जनकपुरधाम : जनकपुर-जयनगर रेल आगामी रामनवमीदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी अगाडि बढेको छ।

नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईका अनुसार यही चैत २५ गतेसम्म जनशक्ति व्यवस्थापनको काम सकेर वैशाख ८ गते रामनवमीका दिनदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालिएको हो।

‘जनशक्ति व्यवस्थापनको काम चैत्र २५ भित्र सकेर चैत २५ देखि नै वा नभए रामनवमीको दिन देखि सञ्चालनमा ल्याउने गरी तयारी अगाडि बढाइएको छ,’ भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, ‘नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उदघाटन गर्नुहुनेछ।’ उदघाटन गर्नका लागि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि आउनसक्ने आकलन गरिएको छ।

‘उताका डीप्लोम्याटहरूले कहिलेदेखि सञ्चालन हुने भनेर चासो देखाइरहनुभएको छ, तर मोदी वा अन्य उच्चस्तरका मन्त्री आउनुहुने वा नहुने भन्ने कुराको कुनै टुंगो भने लागेको छैन,’ भट्टराईले भने, ‘उता उहाँहरूको के कति समय मिल्छ वा मिल्दैन त्यो हेरेर भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमण हुने हो वा उताबाट नै घोषणा हुने हो, त्यो तय हुन्छ ।’

त्यसबारे नेपाली पक्षलाई अहिलेसम्म कुनै जानकारी भएको छैन ।

भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा जयनगरदेखि जनकपुरसम्मको रेल मार्ग निर्माण तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम भएका कारण भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले समेत ओलीसँगै संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्न सक्ने आकलन गरिएको छ। उताबाट मोदी आउने समय नमिलेको खण्डमा भिडियो कन्फरेन्समार्फत समेत उद्घाटन गर्न सकिने बताइएको छ ।

यसरी गरिँदै छ जनशक्ति व्यवस्थापन  

नेपाल रेल्वे कम्पनीले भन्सार शुल्क तथा मुल्य अभिवृद्धि कर समेत गरेर १ अर्ब ३ करोड रूपैयाँमा दुईसेट रेल किनेको छ। गत असोज २ गते नै उक्त रेल नेपाल आइसकेको भएपनि जनशक्ति तथा कानूनको अभावमा उक्त रेल सेवा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

भारतीय निर्माण कम्पनीले जयनगरदेखि जनकपुरको कुर्थासम्म ३५ किलोमिटरमा रेल सञ्चालनका लागि सबै पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न गरिसकेको छ। तर, रेल सञ्चालन भने हुन सकेको छैन।

गत ६ महिनादेखि रेललाई पालले ढाकेर राखिएको छ भने रेलको सुरक्षा सशस्त्र प्रहरीले गर्दै आएको छ। तर, रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानून ‘नेपाल रेल्वे ऐन’ र जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण सञ्चालनमा नआएको महाप्रबन्धक भट्टराईले बताए। तर अब ती सबै कुराको व्यस्थापन अन्तिम चरणमा रहेको उनले खुलाए।

यसअघि गरिएको विज्ञापनका साढे ३२ हजार आवेदकको पैसा फिर्ता गर्दै कम्पनी  

नेपाल रेल्वे कम्पनीको विनियमावली बनिसकेको हुनाले प्रतिस्पर्धा गर्दा करार सेवामा भर्ना गर्नका लागि केही महिनाअघि रेल्वे कम्पनीले विभिन्न १ सय २९ वटा पदमा विज्ञापन गरेको थियो।

अन्तर्वार्ताका माध्यमले मात्र छनौट हुने भनिएको उक्त विज्ञापनका लागि साढे ३२ हजार आवेदकले ती पदहरूमा आवेदन भरेका थिए।

करिब १ करोड रूपैयाँ उक्त आवेदनबाट राजस्व प्राप्त भएको थियो।

विनियमावली बनाउने प्रक्रिया शुरू गरी लोक सेवा आयोगले समेत सहमति पठाएको तर स्वीकृत नभएको अवस्थामा रेल्वे कम्पनीले विज्ञापन गरेको थियो। पछि लोक सेवा आयोगले विनियमावली स्वीकृत गर्दा कर्मचारी भर्ना गर्ने दुईवटा प्रवाधान मात्र उल्लेख भएका कारण समस्या उत्पन्न भएको थियो। उक्त प्रावधानअनुसार कर्मचारी भर्ना गर्नका लागि लोक सेवा आयोगबाट स्थायी पदपूर्ति गर्ने एउटा प्रावधान र दोस्रोमा भने यो प्रक्रिया शुरू गर्न समय लाग्ने भए करारमा भर्ना गर्ने तर त्यसका लागि पनि कार्यविधि बनाएर मात्र भर्ना गर्न पाउने उल्लेख थियो।

रेल्वे कम्पनीले करारमा भर्ना गर्न विज्ञापन निकालेर आवेदन लिएको भए पनि कार्यविधि नबनाएका कारण लोक सेवा आयोगले उक्त विज्ञापनमा आपत्ति जनाएपछि अन्तर्वार्ता स्थगित गरिएको थियो। ‘उक्त विज्ञापन रद्द नै भने हामीले गरेनौं, स्थगित मात्र गरेका हौँ,’ भट्टराईले भने, ‘अब केही दिनमा आवेदकहरूको राजश्वबापत आएको रकम फिर्ता गरिसकेपछि रद्द गर्ने सूचना निकाल्नेछौं।’

ती आवेदकहरूको पैसा कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने समस्या देखिएको छ।

कतिपय आवेदकको बैंक खाता होलान, त्यसमा फिर्ता गर्न सकिन्छ तर बैंक खाता नभएका आवेदकहरूको पैसा कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने मोडेल तय हुन् सकेको छैन, त्यो मोडल तय भएलगत्तै पैसा फिर्ता गरिने उनले बताए।

