जनकपुरधाम : पूर्वाधार बिकास र वढ्दो लोडसेडिङ न्यूनिकरणको लागी जलविधुत र पूर्वाधारका क्षेरमा लगानी आकर्षण गर्न प्रदेश सरकार र निजी क्षेरको आयोजािमा स्वदेशी तर ववदेशी लगानीकर्ताहरुको लागि सहभागीतामा प्रदेश २ सरकारले देखेको समस्याहरुको सम्बोधन गर्न सकिएमा निजि क्षेत्रको विश्वास जित्न सकिने र आयोजना कार्यन्वयन समयमै बोर्डलाई सक्रिय हुन् सक्ने छ ।

यसका साथै प्रदेश २ साकारले निजि क्षेत्रलाई विस्वव्यापी प्रतिष्पर्धामा उत्रन सक्ने गरि सक्षम बनाउनु पनि त्यतिकै आवस्यक छ ।

भने अर्थ मन्त्रि साहले यो कुरालाई छिटै नागरिक सम्मेलन गर्ने समेत बताए ।

अर्थमन्त्रीका प्रदेश सचिब काशिराज दाहालले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वार्षिक प्रगती समीक्षा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले चालुतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थाका लागि १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

कोरोनाभाइरस सङ्कटका बेला बजेटले समेट्नैपर्ने तीन कुरा बजेटका प्राथमिकतामा अर्थशास्त्रीले देखेका तीन चुनौती

दाहालका अनुसार अर्थ मन्त्रालयवाट   १ लाख ६७ हजार छौ सय ५२ मध्य चालु खर्च १ लाख ५० हजार १८२

त्यस्तै ६८ हजार २६४  ४५.४५% रहेको छ ।

अन्य ७०, ६२,४८,२८६

जम्मा : १२,५६,९८,७१,०२३

त्यस्तै बाडफाँटबाट प्राप्त मु.अ. कर अन्तशुल्कबाट ८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ जुटाइएको  छ । आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने सरकारको विश्वास छ।

घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरवाट ७९,७४,७७,९०३

यातायात क्षेत्रवाट २,२७,१६,७९,००५ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।

प्रदेश सचिबले लगातार तेस्रो बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

आ.व .२०७७।७८ मा सम्पादन भएका मुख्य कामहरु

आ .व २०७८।७९ को ३३ अर्व ७९ करोडको बजेट तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा रहेको जसमध्ये चालु तर्फ करिब ४६ प्रतिशत र पूजीँगत तर्फ करिब ५४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको
आर्थिक सर्वेक्षण २०७८ प्रकाशन
प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०७७ परिमार्जन
आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्त्व ऐन, २०७७ को मस्यौदा तयारी

  आ.व. ०७७।७८ मा जारी भएका कानूनहरु

प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८
प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७८प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०७७
प्रदेश स्तरीय निकायका निजामती कर्मचारीहरुको आन्तरिक पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७
सशर्त अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७
बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७७
आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यविधि, २०७८

मस्यौदाको चरणमा रहेका कानूनहरु 

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली
सशर्त, समपूरक, विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि
वित्तीय सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धी बनेको कार्यविधि
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सह-लगानी सम्बन्धी कार्यविधि

आ.व .२०७७।७८ मा सम्पादन गरिएका मुख्य कामहरु क्रमश . . .

विभिन्न मालपोत तथा यातायात कार्यालयहरुको संस्थागत सुधारका लागि अनुगमन गरी श्रोत उपलब्ध गराईएको
मालपोत तथा यातायात कार्यालयहरुसँग राजस्व संकलन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन ।
सिमेन्ट उधोगीहरुसंग कर संकलन सम्बन्धि अन्तरक्रिया
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालयहरुसँग वन तथा वातावरण र उद्योग क्षेत्रसँग सम्बन्धित राजस्वका विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन ।

आर्थिक ऐन,२०७८  ले गरेका नयाँ व्यवस्थाहरु 

मनोरन्जन कर, विज्ञापन कर तथा खानिजन्य बस्तुहरुको उपयोग गरि सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उधोगले तिर्नुपर्ने शुल्क महिना समाप्त भएको मितिले पच्चिस दिनभित्र दाखिला गर्नुपर्ने गरि समयसीमा तोकिएको ।

निर्धारित अवधिभित्र कर तथा शुल्क नबुझाउने करदातालाइ सो अवधि नाघेको मितिले तीन महिनासम्मको लागि दश प्रतिशत र सो अवधिभित्र पनि दाखिला नगरेमा बुझाउनुपर्ने कर रकमको वार्षिक पन्ध्र प्रतिशतका दरले ब्याज समेत लगाइ त्यस्तो रकम असुल उपर गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन,२०७८  ले गरेका नयाँ व्यवस्थाहरु…

१५ लाखभन्दा बढिको रकममा गुड फर पेमेन्ट चेकबाट भुक्तानि गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सोलाइ १० लाख कायम गरिएको ।

सवारी साधन सरुवा सहमति दस्तुर हटाइएको ।

स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको पदपुर्ती हुन नसक्नु,
संरचनाको अभाव- राजस्व संकलन, नियमन (राजस्व प्रशासन)
कानूनको अभाव – राजस्व प्रशासन संग सम्बन्धित कानून (कर तथा गैरकर सम्बन्धी ऐन)
कर चुहावट नियन्त्रण हुन नसक्नु
श्रोतको अभाव-(मन्त्रालय तथा प्रतिष्ठान लगायतका विभिन्न निकायहरूको गठन)
कोभिडको असर-(दैनिक प्रशासन, कर असुली, कार्यक्रम संचालन, विकास निर्माण, बेरोजगारी)
हस्तान्तरित संघीय योजनाहरूमा प्रयाप्त बजेट प्राप्त हुन नसक्नु,
योजना संचालन सम्बन्धी मापदण्डको अभाव