• वसन्त भुजेल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार एकाएक बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठकले लोकसेवा आयोगको अध्यक्षपदमा माधव रेग्मीलाई नियुक्ति गर्ने सिफारिस गरेको छ । झट्ट हेर्दा यो सिफारिस स्वभाविक जस्तो लाग्छ । पाँच वर्ष नेपाल सरकारको सचिवका रुपमा काम गरी लोकसेवा आयोग बाटै अवकाश भएका रेग्मी उक्त पदका लागि लायक हुन् वा होइनन् ? भन्ने बहस जरुरी छैन । तर उनी सिफारिस भएको प्रक्रिया र सिफारिस हुनु पर्ने कारण जे जतिलाई थाहा छ उनीहरुको आङ सिरिङ्ग भएको छ । पहिलो कुरा त संविधान विपरित ल्याइएको न्यायपरिषद अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन छ । त्यही विवादित अध्यादेश अनुसार बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले रेग्मीलाई सिफारिस गरेको हो । जुन प्रकरण विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन छ, त्यही प्रकरण अनुसार बोलाईएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा सदस्यका नाताले प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्रशमशेर राणा सहभागी भएका छन् । अब संविधान मिचेर अध्यादेश ल्याइएको प्रकणरमा परेको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले के कस्तो फैसला गर्ला ? सर्वसाधारण प्रति न्यायलय प्रतिको विश्वास गुम्ने यस्तै यस्तै प्रकरणले हो ।

यसैगरी लोकसेवा आयोगको अध्यक्षका लागि सिफारिस भएका पात्र माधव रेग्मी सर्वोच्च अदालतमा कांग्रेसको कोटाबाट न्यायाधीश बनेका कुमार रेग्मीका सहोदर दाई हुन् । अधिकांश नियुक्तिमा योग्यता र क्षमता भन्दा पनि आफ्ना हन्ुमान तथा सि ग्रेडका झण्डे कार्यकर्तालाई टर्च बालेर खोज्ने प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कांग्रेसका सक्रीय कार्यकर्ता रेग्मीलाई लोकसेवा आयोगको अध्यक्षपदमा किन नियुक्ति गरे त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर निकै पेचिलो छ ।

भाई कुमार रेग्मीले नेकपा एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने फैसला गर्नु र दाजु माधव रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले लोकसेवा आयोगको सदस्य बनाउनुलाई धेरैले संयोग मात्रै मानेका छैनन् । बास्तवमा गत फागुन २३ गते न्यायाधीश रेग्मीले गरेको फैसलालाई विश्व जगतले नै आश्चर्य मानेको थियो ।

आफ्नो पार्टीको नाम जुधाएर अर्कोले पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दर्ता गरेको भन्दै दुई वर्ष अघि ऋषि कट्टेल सर्वाेच्च अदालत गुहार्न पुगेका थिए । दुई वर्षसम्म उक्त मु्द्दालाई वेवास्था गर्दै बसेको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र घोर अल्पमतमा पर्नासाथ फैसला गर्यो । माग्दै नमागेको विषयमा फैसला गर्यो । नामको विषयमा मुद्दा दायर भएको थियो, तर फैसला चाँही नेकपाको दर्तानै खारेज गर्ने विषयमा भयो । यो फैसलाका कारण एमाले र माओवादी पुर्ववत अवस्थामा फर्किए । एमालेलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइ दिनुको अर्थ हुन्थ्यो –‘राजनीतिबाट सन्यास लिनै पर्ने वाध्यतामा पुगि सकेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुन बौर्याएर शक्ति सम्पन्न बनाइदिनु ।’ किनकी एमालेको संसदीयदल भित्र ओली प्रचण्ड बहुमतमा थिए भने, केन्द्रीय समितिमा पनि उनको सुविधा जनक बहुमत थियो ।

यदी नेकपा जिवितै रहेको भए ओलीले न केन्द्रीय समितिमा न संसदीयदलमा ४० प्रतिशत पुर्याउने हैसियत राख्थे । उनी स्वतः सिपी मैनालीको हैसियतमा पुग्थे । तर कुमार रेग्मीले नेकपा विघटन भई एमाले र माओवादी ब्युँतिएको फैसला गरिदिना साथ एमाले भित्र ओली यति शक्तिशाली बने उनको विरुद्धमा माधव नेपाल समुहले न केन्द्रिय समितिमा न संसदीयदलमा ४० प्रतिशत जुटाउने हैसियत रख्यो । यो फैसलाको ड्राफ्ट एक साता अघि नै एमाले संसदीयदलको उपनेता सुवास नेम्वाङले वालुवाटारमा बसेर बनाएको र त्यही पढ्न कुमार रेग्मीलाई दिएको टिकाटिप्पणी त्यतिबेलै धेरैले गरेका थिए । त्यतिबेला यो पंक्तिकारलाई लागेको थियो–‘यतिविधि त नहुनु पर्ने हो ।’ तर कुमार रेग्मीका दाजुलाई यतिबेला जे जसरी पुरस्कृत गरियो त्यसलाई विश्लेषण गर्दा भने यो पंक्तिकारलाई त्यतिबेला आफू भ्रमममा रहेको महसुस भएको छ ।

न्यायाधीशको दाजु हुँदैमा संवैधानिक नियुक्तिका लागि अयोग्य हुन्छ र ? भाई न्यायधीश हुनु नै माधव रेग्मीको अयोग्यता हो त ? भन्ने प्रश्नहरु पनि प्रधानमन्त्री ओली समर्थकहरुबाट उठेका छन् । यी प्रश्न नाजायज होइनन् । तर रेग्मी दाजुभाईको राजनीतिक पृष्ठभूमी, बालुवाटार जग्गाप्रकरणको उठान, जग्गा प्रकरणमा कानुन व्यवसायीको रुपमा कुमार रेग्मीले निर्वाह गरेको भूमिका, उक्त जग्गामध्ये ८ आना कुमार रेग्मीको नाममा रजिष्ट्रेसन पास हुनुको कारणबारे खोतल्दै जाने हो भने यो प्रकरण लहरो तान्दा पहरो थर्कने जस्तै छ ।

