जनकपुरधाम।  मधेस प्रदेश सरकारले माग्यो जनसँख्याका आधारमा २३ प्रतिशत बजेट मधेस प्रदेश सरकारले जनसँख्याका आधारमा प्रदेशहरूलाई राजस्व बाँडफाँड गर्न संघ सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।

प्रदेशका मुख्य वित्तीय स्रोत राजस्व बाँडफाँडबाट सरकारले प्रदान गर्ने रकम पछिल्लो जनगणणाबाट प्राप्त जनसाँख्यिक वितरणका आधारमा दिइनुपर्ने मधेस सरकारको बुझाइ छ ।

संघीय अर्थमन्त्रीको संयोजकत्व सातवटै प्रदेशका अर्थमन्त्री वा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रहने अर्थ समितिको भर्चुअल बैठकमा मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री शैेलेन्द्र साहले विकास र समृद्धि जमिनका लागि नभएर जनताका लागि आवश्यक हुँदा जनसँख्याका आधारमा वित्तीय व्यवस्थापन हुनुपर्ने आग्रह संघीय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरसँग गरे ।

मन्त्री साहले जनणणामा मधेस प्रदेशमा सर्वाधिक २३ प्रतिशत जनताको बसोबास भएको तथ्यांकका आधारमा मधेस प्रदेशले सोही अनुपातमा राजस्व रकम पाउनुपर्ने जिकिर गरे ।

उनले भने,‘वित्तीय व्यवस्थापनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार तथा मापदण्ड जनसँख्या भए मात्र लोककल्याणकारी राज्यको परिभाषाले मूर्तता पाउन सक्छ ।’

बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले भने जुन सरकारले सबैभन्दा बढी खर्च गर्न सक्छ त्यसलाई नै बढी बजेटको व्यवस्था गर्ने बताएका थिए ।

समितिको बैठकमा मन्त्री साहले प्राकृतिक र प्राविधिक कारणले असारे विकास बेथितिपूर्ण हुँदै आएको पछिल्ला अभ्यास र अनुभवबाट पाठ सिकेर आर्थिक वर्षको अन्त्य र आरम्भ हुने महिना परिवर्तन गर्न सुझाए ।

उनले योजना कार्यान्वयनका प्रक्रियागत पूर्वाधारहरू तयार गरिरहँदा प्रायःजसो आयोजना आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सम्पन्न हुने गरी धकेलिँदा बर्खाबाढीका कारण ती योजनाले पूर्णता नलिने, जनसहभागिता परिचालन तथा गुणस्तर परीक्षणमा कठिनाइ हुने लगायतका थुप्रा समस्या हुँदा आर्थिक वर्षको अन्त्य चैतमा र आरम्भ वैशाखमा हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि संघीय अर्थमन्त्री प्रभाकरको ध्यानाकृष्ट गराए ।

उनले योजना कार्यान्वयनका प्रक्रियागत पूर्वाधारहरू तयार गरिरहँदा प्रायःजसो आयोजना आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सम्पन्न हुने गरी धकेलिँदा बर्खाबाढीका कारण ती योजनाले पूर्णता नलिने, जनसहभागिता परिचालन तथा गुणस्तर परीक्षणमा कठिनाइ हुने लगायतका थुप्रा समस्या हुँदा आर्थिक वर्षको अन्त्य चैतमा र आरम्भ वैशाखमा हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि संघीय अर्थमन्त्री प्रभाकरको ध्यानाकृष्ट गराए ।

मन्त्री साहले सार्वजनिक खरिद ऐनका केही गलत तथा त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाका कारण समयभित्र योजना सम्पन्न नहुने, योजना कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता नहुने, योजना सम्पन्न भए पनि कमसल हुने, कतिपय अवस्थामा योजनाका लागत बढ्ने र अन्ततः ठेकेदारले काम नै अधुरो तथा अपुरो पारी भाग्नेजस्ता समस्या देखिएकाले सार्वजनिक खरिद ऐनमा आवश्यक्ताअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘कम दरमा ठेक्का कबोल गर्ने व्यवस्थामा परिमार्जन गरी १० देखि १५ प्रतिशतभन्दा कममा ठेक्का सकार गर्न नपाइने प्रबन्ध गरिनुपर्छ । यस्तो भए मात्र समयमा योजना सम्पन्न हुने र योजनाको गुणस्तर कायम हुनसक्छ ।’

अर्थमन्त्री साहले कोभिडका कारण देशको अर्थतन्त्र नै डिप्रेसनमा जान सक्ने र आर्थिक वृद्धिदर अनपेक्षित तवरले घट्ने औंल्याउँदै संघ सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणमार्फत आर्थिक स्थिरता कायम गर्ने मूल लक्ष्य हुनुपर्ने बताए ।

उनले देशका देशको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नीति तथा कार्यक्रम हुनुपर्ने भन्दै उत्पादनमूलक क्षेत्र र तिनका सरोकारवालाहरूलाई प्रोत्साहित गरी रोजगार, स्वरोजगारका अवसर वृद्धिबाट मूल्यश्रृंखला कायम गर्ने किसिमका कार्यक्रम र बजेट विनियोजन हुनुपर्ने पनि सुझाए ।

उनले भने, ‘यसो हुँदा बेरोजगारी कम हुन्छ । सर्वसाधारणको आम्दानीको स्तर बढ्छ । आपूर्ति बढेपछि मूल्यवृद्धि नियन्त्रित हुन्छ ।’ मन्त्री साहले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

देशको मजबुत अर्थतन्त्रका लागि व्यापार घाटा कम गर्न निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्नुभन्दा पनि आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिनुपर्ने भन्दै मन्त्री साहले बिजुली उत्पादन बढेका बेला पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्दै इलेक्ट्रिक सवारीसाधन सञ्चालनका पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने, भारतबाट चामलको आयात घटाउँदै आफ्नै देशमा उत्पादित चामलको ब्रान्डिङ्ग गर्नुपर्ने र पर्यटन पूर्वाधारको विकास र प्रवद्र्धनबाट बाह्य पर्यटकको सँख्या बढाउनुपर्नेजस्ता बुँदागत प्रस्ताव पनि बैठकमा प्रस्तुत गरे ।

मन्त्री साहले कोभिडका कारण देश तथा प्रदेशको अर्थतन्त्रमा परेको प्रतिकूल असरका बारेमा पनि चर्चा गरे ।