अति पिछडिएको जाति मुसहरका नाममा ‘टाठाबाठा’ले ब्रह्मलुट मच्चाएका छन्

(महोत्तरी) : अति पिछडिएको जाति मुसहरका नाममा ‘टाठाबाठा’ले ब्रह्मलुट मच्चाएका छन्। मुसहरको आर्थिक उन्नति होस् भनेर महोत्तरीको बर्दिवास–१० खयरमारामा वन हुर्काइएको छ। तर, त्यहाँ सम्बन्धित समुदायभन्दा अरूले नै रजाइँ गरिरहेका छन्। यसमा समितिकै कतिपय पदाधिकारी, वन कार्यालयका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतो देखिएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिनले देखाएको छ।

उपभोक्ता समितिले १० देखि ३० प्रतिशतसम्म कमिसन लिने गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कमिसनबिना कुनै काम नगर्ने जनाइएको छ। समितिले काठ दाउरासमेत उपभोक्ता होइन, बिचौलियालाई दिने गरेको छ। आम्दानी भएको रकम केही पदाधिकारीले हिनामिना गर्ने गरेका छन्।

समितिले आफूखुसी रकम खर्च गर्ने गरेको पाइएको केन्द्रका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले बताए। उनका अनुसार खर्चका क्रममा सामान्य प्रक्रियासमेत पूरा नगरेको पाइएको छ। थप छानबिन गर्न केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस सरेको छ।

वनको रकम मनपरी बाँडेको केन्द्रको छानबिन समितिलाई प्राप्त कागजातले देखाउँछ। बर्दिबास–१० का रामपुकार राय यादवले २०७४ असार १५ गते ४ लाख ८८ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ लिए। तर, त्यसको प्रयोजन खुलेको छैन। त्यो रकम दिने निर्णय समितिले गरेको देखिँदैन।

२०७५ असार ११ मा पशुपालन गर्न भनेर समितिले ३० जनालाई १८ लाख ऋण लगानी गरेको देखिन्छ। तर, यीमध्ये चार जना मात्रै वनका उपभोक्ता हुन्। २०७५ कात्तिक ५ गते साधारणसभाबाट निर्णय गराएर वडाध्यक्ष धनलाल श्रेष्ठले ९ लाख रकम लिएको देखिन्छ। २०७५ पुस २५ मा बसेको समितिको बैठकले वडाध्यक्ष श्रेष्ठको रोहबरमा इतर समुदायमा लगानी गरेको देखिन्छ। वडाध्यक्षले पटक–पटक गरी १८ लाख बुझेको पाइएको छ। त्यो रकमको प्रयोजन खुलेको छैन। केन्द्रले वडाध्यक्ष श्रेष्ठबाट साँवा ब्याजसहित असुल गर्न निर्देशन दिएको छ।
२०७५ पुस २५ मा गरिबी न्यूनीकरणबापत ९ लाख दिएको देखिन्छ। ‘पशुपालनका लागि ऋण लिएको भनिए पनि रकम लिने व्यक्ति उपभोक्ता समूहमा रहेको देखिँदैन भने के कुन प्रक्रियाबाट ऋण लगानी गरिएको हो भन्ने स्पष्ट हुन सकेन’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

२०७६ भदौ ३१ मा इतर समूहलाई पशुपालन गर्ने भनेर ७ लाख ऋण लगानी गरिएको छ। यो पनि वडाध्यक्ष श्रेष्ठकै रोहवरमा भएको केन्द्रको छानबिनले स्पष्ट पारेको छ। यो रकम भदौ ३० मै लिएर ३१ मा समिति बैठक बसाएर निर्णय गराएको देखिन्छ।

२०७६ असोज १ मा सात गैरउपभोक्तालाई १/१ लाखका दरले दिइएको छ। २०७६ असार ८ मा साधारणसभाले वडाध्यक्ष श्रेष्ठको निवेदनअनुसार विभिन्न कार्य सञ्चालन गर्नुपरेको भनेर ८ लाख ८५ हजार दिने निर्णय गरेको पाइएको छ। यो रकमको पनि प्रयोजन खुल्दैन। ‘संस्थाको रकम बिनाआधार बाँड्नु गैरकानुनी हो। यो रकम दुरुपयोग हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन र रकम दुरुपयोग गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

