नेपालको मेरुदण्ड तथा हराभरा एंव उर्वरा भुमि तराई-मधेस राज्य र सरकारबाट सदियौंदेखी उपेक्षित, अपहेलित, अपमानित, दण्डित, शोषित एंव शासित रहेको कुरा आज स्वंम राज्य र सरकारले पनि स्वीकार गरेको छ। देशको राजनीतिक अस्थिरता तथा अनिश्चितता र राज्यको गैरन्यायिक एंव स्वेच्छाचारी नीति तथा व्यवहारका कारण तराई-मधेसका सजग एंव चेतनशील युवाहरुले जब उदाउँदो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका अगुवा राजनीतिक दल तत्कालीन नेकपा, माओवादी र सात दलको गठबन्धन एंव सरकारबाट पनि मधेस र मधेसीले अरु नेपाली सरह समान हक, अधिकार, पहिचान र न्याय नपाउने भएपछी नेपालको तराई मधेस क्षेत्रका २२ जिल्लालाई स्वतन्त्र घोषणा गरि स्वतन्त्र मधेस ( अलग राष्ट्र) तथा जनतन्त्र/जनतान्त्रिक शासन ब्यबस्थाको उदेश्य सहित २०६१ मा एउटा नयाँ राजनीतिक पार्टी, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा को स्थापना गरि प्रतिरक्षात्मक बाटो रोज्यो। तराई-मधेसलाई नेपालबाट स्वतन्त्र बनाइ आफनो राज (शासन-प्रशासन र नेतृत्व ) कायम गर्ने दिशातर्फ लगभग एकदशक नै संघर्ष गर्यो। आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट अत्याधिक दमन भयो। निकै ठूलो संख्यामा मोर्चाका नेताकार्यकर्ता माथी झुठा मुद्दा चलाइयो र बिशेश सुरक्षा नीति ल्याइ फेक इन्काउन्टर समेत गरियो। हाम्रो सहयोग र समर्थनले चुनाव जितेर सरकारमा सामिल भएका तथाकथित मधेसवादी दलपनी दमनमा नै लागे।

तरपनी हामी आफनो मुद्दा र सिद्धांत प्रती प्रतिबद्ध नै रहयौं। मधेस स्वतन्त्र छ र नेपाली उपनिवेशबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्दै संघर्षरत नै रहयौं। हाम्रो आन्दोलनले उचाई हासिल गर्दै गर्दा यो मुद्दा राज्यपक्षको लागि ठूलो टाउको दुखाइको बिषय नै बन्यो। आन्दोलनमा दमनका साथसाथ घुसपैठको रणनीति पनि राज्यले अख्तियार गर्यो। मोर्चालाई कमजोर पार्न र आन्दोलन तुहाउनकै लागि राज्य पक्षबाट पनि समेत दर्जनौं तथाकथित मधेसवादी स-शस्त्र संगठन खोलियो। हामीलाई जनताम बदनाम गर्न विभिन्न गैरराजनीतिक र अराजक गतिविधि संचालन गरियो। तरपनी हामी नगलेपछी राज्यपक्षबाट वार्ता-सम्बादको अस्त्र प्रहार गरियो।

शुरुआत अवस्थामा हामी नेपाल सरकार संग वार्ता-सम्बाद नगर्ने मोर्चाको स्थापनाकालिन नीति मै अडिग रहयौं। तर नेपाल सरकारबाट वार्ताको लागि निरन्तर जारी प्रयास र मोर्चाको मार्गदर्शक टीमको सल्लाह बमोजिम हामी नेपाल सरकारसंग वार्ता-सम्बादका लागि तयार भयौं। र लगभग २०६१/६२ पछि अहिलेसम्म बनेका हरेक सरकारले हाम्रा उचित मुद्दा र मांग सम्बोधनको आश्वासन दिंदै वार्ता-सम्बादका प्रयास गरे। त्यसैक्रममा पहिलो पटक २०६५ मा जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा र नेपाल सरकार बिच औपचारिक वार्ता जनकपुरमा सम्पन्न भयो। तर सहमती-सम्झौता कार्यान्वयनमा राज्य पक्ष निकै कमजोर र उदासिन साबित भयो। र केही महिना भित्र तत्कालीन माओवादीको सरकार ढलेपछी नयाँ बनेको तत्कालीन एमालेको सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले वार्ता अवधी मै मोर्चाका नेताकार्यकर्तालाई गिरफ्तार गर्न थाले। र षड्यन्त्रपुर्वक मारिन पनि थालियो।

