बिचौलियाहरुलाई योजना वितरण

जनकपुरधाम, चैत २९ ।बिचौलियाहरुलाई योजना वितरण गरेको भन्दै मन्त्री र सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुखको विरोध गर्दा महोत्तरीबाट जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका दुईजना युवा नेता पक्राउ परेका छन् ।
बुधवार महोत्तरीस्थित खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय अगाडि बिचौलियाहरुलाई योजना वितरण गरेको भन्दै प्रदर्शन गर्दा प्रहरीले रामगोपालपुर नगरपालिका ९ का राजेश यादव र सम्सी गाउँपालिका ४ का संजीय यादवलाई पक्राउ गरेको हो ।
राजेश र संजीवलाई खानेपानी कार्यालयबाट पक्राउ गरिएको भन्ने कुराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले पनि पुष्टि गरेको छ । महोत्तरीका एसपी नकुल पोखरेलले भने केही युवाहरु प्रदर्शनको नाममा हो हल्ला सहित उच्चश्रृंखल गतिविधि गर्न खोज्दा अनुसन्धानका लागि तिनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिइएको बताए ।
उर्जा, सिचाई तथा खानेपानी मन्त्री सिंहासन साह कलवार र खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयका प्रमुखले कमीशन लिएर सम्बन्धित ठाउँका व्यक्तिलाई योजना नदिई बाहिरका बिचौलियालाई दिने गरेको भन्दै तिनीहरुले टायर बालेर प्रदर्शन गर्दै खानेपानी कार्यालयमा तालाबन्दी गर्न खोज्दा प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको बुझिएको छ ।
उनीहरुले जुन ठाउँको योजना रहेको त्यही ठाउँको व्यक्तिको सहभागितामा उपभोक्ता समिति गठन हुनुपर्नेमा बाहिर अन्य पालिका र जिल्लाका व्यक्तिहरुलाई उपभोक्ता समिति गठन गर्नसहितका योजनाको चिट्ठी दिई रहेको यसअघि पनि पटक पटक आवाज उठाउंदै आएको थियो । अन्ततः बुधवार प्रदर्शन गर्दा पक्राउ पर्न गएको हो ।
कार्यालयबाट योजनाको चिट्ठी वितरण नगरी माथिल्लो निकाय मन्त्रालयबाटै मन्त्री कलवारले कमीशनको लिई योजना वितरण गर्दै आएको आरोप लागिरहेकै बेला उनकै जसपा पार्टीका युवाहरुले जलेश्वरमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरुले कमीशन लिएर योजना वितरण गर्ने मन्त्रीको राजीनामा र कार्यालय प्रमुख सुरेन्द्र शर्मालाई कारवाहीको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रेका थिए ।
प्रदर्शनमा सहभागी एक युवाले कार्यालयको रेकर्ड हेर्दा तेश्रो चौमासिक आइपुग्दासम्म निकै कम संख्यामा वितरण भएको देखिन्छ । तर मन्त्रालय गएर खोज्दा धेरै योजनाको चिट्ठी गइसकेको बताए । ती सबै चिट्ठी कमीशन लिएर बिचौलियाहरुलाई वितरण गरिएको उनको आरोप रहेको छ ।
स्थानीय युवाहरुले पक्राउ परेका राजेश र संजीवलाई बिनाशर्त रिहा गर्नुपर्ने, योजनाको चिट्ठी मन्त्रालयबाट नभई कार्यालयबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिका लागि पठाउनुपर्ने, योजना पारदर्शी हुनुपर्ने र नागरिक वडापत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग समेत अघि सारेका थिए । उनीहरुले माग पुरा नभए कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।