सप्तरी । कोसी बाढीपीडित किसानले वर्षौंदेखि नेपाल र भारत सरकारसँग क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आएका छन् ।

कोसी बाँध सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार कोसी बाढीपीडित किसानले वर्षौंदेखि नेपाल र भारत सरकारसँग क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आएपनि अहिले सम्म कुनै किसिमको मुआब्जा पाएका छैनन् ।

बाउन्न वर्षअघि कोसी नदीले नेपालको सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका २५ हजार बढी किसानको ७० हजार बिघा जग्गा कटान गरेको थियो । नेपाल र भारतको अध्ययन तथ्याङ्कले समेत यही प्रतिवेदन दिएको छ । गत कात्तिकको बाढीले सप्तरीको मात्रै आठ हजार २६८ हेक्टरमा लगाइएको आठ करोड २६ लाख ८५ हजार मूल्य बराबरको धानबाली नष्ट गरेको तथ्याङ्क सप्तरी जिल्ला प्रशासन दैवी प्रकोप समितिको छ ।

कोसी बाँध निर्माणपछि हजारौँ नेपाली किसानका खेत बगरमा परिणत भएका छन् । नापी कार्यालय सप्तरीका अनुसार, पटक पटक गरी सप्तरीको गोबरगाढा, योगिनिया, कमलपुर, भारदह, तिलाठीलगायत दुई दर्जन गाउँका दुई हजार हेक्टरभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन कटान भएको छ । नापी प्रमुख शत्रुघन यादवका अनुसार, २०२८ सालकै नाप नक्साबाट ती किसानले पाएको जग्गाको लालपुर्जा छ तर जग्गा छैन ।

यसरी दशकौँदेखि सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरको किसानको हजारौँ बिघा जग्गाको बीचबाट सप्तकोसी बगिरहेको छ । यी सबै बाढी र क्षति कोसी बाँधका ढोका भारतीय पक्षले समयमा नखोलिएका कारण भएको जनाइएको छ । न राहत न क्षतिपूर्तिको अवस्थामा रहेका किसानले बिगतका वर्षदेखि सङ्घर्षसमेत चलाउँदै आएका छन् । कोसीपीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक महिदेव चौधरीको तीन हजार बिघा जमिन, नौलखा बगैँचा, भव्य दरबार कोसी बाढीले नै बगायो । २२ गाउँको लिल्जा बस्ती बगाउँदा तीन हजार घर परिवार सुकुम्बासी भए । कोसीको डरलाग्दो वितण्डा सम्झँदै संयोजक चौधरीले भने, “त्यतिबेलाको लिल्जा बस्ती अहिलेको हनुमानगर कङ्कालिनी हो । त्यो तीन हजार घरपरिवारको विशाल बस्ती नै उठीबास भएर २००८ सालतिरै राजविराजको ८० प्रतिशत मानिसले बसोबास सारेका हुन् ।”