अनुसन्धानबाट उनीहरूले सेवाग्राहीसँग जन्मदर्ता बनाउने कामको लागि लाग्ने शुल्कको कुरा नगरी सिधै १० हजार रुपैयाँ घुस माग गरेको प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिजालले जानकारी दिए।

सो कुरा पुष्टि भएकोले दुबै जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार बिगो कायम गरी सजायको मागदाबी लिएको छ।