जनकपुरधाम। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका लागि असार २५ गतेसम्म मात्र भुक्तानी निकासा दिन बन्द गरेपछि मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट्न काठमाडौं पुगेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटेर मन्त्री साहले असारको अन्तिम दिनसम्म निकासा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन सम्बद्ध मन्त्रालय र कार्यालयलाई निर्देशन दिन आग्रह गर्ने बताइएको छ ।
यसअघि संघ सरकारले मन्त्रिपपरिषद्बाट निर्णय गरेर असारको अन्तिम दिनसम्म भुक्तानी निकासीको व्यवस्था गर्दैआएको थियो ।
तर, यसपटक कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले पत्र पठाई प्रदेश र स्थानीय सरकारका हकमा भने कानुनअनुसार असार सकिनु एक साता अगावै अर्थात् असार २५ गते राति १२ बजेसम्म मात्र भुक्तानी निकासी दिन सक्ने जानकारी गराएको थियो ।
त्यसअनुरूप मधेस प्रदेश सरकारको समेत भुक्तानी निकासी गर्ने प्रणाली असार २५ गते मध्यराति बन्द गरिएको छ । भुक्तानी निकासी प्रणालीको नियन्त्रण केन्द्र सरकारसँग रहने गरेको छ ।
वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनमा भने खास आर्थिक वर्षको भुक्तानी निकासीको निश्चित समय तोकिएको छैन । तर, त्यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने नियमावलीमा भने प्रदेश र स्थानीयको हकमा असार २५ गते तोकिएको छ । संघका लागि भने यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था छैन ।
मन्त्री साहले तत्काल भुक्तानी निकासीको व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट असारको अन्त्यसम्म गराउन र नियमावलीमा परिवर्तन गरेर सोही व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षका लागि समेत कायम गराउन प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गर्ने जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ६४.०४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जसमा पूँजीगत ६१ प्रतिशत र चालू ६७.९२ प्रतिशत खर्च भएका छन् ।
कार्य सम्पन्न भएर पनि समयसीमाका कारण भुक्तानी निकासी नभएका कार्यक्रमको भुक्तानी भएपछि सरकारको खर्च पाँचदेखि दस प्रतिशतसम्म बढ्नेछ ।
Discussion about this post