ओलीको राजमा कांग्रेस नेता कुमार रेग्मी के कसरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बने ? भन्ने लहोरो खोज्ने हो भने गत आम निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको बेलासम्म पुग्नु पर्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालतमा चार जना न्यायधीश त्यतिबेलै खाली थिए । तर सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बन्नका लागि कुमार रेग्मीको अनुभव र योग्यता ६ महिना नपुग्ने भएपछि देउवाले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया थाति राखे । समाचारमा आए अनुसार ‘अहिले थाति राख्दा चुनावपछि ओलीको प्रधानमन्त्री बन्छन्, अनि ओलीलाई एकलौटी नियुक्ति गर्ने अवसर किन दिने ?’ भन्ने प्रश्न त्यतिबेला कानुन तथा न्यायमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले प्रधानमन्त्री देउवालाई राखेका थिए । तर देउवाले हर्कादै भने–‘ तपाईं बढ्ता जान्ने भएर भविष्यबाणी नगर्नोस्, चुनावमा कसैको बहुमत आउँदैन, फेरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने म नै हो ।’

बास्तवमा वालुवाटार जग्गा प्रकरणको गिरोहले प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा पार्नेगरी कुमार रेग्मीलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने चाँजो पाँजो मिलाएकै कारण त्यतिबेला देउवापछि हटेका रहेछन् । यो कुरा ओलीको पालामा रेग्मीलाई न्यायाधीश बनाएपछि पुष्टि भयो । अरु सबै नियुक्ति ओलीले एकलौटी गरे तर एउटा न्यायाधीश पदका लागि देउवासँग नाम मागे । देउवाले रेग्मीको नाम अघि सारे । भएको यही हो ।

न्यायाधीशले निष्पक्ष फैसला गरोस् भन्नका लागि संविधान र कानुनमा धेरै प्रावधान राखिएको हुन्छ । त्यसमध्ये नेपालको संविधानमा राखिएको एउटा प्रावधान हो –‘न्यायाधीशले अवकाश पनि न्यायिक छानविन तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा बाहेक अरु ठाउँमा नियुक्त लिन मिल्दैन ।’ तर यो प्रावधानलाई छल्नका लागि उसका दाजु–भाइर्, दिदी बहिनी, श्रीमती, छोरा–छोरी, बुहारी, सालासाली, सम्धी सम्धिनालाई नियुक्ति गर्ने नजीर बसेको छ ।

न्यायप्रणाली खरिद विक्रिमा चल्न थालेको सन्देश जनतामा गयो भने राज्य धरासायी हुन्छ । बास्तवमा राज्यका तीन अंग मध्ये कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले खराव काम गर्दा वा विवादमा आउँदा देशलाई खासै ठूलो हानी हुँदैन । खराव काम गर्ने कार्यपालिकाको प्रमुखलाई तत्काल दण्डित गरी पदमुक्त गर्न सकिन्छ । व्यवस्थापिकाले खराव काम गर्यो भने पनि पाँच वर्ष भित्र दण्डित गर्ने अधिकार जनतालाई हुुन्छ, तर न्यायपालिकाले खराव काम गर्यो भने विद्रोह र राज्यप्रतिको अविश्वास बाहेक जनता सँग अर्को विकल्प छैन ।

वास्तवमा न्याय भनेको राज्यको सबै भन्दा बलियो शक्ति तथा साख हो । न्यायप्रणाली निश्पक्ष र बलियो भयो भने जति सुकै सानो देश पनि बलियो हुन्छ, तर न्याय प्रणाली कमजोर र खरिद विक्रिमा गयो भने जति सुकै ठूलो देश पनि कमजोर र धरासायी हुन्छ ।

यसको उदाहरण खोज्न विश्वका धेरै मुलुक चाहार्नै पर्दैन । राम शाहको गोर्खा हेरे पुग्छ । त्यतिबेला गोर्खा जम्मा १२ हजार जनसंख्या रहेको सानो र बन्जर भूमि भएको राज्य थियो । यता कान्तिपुर डेढलाख जनसंख्या र अत्यन्त उर्वर भूमि भएको राज्य थियो, तर गोर्खाले कान्तिपुरलाई सजिलै निल्यो । कान्तिपुरलाई मात्रै निलेन, नेपाल एकीकरणको पनि जस गोर्खाले लियो । किनकी गोर्खाको न्याय प्रणाली यस्तो थियो की –‘न्याय नपाए गोर्खा जानु, धर्म नपाए कास्की जानु’ भन्ने उखान नै बनेको थियो ।’ अरु राज्यका जनताले समेत ‘गोर्खालीको अधिनमा हुन पाए, अन्याय सहुन पर्ने थिएन’ भन्ने महसुस गर्न थालेका थिए । वास्तवमा गरिव र सानो राज्य गोर्खाले नेपाल एकीकरण गर्न सामाथ्र्य राखेको न्यायिक साखले नै हो । अत्यन्त धनी मल्ल राजाहरु पतन हुनुको मुख्य कारण जनतालाई न्यायको अनुभुति दिनबाट चुक्नु नै हो । नेपाल उपत्यकाका जनता समेत आफ्ना राजाको अन्यायबाट वाक्क दिक्क भएर गोर्खाली राजा गुहार्ने अवस्थामा किन पुगे ? भन्ने सन्दर्भ निकै पेचिलो छ ।