सोही साधारणसभाबाट भवन निर्माणका लागि भरपाई अनुसारको रकम साधारणसभाबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ। खरिद प्रक्रिया पूरा नगरी विल भरपाईबमोजिम भुक्तानी दिने निर्णय नियमसँगत नभएको केन्द्रले जनाएको छ।

महोत्तरीको बर्दिबास–१० स्थित मुसहर सामुदायिक वन देखाउँदै उपभोक्ता समितिका उपाध्यक्ष देवनारायण यादव।

१० वर्षे कार्ययोजनाको समय २०७१ सालमा सकिएको थियो। त्यसयता नयाँ कार्ययोजनाबिना नै काम मनलाग्दी कार्य गरिरहेको केन्द्रको निष्कर्ष छ। कार्ययोजना नबनाई सात वर्षदेखि मनपरी काम भइरहेको देखिन्छ। यसमा डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीको लापरबाही देखिएको केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘कुनै वार्षिक योजना तथा त्योअनुसार वार्षिक बजेट बनाइ काम गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी रकम खर्च गर्ने काम गैरकानुनी हो। समितिको विधानमा महिनाको एक वर्ष बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ तर त्योअनुसार बैठक बसेको देखिँदैन। मनलाग्दी निर्णय गर्नुपरेमा मात्रै बैठक बसेको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। समितिले गैरकानुनी काम गर्दा पनि बेवास्ता गर्ने वन कार्यालयका जिम्मेवार पदाधिकारी पनि कारबाहीका भागिदार हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

गरिबी निवारणको रकम बाँडीचुँडी 
समितिकै पदाधिकारीले २०७७ असोज १२ गते गरिबी निवारणबापतको रकम बाँडीचुँडी लिएको पाइएको छ। उनीहरूले संस्थागत निर्णयबिना नै १ लाखका दरले रकम लिएका हुन्। अध्यक्ष सोहागदेवी सदा, सचिव रामदुलार यादव, कोषाध्यक्ष जोगनारायण यादव, सदस्य मेघियादेवी सदा र सुधनीदेवी सदाले १/१ लाख बाँडफाँट गरेका हुन्।

वन दर्ता
२०६१ असार २८

क्षेत्रफल
२१ बिघा

उपभोत्ता
३६ घरधुरी

वार्षिक आम्दानी
५० लाख

स्रोत : राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र

‘गरिबी न्यूनीकरणको रकम उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले बाँडफाँट गरेको र यो रकम के कसरी ब्याजदरमा लगानी गरेको, गरिबको पहिचान नगरी कति अवधिका लागि हो हुने कुरा उल्लेख भएको देखिँदैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुनै निर्णयसमेत नदेखिँदा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरी यो रकम समूहको खातामा फिर्ता हुनुपर्ने देखिन्छ। रकम लगानी गर्ने भन्ने साधारणसभाको समेत निर्णय देखिँदैन।’

गैरसदस्यका नाममा जग्गा खरिद 

गैरसदस्यका नाममा उपभोक्ता समितिको जग्गा खरिद गरेको केन्द्रले पाएको छ। २०७६ भदौ १ मा मेघियादेवी, सोहागदेवी सदा र परेखियादेवी सदाका संयुक्त नामा ६ कट्ठा ४ लाख ५० हजार रकमबाट खरिद गरिएको थियो। यो जग्गा उपभोक्ता समूहका सचिव रामदुलार यादवबाट समूहकी अध्यक्ष, सदस्य र समूहको सदस्य नै नगरेकी परेखियादेवी सदाको नाममा रेजिष्टेसन पास गरेको पाइएको छ। दस्तुर १३ हजार ५ सय लागेको देखिन्छ। तर, अध्यक्ष सदाले ७० हजार रकम लिएर खर्च गरेको देखिन्छ। ५६ हजार ५ सय असुलउपर गर्नुपर्ने देखिन्छ।

