• विजय कुमार साह

जनकपुरधाम : धनुषाको ढल्केवरमा निर्माण भइरहेको व्यवसायिक भवन र यसै ठाउँमा निर्माण हुने भनिएको १५ कोठाको कोभिड अस्पताल निर्माण गर्न आवश्यक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीमा मिथिला नगरपालिकाले नियम विपरित कार्य गरेको रहस्य बाहिरिएको छ ।

व्यवसायिक भवन र अस्पताल निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारी गर्न प्यागोडा इन्जिनीयर सोलुशन एण्ड कल्सल्टेन्सी नेपालगञ्ज बांके–डिआरएमएस काठमाडौं–डिएएम जेभिले नियम पूर्वक जिम्मेवारी पाएपनि अन्तिम समयमा आएर मिथिला नगरपालिकाले आफ्नै निर्णयलाई उल्टाउँदै राज कन्सल्टेन्सीलाई यो काम सुम्पेको छ ।

नगरपालिकाले राज कन्सल्टेन्सीका सञ्चालकसँगको मिलोमतोमा यस अघि पनि पालिकाभित्रका अन्य योजनाहरुको डिपिआर चलन चल्तीको सरकारी दररेटभन्दा बढी रकममा गर्ने गरेको खुलासा प्यागोडा कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक रोहित कुमार झाले गरेका छन् ।
उनले गुणस्तर लागत विधिबाट मुल्याङ्कन गर्नुपर्ने योजनालाई मिथिला नगरपालिकाको कार्यपालिकाले नेपालको संविधान र सार्वजनिक खरिद ऐनलाई मिचेर लागत विधिबाट डिपिआर तयार गर्न लगाएको बताइए ।

गुणस्तर लागत विधिबाट मुल्याङ्कन गर्न नगरपालिकाले बोलपत्र सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरि सफल परामर्शदाताको रुपमा आशयको सूचना समेत सार्वजनिक गरीसके पश्चात कार्य सम्झौता गर्ने समयमा खरिद ऐनलाई नै वेवास्ता र चुनौति दिँदै सम्पूर्ण मुल्याङ्कन पकृयाको निर्णयलाई नै उल्टाएर सो कार्यको लागि राज कन्सल्टेन्सीलाई लागत विधिबाट छनौट गर्नु नगरकार्यपालिकाले नेपालको संविधान र सार्वजनिक खरिद ऐनभन्दा माथि देखाउने प्रयास गरेको गुनासो सञ्चालक झाको छ ।

प्यागोडा कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक झाले मेयर हरिनारायण महतोको आन्तरिक शर्त नमान्दा आफ्नो कन्सल्टेन्सीको ठाउँमा अर्को कन्सल्टेन्सी छनौट गरेको आरोप लगाएको छ । उनले अर्को कन्सल्टेन्सी छनौट गरेको बिषयलाई लिएर नगरपालिकामा “आवश्यक छानबिन, ऐन कानुन बमोजिम काम कारवाही गर्ने र लिखित जवाफ दिने शिर्षकमा निवेदन समेत दर्ता गराएका छन् ।

निवेदन उपर नगरपालिकाले चित बुभ्mदो जवाफ नदिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबास, महोत्तरी, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सिंहदरबार, महालेखा परीक्षक कार्यालयं, पिपिएमओको कार्यालय काठमाडौं र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा निवेदन दर्ता गराएको भएपनि सम्बन्धित निकायले आवश्यक छानबिन तथा कानुनी कारवाहीका लागि तत्परता नदेखाएको सञ्चालक झाले जानकारी दिएका छन् ।

यस बर्षको विनियोजित करिब एक करोड रुपैयाँको लागतमा ढल्केवरमा निर्माण भइरहेको व्यवसायिक भवन निर्माण स्थलको माटो परिक्षण समेत गरिएको छैन । प्रावधानअनुसार ठूलो भवन निर्माण गर्दा अनिवार्य माटो परिक्षण गराउनुपर्ने नियम छ । साथै नगरपालिकाले प्रकाशित गरेको सूचना (आरएपपी) कागजातमा समेत प्रष्ट रुपमा माटो परिक्षण गराउने शर्त राखे पनि अन्तमा माटो परिक्षण नगराई नक्साङ्कन गरी काम सुरु गरिसकेको छ ।