जनकपुरधाम : जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य दिपक कुमार सिंहले आफ्नो सामाजिक संजालमा लेखेका छन् यो कि ,

धर्म निरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मधेसी समुदाय र देश निर्माण गरेका महान र विशाल शक्ति ( राजसंस्था) नै राज्यबाट उपेक्षित, अपहेलित, अपमानित र पुर्णतः निषेध हुनु भनेको यो ब्यबस्थाको चाडै नै अन्तय हुदैछ भनेर हामिले २०७२ मा नै राम्ररी बुझेका थियौं। आज आम नेपालीले पनि बुझिसकेका छन कि अब यो राजनीतिक ब्यबस्थाको आयु समाप्त भैसकेको छ।

संसदको बहुमत (९०%) द्वारा जारी तथाकथित विस्वकै उत्कृष्ट संविधानलाई हाम्रै छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत र चिनले मान्यता दिएन। साथै विभिन्न अन्तरास्ट्रिय शक्ति लगायत संयुक्त राज्य संघले पनि संबिधान प्रती असन्तुष्टि नै जनायो। मतलब संबिधान जारी भएकै दिन फेल भयो। र यो ब्यबस्थाको दिन गिन्ती शुरु भयो।

जहानिया राणा शासन अन्त्य गरेर प्रजातान्त्रिक बाटोमा देश र जनताले हिडेको यात्राको लगभग ७०/७२ वर्षमा पनि देशमा कुनै खास परिवर्तन हुन नस्क्नु र पटकपटक ब्यबस्था परिवर्तन हुनुको मूल कारण नै मधेसी, आदिवासी, थारु लगायत अल्पसंख्यक, दलित, गरिब र पिछडावर्गका अस्तित्व अस्विकार गरि तिनका मुद्दालाई समाधान नगरी हेप्दै र बहुमतको बलमा पेल्दै अगाडि बढ्ने लूटतन्त्रवादी तथा लम्पसारवादी राजनीतिक दल ( कांग्रेस र कम्युनिस्ट ) को दरिद्र, अपराधि, गैरलोकतान्त्रिक, गैरराजनीतिक र अमानवीय मानसिकता नै हो।

मधेसिलाई नेपालि नमान्ने र राजसंस्थालाई देश निर्माण गरेको नमान्ने संकुचित र अपराधी मानसिकताले कहिलेपनी देशमा स्थाइ शान्ति, बिकास, समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्व हुनैसक्दैन। जस्तोसुकै संबिधान र ब्यबस्था आएपनि त्यो टिक्दैन। यो ठोकुवा हो।

त्यसैले अब, सबैलाई ( तराई, पहाड, हिमाल र राजसंस्था ) उचित महत्व, सम्मान र स्थान दिई दिर्घ शान्ति, बिकास र राजनीतिक स्थायित्वको लागि देशमा सर्वपक्षीय राजनीतिक सहमती तैयार गरौं। आजको राष्ट्रिय आवश्यकता नै संबिधान पुनः लेखन गरि देशलाई असफल राष्ट्र हुन बाट जोगाउनु हो।