वृक्षरोपणको १६ लाखमा अनियमितता 

वृक्षरोपणका नाममा लाखौं रकम हिनामिना भएको देखिएको छ। मड्हा र खयरमारा खोला किनारमा २ वर्षे बाँस खरिद तथा रोपन कार्यक्रमअनुसार १६ लाख ७० हजार बजेट तय भयो। जसमा वन कार्यालयले ६ लाख र १० लाख  समितिले बेहोर्ने गरी २०७५ जेठ १ मा सम्भौता भएको देखिन्छ। वन कार्यालय महोत्तरीको जाँचपास रिपोर्टमा ८ लाख २५ हजार ५ सयको खर्च तोकिएको कार्य सम्पन्न भएको उल्लेख भएको देखिन्छ। तोकिए बमोजिमको बाँसको कलमी बिरुवा उपलब्ध नभएकाले १ वर्षे बाँकेको कलमी बिरुवा खरिद गरी कार्य सम्पन्न गरेको भन्ने वनको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन देखिन्छ।

समितिले २०७५ असार २७ मा उठाएको गोश्वारा भौचरमा बिरुवा खरिदमा ६ लाख, बिरुवा ढुवानीमा १२ हजार, खाल्डो खन्नमा १ लाख ९२ हजार, बिरुवा रोपणमा ४८ हजार गरी ८ लाख ५५ हजार  खर्च भएको जनाइएको छ। तर, अनुगमनका क्रममा त्यो क्षेत्रमा वृक्षरोपण गरेको वा गर्न तयारी गरेको अवशेषसमेत नपाइएको केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसरी १६ लाख रकम वृक्षरोपण नै नगरी हिनामिना गरेको स्पष्ट देखिन्छ। प्रतिवेदनअनुसार सर्तकर्ता केन्द्रको छानबिन टोलीले उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीलाई यसबारे सोध्दा आगलागीबाट सम्पूर्ण बिरुवा जलेको जवाफ आएको थियो। उता जिल्ला वन कार्यालयका कर्मचारीसँग मौखिक जानकारी लिँदा त्यो क्षेत्रमा आगलागी नै नभएको जानकारी गराएका थिए। वृक्षरोपण नै नगरी कागजात मिलाएर रकम हिनामिना गरेको हुन सक्ने केन्द्रको ठहर छ।

समितिको विधान २०५३ मा बनाइएको थियो। यो वन २०६१ असार २८ मा जिल्ला वन कार्यालयमा दर्ता भएको थियो। वनका उपभोक्ता ३६ घरधुरी छन्। केयर नेपालले वन मन्त्रालयको सहमतिमा २१ बिघा क्षेत्रफलको वन समितिलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। समितिले आँप, लिचीलगायत फलफूल, दाउरा, काठबाट वार्षिक ५० लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्छ। यो आम्दानी नै हिनामिना भएको पाइएको छ।

आम्दानी हुन थाल्यो, आँखा लाग्यो
मुसहर सामुदायिक वन महोत्तरीको बर्दिबास—१० खयरमारामा छ। उक्त वन उपभोक्ता समूहकी अध्यक्ष सोहागदेवी सदा छिन्। वनको रकम हिनामिना भइरहेको विषयमा अध्यक्ष सदा आफूलाई सचिव रामदुलार राय यादव र कोषाध्यक्ष जोगनारायण यादवले झुक्याएको दाबी गर्छिन्।

‘सचिवले चेक तयार गर्नुहुन्छ। मेरो सही लिनुहुन्छ। मलाई पनि बैंकसम्म लैजानुहुन्छ’, अध्यक्ष सदा भन्छिन्, ‘पैसा झिकेपछि उहाँले नै लिएर जानुहुन्छ।’

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन गरेपछि मात्रै वनमा अनियमितता भएको थाहा पाएको स्थानीयवासी बताउँछन्। एक पदाधिकारीका अनुसार सुरुमा अनुदान आउने भएपछि मुसहरको नामबाट वनको नामकरण गरियो। सुरुमा समुदायकै पाँच सदस्यीय सम्मिलित उपभोक्ता समिति बनेको थियो। फलफूलजन्य वन हुर्किंदै गएपछि आम्दान बढ्यो। त्यसमा अरू समुदायका व्यक्ति प्रवेश गरेको उनी बताउँछन्।

