जनकपुरधाम :  महोत्तरीको मनरा सिस्वा नगरपालिकाले व्यक्ति विशेषलाई रिचार्ज कार्ड वितरण गर्नुका साथै ३ महिनामै लाखौं रुपैयाँ पदाधिकारीलाई बाँडेको पाइएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सो नगरपालिकाले १ लाख ४७ हजार रुपैयाँको रिचार्ज कार्ड व्यक्ति विशेषलाई वितरण गरेको देखिएको हो ।

मनरा सिस्वा नगरपालिकाले स्थानीय राजन कुमार ठाकुरलाई ६८ हजार २०० र पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई ७९ हजार ५०० गरी कूल १ लाख ४७ हजार ७२० रुपैयाँको रिचार्ज बाँडेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि मनरा सिस्वा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा खाजा, खाना तथा अन्य विविधतर्फ ४८ लाख ६६ हजार ५८९ रुपैयाँ मनोमानी खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, मेयर संजयकुमार सिंहले पदाधिकारीलाई ३ महिनामै लाखौं रुपैयाँ बाँडेका छन् । उनले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को साउनदेखि असोज महिनासम्ममा पदाधिकारीलाई २० लाख ५९ हजार २२१ रुपैयाँ पारिश्रमिक खर्च भन्दै मनोमानी रूपमा भुक्तानी गरेको देखिएको छ ।

जबकि स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ (पहिलो संशोधन समेत)को दफा ८ अनुसार सरकारी कोषबाट निवृत्तभरण पाएको व्यक्ति पदाधिकारीमा निर्वाचित वा मनोनयन भएमा निवृत्तभरण वा यस ऐन बमोजिमको मासिक सुविधामध्ये एउटा मात्र पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को निर्देशन नं. ५.१५ अनुसार नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेट तथा स्रोत साधनबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनका लागि सवारी साधन खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था रहे पनि यस वर्ष मनरा सिस्वा नगरपालिकाले एउटा जिप बोलपत्रबाट खरिद गरी ५७ लाख ७० हजार र ४ वटा मोटरसाइकल खरीदमा १० लाख ८३ हजार ३ सय गरी कुल ६८ लाख ५३ हजार ३०० रुपैयाँ खर्च लेखेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोजिम प्रतिस्पर्धा सीमित नहुने गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा ५ लाखसम्मको खरिद कार्य सोझै गर्न सकिने, ५ लाखभन्दा माथि २० लाखसम्म सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट र सोभन्दा माथि बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्ने व्यवस्था छ ।

सोझै खरिद कार्य गर्दा एक आर्थिक वर्षमा सीमाभन्दा बढीको खरिद गर्न नहुने एवं एउटा आपूर्तिकर्तासँग एक पटकभन्दा बढी सोझै खरिद गर्न नहुने उल्लेख छ । तर, यस पालिकाले पूँजीगत तथा चालु किसिमका वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक विधि नअपनाइ मनोमानी रूपमा ४ करोड ५७ लाख ३३ हजार ९४९ रुपैयाँका सामानहरू अनियमित तवरले खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मनरा सिस्वा नगरपालिकाले कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नै नगरी कार्यालय सहयोगी, ओभरसियर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर, इन्जिनियर, सव इन्जिनियरलगायतका पदहरूमा ११ जना कर्मचारी करारमा राखेर ३६ लाख ५३ हजार ७६० रुपैयाँ खर्च लेखेको छ ।

मेयर सिंहले मनोमानी रूपमा अ.न.मी, ल्याव असिस्टेन्ट, सव इन्जिनियर पदमा पनि करार नियुक्ति गरेका छन् । उनले करार र ज्यालादारी ४७ पदमा विभिन्न व्यक्तिहरुलाई राखेर बर्षभरीमा ८३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गरेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारबाट लिईने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने व्यवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नगरप्रमुख सिंहले साईकल खरिदमा समेत व्यापक अनियमितता गरेका छन् । नगरपालिका भित्रका विद्यालयका छात्राहरूलाई साइकल वितरण गर्न एम.आर आर ट्रेडर्सबाट प्रतिथान १२ हजार ४६४ रुपैयाँका दरले ४ लाख ९८ हजार ५६६ रुपैयाँमा ४० थान साइकल खरिद गरेका छन् । खरिद गरेको साइकलहरूकाे जिन्सी दाखिला नभएको र क-कसलाई उक्त साइकल वितरण गरेको हो कुनै प्रमाण समेत पेस गरिएको छैन ।

यसबाहेक कार्यालय प्रयोजनको लागि सवारी साधन प्रयोग भएको अवधिको प्रतिदिन ३ हजार ५०० का दरले हुने रकममा १० प्रतिशत बहालकर कट्टा गरी भुक्तानी दिने सर्तमा यस वर्ष सो पालिकाले गाडी भाडामा लिई १८ लाख ७४ हजार ५०० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिएको छ ।

यसबाहेक अन्य दर्जनौँ अनावश्यक शीर्षकमा मनरा सिस्वा नगरपालिकाले सीमाभन्दा बढी गई प्रयोजन बिना करोडौँ रुपैयाँ मनोमानी खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा करोडौं अनियमित खर्च गरेको पाइएको छ । फरकधार वाट