मधेशटप डेस्क,

जनकपुरधाम। निवर्तमान कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री एवम् एमाले प्रदेश कमिटि अध्यक्ष प्रदेश २ का अध्यक्ष ज्वालाकुमारी साहले सर्वोच्च अदालतको आदेशले संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि गम्भीर आघात पुर्‍याएको बताउनुभएको छ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयले जनताकाे अधिकार प्रती कठुराघात गरेको उनलेे जानकारी दिनुभएको छ । साहले अगाडि भनिन् यसले देशलाइ राम्राे रिजल्ट ल्याउन सक्दैन।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयले देशभरी हुरी बतास ल्याउने खबरदारी गरेकाे छ।

दस बर्ष जनयुद्ध लडेकाे थिए ज्यानकाे बाजि लगाएर त्यतिखेर त पछि परिन अहिले झन पछि पर्ने कुरै छैन देशमा सम्मानिय प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली बाहेक कसैले देशलाइ चलाउन सक्दैन साहकाे भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला अप्रिय र अलोकतान्त्रिक रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने अदालतको फैसला लगत्तै सिटि टेलिभिजनसंग कुराकानी गर्दै साहले अदालतको फैसलाले जग खलबल्याउने काम भएको बताउनुभएको छ ।

उनले भने, ‘यो फैसलाले जग खलबल्याउने काम भयो । यो फैसलाले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच द्वन्द्व निम्त्याउने काम भयो । यो राजनीतिक विषय भएकाले अदालतले निर्णय गर्नु हुँदैनथ्यो, तर त्यही भयो

सर्वोच्चको फैसलामाथि प्रारम्भिक टिप्पणी गर्दै उक्त फैसला प्रथम दृष्टिमै संविधानको मूल मर्म र भावनाभन्दा विपरीत भएको बताए । नेपालको संविधानमा अदालतले नै प्रधानमन्त्री तोक्ने कल्पना नगरिएको भन्दै यो फैसलाले संसदको अधिकार खोसिएको र राष्ट्रपतिलाई अधिकारबाट विमुख गर्न खोजिएको साहकाे टिप्पणी छ ।

सरकार बन्ने र बनाउने थलो संसद भएकाले संसदबाटै प्रधानमन्त्री नियुक्ति वा पदमुक्त हुनुपर्नेमा न्यायपालिकाको प्रवेश हुँदा लोकतान्त्रिक भविष्यको चिन्ता बढेको छ ।

उनले भने, ‘यो फैसलालाई हामीलाई दुखित, अचम्मित र चिन्तित तुल्याएको छ । किनभने सरकार बन्ने थलो भनेको संसद हो । तर संसदभन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउने आदेश आउन थाल्यो भने यसले दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

यो फैसलाले लोकतन्त्रमा घाउ बनाएको छ र यो घाउ निको पार्न समय लाग्छ ।’
तर अदालतको फैसला जतिसुकै अप्रिय र अलोकतान्त्रिक भएपनि स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने पनि उनले बताए ।