भूमिहीन मुसहर बस्ती बसाउन चार वर्षअघि वनको कोषबाट १८ लाख झिकेर साढे १२ कट्ठा जग्गा खरिद गरिएको थियो। राम्रो जग्गाको मूल्य लिएर खोला किनारमा भिडाएको पीडितको गुनासो छ।

‘मरहा खोला किनारको जग्गा मुसहरलाई भिडाइयो। साढे १२ कट्ठामध्ये साढे चार कट्ठा खोलाको बगर छ’, समितिका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘त्यतिखेर १५ लाखमा पाउने जग्गालाई १८ लाख हालियो।’
वनकी अध्यक्ष तथा समुदायकी अगुवा सदालाई कोषाध्यक्ष र सचिवले झुक्याएर खोलाको जग्गा भिडाएको ती पदाधिकारीको दाबी छ। उक्त जग्गा समितिका सचिव रामदुलार र उनका भाइ सोगारथ राय यादवको रहेको जनाइएको छ। ‘सोझासाझा मुसहरलाई राति रक्सी खुवाएर फकाए। हामीलाई थाहा पनि दिएनन्’, ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘समितिको बैठक भने बोलाएनन्। २५ मुसहरका नाममा कर्जा निकालेर सचिवले रकम बुझेका रहेछन्।’

स्थानीय ४५ वर्षीय रामु सदाका अनुसार मुसहरको उत्थानका लागि वन उपभोक्ता समिति गठन भयो। ‘हामी निकै दुःखमा छौं। हाम्रो हकहितका लागि सामुदायिक वन आयो’, उनी भन्छन्, ‘फलफूलको आम्दानीबाट हामीले १८ लाखमा १२ कट्ठा ११ धुर जग्गा किन्यौं। पछिमात्रै थाहा भयो कि हाम्रो जग्गा खोला किनारको रहेछ।’

जग्गाको नाममा मुसहरले ऋण बोकेका छन्। तर, आधा जग्गा अझै जग्गाधनीकै नाममा छ। दुई मुसहरका नाममा साढे ६ कट्ठा मात्रै नामसारी गरिएको छ। ‘बाँकी जग्गाधनीकै नाममा छ’, एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘मुसहरका नाममा उनीहरूले बाँकी जग्गा पास गर्न मान्दैन।’
उनका अनुसार त्यही जग्गा बैंकमा धितो राखेर सचिवले ऋण निकालेका छन्। खरिद गरिएको जग्गामा २० वटा पक्की घर ठडिएका छन्। जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत मुसहरका लागि घर निर्माणाधीन छ।

महोत्तरीको बर्दिवास–१० खयरमारास्थित मुसहर बस्ती । मुसहरकै नामको वनबाट १८ लाख ऋण लिएर ‘टाठाबाठा’ले मरहा खोला किनारको जग्गा भिडाएको स्थानीयवासी बताउँछन् । मुसहरको उत्थान गर्न भनेर हुर्काइएको वनको आम्दानी केही पदाधिकारीले अपारदर्शी ढंगले खर्च गर्दै आएको पाइएको छ । तस्बिर :  राजकरण महतो

बर्दिबास नगरपालिका–१० खयरमाराको वडा कार्यालय र स्वास्थ्यचौकीका लागि वनबाटै १६ लाख रुपैयाँ निकालिएको छ। वनको कार्ययोजनाविपरीत वडा कार्यालयका लागि २ कट्ठा र स्वास्थ्य कार्यालयका लागि ५ कट्ठा जग्गा खरिद गरिएको हो।

उपभोक्ता समितिको बैठकबाट वडाध्यक्ष धनलाल श्रेष्ठले जग्गा खरिदको रकम बुझेका थिए। यो रकम निकाल्दा पनि नक्कली ऋणी खडा गरेको पाइएको छ। मुसहरसहितलाई ऋण दिएको देखाइएको छ। ‘सबै गाउँले बसेर वडा कार्यालय र स्वास्थ्यचौकीको भवन बनाउन जग्गा खरिद गर्ने कुरो भयोे’, वडाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मैले एक पैसा पनि खाएको छैन।’

