काठमाडौं । झापाको मेचीनगर र अर्जुनधारा नगरपालिकाले कोभिड व्यवस्थापनसँग सम्बधित बजेटबाट सवारीसाधन मर्मत र भाडाका नाममा ८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिए ।

बाराको निजगढ नगरपालिकाले कोरोना कोषबाट आगलागी र बाढी नियन्त्रणका लागि भन्दै सामान किनेको भनेर १० लाख ६४ हजार रुपैयाँको खर्च देखायो ।

सिन्धुलीको हरिहरपुर गाउँपालिकाले २४ हजार थान साबुन किन्यो । ५ हजार २६० साबुन मात्रै बाँड्यो । स्टोरमा १ सय ४४ वटामात्रै साबुन छन् । बाँकी साढे १८ हजार साबुन भेटिएन ।

सप्तरीको खडक नगरपालिकाले त कुनै विवरण नराखी ३४ लाख रुपैयाँको खर्च लेखेछ । रौतहटको माधव नारायण नगरपालिकाले ८६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर राहत प्याकेट बनायो ।

९ वडाध्यक्षले ५०/५० वटाका दरले आफैं राहत प्याकेट बुझे । प्रतिप्याकेट १६०० रुपैयाँ पर्ने रहेछ । यिनले बुझेको ३२ लाख २८ हजार रुपैयाँ हुन्छ । उनीहरुले त्यो के गरे, हिसाबकिताबबाट खुलेन ।

खरीद कतिसम्म भद्रगोल थियो भने रौटहटको वृन्दावन नगरपालिकाले विजुलीको सामान बेच्नेसँग खाट खरीद गरेको थियो । विद्यालयमा बनाइने होल्डिङ सेन्टरका लागि अस्पतालमा प्रयोग हुने बेड किनियो ।

दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकाले होम क्वारेन्टिनमा भएकाहरुको अनुगमन निरीक्षण गर्दा ५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च गर्‍यो । तर कति जना होम क्वारेन्टिनमा बसेका थिए भन्ने विवरण भने उनीहरुसँग छैन ।