ज्यालादारी, काजमा र भारतबाट कर्मचारी

२०७७ साल माघ २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि आवश्यकता अनुसार दैनिक ज्यालादारीमा भर्ना गरी रेल सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयपश्चात रेल्वे कम्पनीले अब दैनिक ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। पहिले जनकपुर जयनगर रेल सेवा सञ्चालनमा हुँदा काम गरेका अनुभवी, अवकाशप्राप्त गरेका वा अस्थायी, रेल्वे बन्द भएपछि करार वा ज्यालादारीमा काम गरिरहेका कर्मचारीमध्ये ६० जना कर्मचारीलाई पहिचान गरिएको छ।

पहिचान गरिएका ती ६० जना कर्मचारीलाई दैनिक ज्यालादारीमा भर्ना गर्ने काम अगाडि बढेको छ। टिकट जाँच गर्ने टीटीई, रेल गार्ड, ट्र्याक म्यान, ट्र्याक मर्मत गर्ने, प्वाइन्ट म्यान, गेट म्यान, कार्यालय सहयोगी, स्वीपर लगायतका कर्मचारीलाई ज्यालादारीमा भर्ना गर्ने तयारी अगाडि बढेको छ।

त्यसैगरी निजामती सेवाका ४५ जना कर्मचारीलाई काजमा तानिएको छ।

‘सडक विभागमा काम गरिरहेका खास गरेर हेभी इक्विपमेन्ट, मेकानिक्स आदि जस्ता प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई रेल्वे कम्पनीमा काजमा तान्नका लागि धेरै जसोलाई पत्र बुझाइसकिएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘फेरि पनि उहाँहरूलाई पुनः ताकेता गर्ने काम समेत गरिरहेका छौं।’

त्यसबाहेक रेल सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने २६ जना मुख्य प्राविधिक कर्मचारीलाई भने भारतबाट कमर्सियल एग्रिमेन्ट गरेर ल्याउन लागिएको छ।

नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सरकारीस्तरमा नै उक्त सम्झौता गरेर पाइलट, सिनियर ट्राफिक म्यानेजर, लोको इन्जिनियर, स्टेसन म्यानेजर, सहायक स्टेसन म्यानेजरसहित मुख्य प्राविधिक जनशक्ति उताबाट झिकाउनका लागि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो।

‘त्यसपछि उताबाट रिकमेन्डेसन आएपछि यताबाट प्रपोजल माग्ने काम गरिएको थियो,’ भट्टराईले भने, ‘त्यसपछि भारतको कोंकर्ण रेल्वे कम्पनीसँग सम्झौता भएको हो।’

उता बहालमा रहेका कर्मचारीहरूको तलब नेपालको भन्दा धेरै भएका कारण त्यहाँ रेलमा काम गरेर अवकाशप्राप्त अनुभवी कर्मचारीहरूलाई धेरै नेगोसिएसन गरेर १ वर्षका लागि कमर्सियल सम्झौता गर्ने काम यही साताभित्रमा सम्पन्न हुने उनले बताए।

बाँकी अपुग हुने ४० देखि ५० जना साधारण कर्मचारीहरू स्थानीय स्तरबाट ज्यालादारीमा लिएर रेल सेवा सञ्चालन गरिने उनले बताए।

रेल सञ्चालनका लागि कानून नै छैन

रेल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने नेपाल रेल्वे ऐनसम्बन्धी विधेयक विगत दुई वर्षदेखि राष्ट्रिय सभामा अलपत्र छ। समितिबाट विधेयक पारित भएर राष्ट्रिय सभामा टेबुल भएपनि त्यहाँबाट पारित हुन सकेको छैन। प्रतिनिधि सभा विघटन भएका बेला अध्यादेशमार्फत उक्त ऐन ल्याउने तयारी सरकारले गरेको थियो तर राष्ट्रिय सभामा पहिलेदेखि नै टेबुल भएको विधेयक फिर्ता नभएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन पनि सम्भव भएन ।

उसो त प्रतिनिधि सभा विघटन भएका बेला दुईदिन चलेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उक्त विधेयक फिर्ता लिन प्रयास पनि गरिएको थियो तर फिर्ता लिनका लागि बहुमत सांसद नपुगेका कारण विधेयक फिर्ता लिन सम्भव भएन । अब रेल सञ्चालनका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत नै उक्त विधेयक ल्याउने तयारी गरेको भट्टराईले बताए।

‘संसदमा टेबुल भएको विधेयक फिर्ता नभएसम्म अध्यादेशमार्फत ल्याउन नसकिने भन्ने कुरा संविधान वा कानूनमा भने लेखिएको छैन,’ उनले भने, ‘भारतमा नै कतिपय विधेयक संसदमा भएको अवस्थामा समेत भारत सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत नजिर मानेर नेपाल सरकारले रेल्वे सञ्चालनसम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याएर रेल सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।’

तोकियो भाडा दर

रेल सेवा सञ्चालन हुने तयारी अगाडि बढेपछि रेल यात्रीहरूका लागि सार्वजनिक भाडा दर समेत तोकिएको छ।  रेलको जेनरल बगीमा चढ्नेबितिकै न्युनतम १५ रुपैयाँ र एसी कोचमा न्युनतम ६० रुपैयाँ भाडा लाग्ने छ । त्यसपछि प्रति किलोमिटर दुई रुपैयाँका दरले भाडा थपिने उनले जनाए । जयनगरदेखि जनकपुरको कुर्थासम्म जेनरल बगीमा ६० रुपैयाँ भाडा लाग्नेछ भने एसी कोचमा ३ सय रुपैयाँ लाग्नेछ ।