माओवादी केन्द्रका स्थानीय नेता रामपुकार यादवले ४ लाख ८८ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ लिएका छन्। बाटो मर्मत गर्न समितिबाट भुक्तानी लिएको नेता यादव बताउँछन्। ‘असारको महिना थियो। एकदमै हिलो थियो। सबै गाउँले बसेर सडकमा ग्राभेल हाल्ने कुरो भयो,’ उनी भन्छन्, ‘मुसहरी टोलदेखि टुटेश्वर मन्दिर जाने बाटोसम्म सरसफाइ गरेर ग्राभेल हालेको थिएँ। यो काममा मैले आफ्नो जेसिबी र ट्र्याक्टर प्रयोग गरेको थिए। मैले लिएको रकमको भर्पाइ गरेको हुँ।’ स्थानीयवासी भने डेढ लाख पनि खर्च नभएको बताउँछन्।

२०७४/७५ मा वन १६ लाख ७० हजार लगानीमा ६ सय बिरुवा रोपिएको थियो। तर, पुग्दा त्यहाँ एउटा पनि सग्लो भेटिएन। ‘बाँस, कदम, आँपजस्ता बिरुवा रोपिएको थियो। पानी हालिएन। रोदी (सुक्खा)ले सबै सुक्यो’, स्थानीय अर्जुन सदा भन्छन्, ‘हामीले आफैं खटेर रोपेका थियौं। ज्याला पनि लिएका थिएनौं। तर, ज्याला रकम देखाइएको छ।’

स्थानीय बैजनाथ यादवका अनुसार बिरुवा रोपियो तर रक्षा गरिएन। चरिचरण रोकिएन। पदमा बसियो तर, जिम्मेवारी बहन गरिएन। ‘गर्न सक्दैन भने राजीनामा दिनुपर्यो। अरूले रक्षा गर्छ। यिनीहरूबाट केही रक्षा हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘समितिका नौ जनालाई नै पक्रेर जेल हाल्नुपर्छ। सर्जमिन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ।’

आम्दानी र खर्च दुवै देखाउनुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘तर, यसो गर्दैनन्’, उनी भन्छन्, ‘जे मन लाग्यो त्यही गर्छन्।’ उनका अनुसार बैठक नबसी कर्जा दिन्छ। खर्च गर्दा पनि लुकाएरै समितिले गर्ने गरेको उनी सुनाउँछन्।

वनले ६ लाखको बिरुवा दियो। तर, वनमा बिरुवा देखिँदैन। ‘१० हजारको महिना दिएर रखवार (हेरालु) राख्यो। उसलाई ढेड लाख रुपैयाँ दियो। उसले के ग¥यो,’ उनी प्रश्न गर्छन्।
वनमा चरिचरण बन्द गरिएको थियो। वस्तुभाउ पसे बाख्राको सय, गाईको ढेड सय र भैंसीको २ सय रुपैयाँ जरिवाना राखिएको थियो। वस्तुभाउ पक्रेर बुझाउनेलाई आधा रकम पुरस्कार स्वरूप दिने निर्णय थियो। वनको कोषामा बाँकी रकम राख्ने भनियो। सबैले वस्तुभाउ पक्रेर बुझाउन थाले। ‘वनका सचिवले उठेको सबै जरिवाना रकम गोजीमा हाले। पक्रेर ल्याउनेलाई १ रुपैयाँ पनि पुरस्कार दिएन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि वनमा चरिचरण खुला झैं भयो। बिरुवा मासियो।’

वनका पदाधिकारीले हरहिसाब गाउँसमक्ष राखेर राजीनामा दिनुपर्ने माग स्थानीयवासीले गरेका छन्। ‘तर, उनीहरू पदबाट हट्न पनि मान्दैन। वन व्यक्तिगत सम्पत्तिजस्तै भयो,’ स्थानीयवासी भन्छन्, ‘समितिका सचिव २५ वर्षदेखि एउटै व्यक्ति छ। ७ वर्षदेखि पुरानै समिति एउटै पदाधिकारी छन्।’

डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख विनोद सिंह वनमा भएको अनियमितताबारे अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको सुनाउँछन्। ‘पहिलो चरणमा मागेको कागजहरू हामीले पठाइसकेका छौं। अरू फाइल पनि माग गरेको छ’, सिंह भन्छन्।

साभार : अन्नपुर्ण पोस्ट