्रिया झन् पारदर्शी हुनुपर्ने देखिन्छ।

घटनाक्रममा अर्को संवेदनशील पक्ष राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई जबरासँग भेट्न नदिइनु हो। आयोगको टोली टेकुस्थित प्रहरी कार्यालय पुग्दा करिब ४५ मिनेटसम्म गेटमै रोकिएको र भेट गर्न नपाई फर्किएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। आयोगले आफ्नो संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर्न तथा घटनाबारे छानबिन गर्नुपर्ने विषय उठाएको छ।

यसले प्रश्नलाई अझ फराकिलो बनाएको छ—कानुनको शासन भनेको केवल कानुन उल्लंघन गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिनु मात्र हो कि नियन्त्रणमा लिने राज्य संयन्त्र स्वयं पनि कानुन र प्रक्रियाको सीमाभित्र रहनु हो ?

जबराविरुद्ध विगतमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको इतिहास छ। तर हालको घटनामा उनलाई कुन नयाँ कसुरमा, कुन अनुसन्धानका लागि र कुन कानुनी आधारमा नियन्त्रणमा लिइएको हो भन्ने विषय प्रहरीले स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन।त्यसैले यो घटना केवल चोलेन्द्रशमशेर जबराको व्यक्तिगत विषयमा सीमित छैन। यसले राज्यका सुरक्षा संयन्त्रले प्राप्त सूचना कसरी प्रयोग गर्छन्, नागरिकको स्वतन्त्रता र सुरक्षाबीच सन्तुलन कसरी कायम गरिन्छ तथा प्रहरी नेतृत्वले राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाबभन्दा कानुनी प्रक्रियालाई कति प्राथमिकता दिन्छ भन्ने बहससमेत जन्माएको छ।

मध्यराति नियन्त्रण, १२ घण्टाको प्रहरी बसाइ, त्यसपछि ‘सुरक्षित स्थान’ भन्दै रिहाइ, पक्राउ पुर्जीबारे अस्पष्टता र मानव अधिकार आयोगलाई भेट्न नदिएको घटनाक्रमले धेरै प्रश्न अनुत्तरित छाडेको छ। अब ती प्रश्नको जवाफ प्रहरी नेतृत्व वा सरकारले स्पष्ट रूपमा दिनुपर्ने देखिन्छ।किनकि ‘सुरक्षा’को नाममा राज्यले गरेको हरेक कदम कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन। कानुनको शासनको वास्तविक परीक्षा संकट वा असहज परिस्थितिमै हुन्छ—जहाँ अधिकार प्रयोग गर्ने निकायले आफ्नो अधिकारको सीमा स्वयं पहिचान गर्नुपर्छ।