काठमाडौँ : निर्माण व्यवसायीले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने भएका छन्।

उनीहरुलाई उम्मेदवार हुनबाट रोक लगाउने निर्वाचन आयोगको निर्णय उचित नभएको भन्दै ठेक्कापट्टा नभएको पालिकामा उनीहरु उम्मेदवार बन्न पाउने भएका छन्।

निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध यादव श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै सर्तसहित निर्माण व्यवसायीलाई उम्मेदवारी दिने बाटो खुलाएको हो।

कानुनले निर्वाचन अयोगलाई ऐन नियम विपरीत मनोमानी ढंगले उम्मेदवारको योग्यता अयोग्यता थप गर्दै जाने अधिकार नदिएको पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

ठेक्का पट्टा व्यवसायमा संलग्न भएकै आधारमा उम्मेदवार हुन नपाउने भन्ने आयोगको २०७८ चैत १६ को निर्णय तथा त्यही मितिको प्रेस विज्ञप्तिसमेत बदर गरि पाऊँ भन्दै श्रेष्ठले रिट दायर गरेका थिए।

‘कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो व्यवसायीक कारोबार भइरहेको स्थानीय तहमा निर्वाचित हुँदा निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थ बाझिने अवस्था सिर्जना हुन्छ। सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १८ ले गरेको स्वार्थ बाझिने स्थितिमा निर्णय गर्न नमिल्ने भन्ने कानुनी व्यवस्थाको आलोकमा स्थानीय तहमा सुशासनको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्ने प्रयोजनका लागि स्वघोषणाको देहाय (ठ) को व्यवस्था ‘सम्बन्धित स्थानीय तहको’ हकमा मात्र सान्दर्भिक हुने देखियो’, आदेशमा भनिएको छ।

व्यवसायिक कारोबार नरहेका स्थानीय तहमा समेत उम्मेदवार हुनबाट रोक लगाउने गरी निर्वाचन आयोगबाट भएको निर्णय प्रथम दृष्टिबाटै उचित नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