काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारको नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा रुकुमपश्चिम प्रदेशसभा (२) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन्। विसं २०२८ भदौ २८ गते चौरजहारी नगरपालिका– १४ साक्चा, नुवाकोट (साविक नुवाकोट गाविस) मा जन्मेका उनले नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका विभिन्न मोर्चामा रहेर काम गरे।
विसं २०४१ मा स्कुल पढ्दै गर्दा अनेरास्ववियूको विद्यार्थी राजनीतिबाट उनको राजनीति यात्रा सुरु भयो। सानो छँदा निर्दल र बहुदलका बारेमा चासो राख्दै २०४१ सालमै उनकै घरमा आयोजित विद्यार्थीको क्षेत्रीय सम्मेलनमा सहभागी भएर तत्कालीन राजतन्त्रको विरोध र जनयुद्धको तयारीका क्रममा २०५०-०५१ सालमा रुकुम रोल्पामा सञ्चालित ग्रामीण वर्ग सङ्घर्षको थालनीकर्ताका रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वमा पूर्णकालीन कार्यकर्ता बने।
विसं २०४३ मा सदरमुकाम मुसीकोट पुगेर विद्यार्थीको एकाइ कमिटी सदस्य हुँदै विसं २०४६ मा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ महामन्त्री रहेको नेकपा (मसाल) को साङ्गठनिक सदस्यता लिई २०४७ सालदेखि पूर्णकालीन कार्यकर्ताका रूपमा राजनीतिमा होमिएका थिए।
त्यस्तै २०४८ मै सर्वहारावादी श्रमिक सङ्गठन, पातलो मसालको केही हिस्सा, मोटो मशाल र मसालसहित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकता केन्द्र भएसँगै पछि बाहिर जनमोर्चाका नाममा वैधानिक राजनीतिक गतिविधिमा उनी संलग्न भएका थिए।
त्यो बेलामा शर्माको अगुवाइमा सशस्त्र द्वन्द्वको आवश्यकताबारेमा जनजागरण, सशस्त्र द्वन्द्वको तयारी, जनसेवा तथा जनपरिचालनमार्फत विकास निर्माण र स्थानीय जाली फटाहा विरोधी जनसङ्घर्षका थुप्रै कामहरु भएका थिए।
विसं २०५० मा महतको फूलबारी जङ्गलमा ४५ दिने सशस्त्र तालिम गरेर ‘जनयुद्ध’ का लागि फौजी आधार तयार गर्न शर्माले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। सशस्त्र युद्धको आधार तयार गर्न रुकुममा सञ्चालित ग्रामीण सङ्घर्षका क्रममा भएका स्थानीय थुप्रै जनसङ्घर्षका कामको नेतृत्व लिँदै सशस्त्र द्वन्द्वपूर्व नै पूर्णकालीन राजनीतिमा होमिएका शर्माले २०५२ फागुन १ गते रुकुमको राडी प्रहरी चौकी कब्जाको नेतृत्व गरेका थिए। प्रचण्ड नेतृत्वमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि उनको भूमिगत राजनीति सुरु भएको थियो।
विसं २०५३ पुसमा डोल्पाको त्रिवेणी चौकी आक्रमणमा सहभागी शर्माका लागि उक्त लडाइँ विशेष स्मरणीय रहेको छ। एउटा एसल्ट टोली (आक्रमणमा सहभागी मुख्य लडाकु टिम) को कमाण्ड गरी उक्त लडाइँमा सहभागी शर्माका लागि मुख्य कमाण्डर दौलतराम घर्ती (विजय घले) लाई गुमाउनुपरेका कारण पनी विशेष स्मरणीय रहेको थियो।
विसं २०५४ मा साविक कर्णालीका जिल्लामा विभिन्न सैन्य कमाण्डको नेतृत्व सम्हालेका शर्मा २०५८ पछि मुगु, डोल्पा र विसं २०६१ को शान्ति प्रक्रियापछि पनि दैलेखमा रहेर काम गरे जतिबेला दैलेखमा माओवादीविरुद्ध प्रतिकार अभियान चलाइएको थियो। सो बखतमा उहाँले जुम्ला, कालीकोट, मुगु, डोल्पा, हुम्ला, दैलेखलगायका जिल्लामा विभिन्न समयमा जिल्ला सेक्रेटरी तथा जिल्ला इञ्चार्जका रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए।
तत्कालीन विद्रोही र राज्य पक्षबीच विस्तृत शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर हुँदा शर्मा थरुहट राज्य दाङ, बाँके, बर्दिया र कैलाली, कञ्चनपुरको प्रमुख थिए। विसं २०६७ पछि नेवाः राज्यमा रहेर काम गरेका उनी केन्द्रीय प्रचार विभाग, विसं २०७४ मा जिल्ला समन्वय समिति रुकुमपश्चिमको प्रमुख, पार्टीको जिल्ला कमिटी इञ्चार्ज, २०७८ मा प्रदेश कमिटी अध्यक्ष हुँदै कर्णालीको तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेका छन्।
कक्षा १० सम्मको औपचारिक शिक्षा पूरा गरेका मुख्यमन्त्री शर्मा पार्टीमा आर्ट नामले परिचित छन्। हाल उनी नेकपा (माओवादी केन्द्र) को पोलिटब्युरो सदस्यका रूपमा काम गर्दै आएका छन्।
आफूले राजनीतिमा लाग्न प्रेरित गरेका र समकालीन राजनीतिक पृष्ठभूमिका थुप्रै सहकर्मीहरूले राज्य सञ्चालनका क्रममा सुविधाका पदधारण गर्दै गर्दा उनले संसदीय राजनीतिको यात्रामा पहिलो पटक प्रवेश गरेका हुन्। राज्यसत्ता परिवर्तनका लागि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सिङ्गै कर्णालीलाई पैदल हिँडेर पूरा गरेका शर्माले कर्णालीका जनताका मुहारमा खुसी र सम्पन्नता ल्याउने सङ्कल्प गरेका छन्।
संयोगवस सङ्घीयताको इतिहासमा कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो र दोस्रो कार्यकालको नेतृत्व नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले नै गरेको छ। पहिलो कार्यकालमा प्रदेशसभामा नेकपा (एमाले) पहिलो दल बने पनि सत्तागठबन्धनको भागबण्डामा कर्णाली सरकारको नेतृत्व पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गरेका थिए।
राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको फेरबदलसँगै विसं २०७४ को प्रदेशसभा सदस्यमा प्रत्यक्षमा एक स्थान मात्र जितेको नेपाली कांग्रेसबाट जीवनबहादुर शाहीले १४ महिना १० दिन प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
