जनकपुरधाम । धनुषा जिल्ला अदालतमा कार्यरत प्रहरी हवल्दार सर्वण सिंहमाथि प्रहरी प्रशासनका उच्च अधिकारीको नाम प्रयोग गरी रकम उठाउने र मुद्दा–मामिलामा बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको आरोप लागेको छ।

अदालतको सुरक्षामा खटिएका सिंहले प्रहरी तथा अदालतसँग आफ्नो पहुँच रहेको देखाउँदै विभिन्न मुद्दामा ‘काम मिलाइदिने’ आश्वासन दिने र त्यसबापत सेवाग्राहीसँग रकम माग्ने गरेको दाबी गरिएको छ। यद्यपि, यी आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।

स्रोतका अनुसार सिंहले आफूलाई प्रहरीका उच्च अधिकारीको विश्वासपात्र वा प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै प्रहरीसँग सम्बन्धित मुद्दा, पक्राउ, अनुसन्धान तथा अदालतमा विचाराधीन विषयमा अनुकूल वातावरण बनाइदिने भन्दै रकम माग्ने गरेको आरोप छ।

‘हाकिमलाई दिनुपर्छ’, ‘माथि कुरा गर्नुपर्छ’ र ‘सेटिङ मिलाउनुपर्छ’ जस्ता बहाना बनाएर रकम माग्ने गरिएको दाबीले प्रहरी प्रशासनको नाम दुरुपयोग तथा न्यायिक प्रक्रियामा बिचौलियाको सम्भावित भूमिकाबारे प्रश्न उठाएको छ।

अदालत परिसरमै बिचौलियाको आशंका

अदालतमा विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क स्थापित गरी प्रहरीतर्फको प्रक्रिया प्रभावित पार्ने र मुद्दामा अनुकूल वातावरण बनाइदिने आश्वासनमा रकम उठाउने गरिएको आरोप थप गम्भीर मानिएको छ।

यदि यस्ता गतिविधि भएको पुष्टि भएमा यसले प्रहरी प्रशासनको विश्वसनीयता, न्यायिक प्रक्रियाको निष्पक्षता र सेवाग्राहीको विश्वासमा असर पार्न सक्छ। त्यसैले आरोपको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखिन्छ।

साढे दुई वर्षदेखि एउटै स्थानमा कार्यरत

सिंह साढे दुई वर्षदेखि एउटै स्थानमा कार्यरत रहेको विवरणले पनि उनको पदस्थापन, जिम्मेवारी र सरुवा व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठाएको छ।

संवेदनशील न्यायिक परिसरमा लामो समयसम्म एउटै कर्मचारीलाई जिम्मेवारीमा राख्नुको प्रशासनिक आधार के हो भन्ने विषयमा सम्बन्धित प्रहरी निकायले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ। यद्यपि, लामो समय एउटै स्थानमा कार्यरत रहनु मात्रले कुनै अनियमितता भएको प्रमाणित गर्दैन।

छानबिन र आधिकारिक जवाफ आवश्यक

सिंहमाथि लागेका आरोपको वास्तविकता पत्ता लगाउन कथित आर्थिक लेनदेन, उपलब्ध कागजात, फोन सम्पर्क तथा अन्य सान्दर्भिक प्रमाणको कानुनसम्मत परीक्षण आवश्यक देखिन्छ। साथै, सम्बन्धित प्रहरी अधिकारी र अदालत प्रशासनको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन सकेमा घटनाबारे थप स्पष्टता आउनेछ।

आरोपको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नु सम्बन्धित निकायको दायित्व हो। आरोप प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। तर न्यायिक परिसरमा कार्यरत कर्मचारीमाथि यस्ता गम्भीर आरोप उठेपछि सम्बन्धित निकायले तथ्यमा आधारित जवाफ दिनु र आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाउनु जरुरी देखिन्छ।