जनकपुरधाम । शुक्रवार संसदमा पेश गरिएको प्रतिस्थापन विधेयकका सम्बन्धमा आइतवार अर्थमन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्यो । पत्रकारले उठाएका सार्वजनिक रुपले उठेका सवालहरुमा सरकारले स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्यो ।

‘पोस्ट बजेट प्रेस मिट’ मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले प्रतिस्थापन विधेयकका मुख्य मुख्य विषयहरु उपर उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिए । सो सवाल-जवाफको सम्पादित अंश यस्तो छः

पाँच लाख परिवारलाई दश हजारका दरले राहत बाँड्ने योजना आएछ, जबकी राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याङ् अनुसार बहुआयामिक गरिबीको मारमा ५० लाख व्यक्ति छन् । यो पनि पहुँचवालाको खल्तीमा पुग्ने त होला ?

कोरोनाले रोजगारी गुमाइ संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेका, एकदमै पिँधमा रहेका गरिबहरुलाई स्थानीय तहमार्फत मापदण्ड बनाएर वितरण गरिन्छ । वास्तविक पीडितहरुको हातमा पुग्नेगरी मापदण्ड बनाइन्छ । यसले सांकेतिक रुपमा भएपनि केही न केही राहत महसुस गराउनेछ ।

नेपालमा यो यसरी लक्षित वर्गको हातमा एकैचोटी रकम स्थानान्तरण भएको यो पहिलोपटक हो । यसलाई प्रगतिशील क्यास ट्रान्जेक्सन भनिन्छ । पारदर्शी र निष्पक्ष हिसावले वितरण हुनेछ ।

एकातिर राजस्व छुट दिने अर्कोतिर राजस्वको लक्ष बढाउने अन्तरविरोधी भएन र ?

स्वदेशी उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आयात प्रतिस्थापनको लक्षमा सहयोग पुर्‍याउने खालका उद्योगहरुलाई छुट दिएको हो । उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन दिँदा राजस्व पनि बढ्छ ।

दीर्घकालिन हिसावले देशलाई फाइदा हुन्छ । राजस्व वृद्धि गर्ने अन्य उपायहरु पनि छन् । करको दायरा विस्तार गरेर भएपनि राजस्व वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ ।

उद्योगमा लगानीको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गरेर अनियमित ढ्रंगले कमाएको सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण गर्न खोजेको जस्तो देखियो नि ?

जुनसुकै लगानीको कुरा गरेको हैन । भ्रष्टाचारको माध्यमबाट, तस्करीको माध्यमबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति लगानी गर्न नपाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको छ । त्यो कुरामा सरकार सचेत छ । त्यसो हुन दिइँदैन ।

सहकारीले कम्पनी खोलेर लगानी गर्न पाउने नीति आएछ, यसो गर्दा जनताको सम्पत्ति दुरुपयोग हुने खतरा अझ बढ्दैन र ?

सहकारी क्षेत्रमा थुपि्रएको पुँजीलाई विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले लगानीको लागि ढोका खोलेको छैन । सहकारीसँग भएको ठूलो पुँजी उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी भयो भने त्यसबाट रोजगारी सिर्जना हुनुको साथै राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा योगदान हुनसक्छ ।

उत्पादन वृद्धि भयो भने आयात प्रतिस्थापन गर्न र व्यापार घाटा कम गर्न समेत टेवा पुग्नसक्छ । यसको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानुनी प्रवन्ध गर्ने भनिएको हो ।

रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने भन्ने कुरा सुन्न थालेको एक दशक पुग्न लाग्यो, तर कहिल्यै कार्यान्वयनमा आउन सकेन, अहिले आउछ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?

हाल रेमिट्यान्सको ९० प्रतिशतभन्दा बढी उपभोगमा खर्च भइरहेको देखिन्छ । जसले गर्दा देशको उत्पादन वृद्धि हुन सकेन र नयाँ रोजगारी पनि सृजना हुन सकेन ।

विदेशमा कमाएको पंैसा जति दैनिक उपभोग र विलासितामा खर्च हुने गर्‍यो । तर अब त्यो प्रवृत्ति बदल्छौं । रेमिट्यान्सको ३० प्रतिशत हिस्सा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्छौं ।