वार्तामा बोलाएर नेपाल सरकारले धोका दियो भनेर मोर्चाले वार्ता भंग गरि संघर्षलाई नै निरन्तरता दिने ठहर गर्यो। फेरि एमालेको सरकार ढलेपछी पनि निरन्तर मोर्चालाई शान्तिपुर्ण राजनीतिमा आउन आव्हान गरियो। तर अनौपचारिक वार्तामै सहमति नजुटेपछी औपचारिक वार्ता हुने कुरै भएन। दोस्रो संबिधानसभाबाट देशमा नयाँ लोकतान्त्रिक संबिधान बन्नै लागेको बेलामा संबिधान निर्माणमा सबैको पक्षको योगदान, साथ, सहयोग, समर्थन र भूमिका सुनिश्चित गरि लोकतान्त्रिक संबिधान निर्माणको निम्ति सहज वातावरण सिर्जना गर्न संबिधान सभा बाहिर रहेको राजनीतिक शक्ति, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चालाई डा. बाबुराम भट्टराई जी संयोजक रहेको संबिधानसभाको संबैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति अन्तर्गत नेपाली कांग्रेसको संबिधानसभा सदस्य आनन्द प्रसाद ढुंगानाको नेतृत्वमा प्रारम्भिक वार्ता उपसमिति गठन गरि वार्ता-सम्बादको लागि आव्हान गरियो।

यसपटक हामी जतमुमोका श्रद्धय अध्यक्ष डा. मनोज मुक्ति बिबेक ज्यू को नीति हतियार साधन मात्र हो साध्य हैन, अनुसार मोर्चा वार्ता-सम्बाद गर्न तैयार भयो। र दोस्रोपटक राज्यमाथी बिश्वास गरि २०७१ मा पहिलो चरणको वार्ता जनकपुरको रामा होटलमा सम्पन्न भयो। राज्यपक्षले टन्न आश्वासन दिए। चाडैं नै मुद्दा फिर्ता र रिहाई हुने आश्वासन लगायत जायज मांगलाई संबिधानमा समावेश गर्ने जस्ता आश्वासन पनि दिए। सरकारी वार्ता टोलिमा देशको प्रमुख राजनीतिक दल ( नेका, एमाले, माओवादी र मधेसवादी) का प्रतिनिधि समेत रहेकाले पनि हामी अलि बढी नै राज्यमाथी बिश्वास गर्यौं। तर यसपाली पनि सरकारको रबैया पुरानै देखियो। हामी संग भए गरेका सहमति-सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारले कुनै चासो नै देखाएन। संबिधान जारी हुनु भन्दा केही महिना अगाडि पनि हामीलाई सिंहदरबार बोलाएर ढुक्क रहन आग्रह गरे।

तर राज्यले आफै गरेको सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिएन। सरकारले लगाएका मुद्दा फिर्ता लिएन। हाम्राे नेताकार्यकर्ताहरु पनि जेलमै रहे। केही कमन मांग बाहेक संबिधानलाई अझ बढि समावेशी र लोकतान्त्रिक बनाउने हाम्रा केही महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरु समावेश गरिएन। र २०७२ मा आधी-अधुरो एंव एकतन्त्रीय शासन ब्यबस्था हुनेगरी धर्म निरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नश्लिय र बिभेदकारी संबिधान जारी भयो। हामी बिरोध गर्दै असहमति जनायौ। दोस्रो संबिधानसभा संविधान जारी गरि ब्यबस्थापिका संसदमा परिणत भए पश्चात् पनि हामीलाई सरकारको तर्फबाट आश्वासनमा कुनै कमि भएन। र हामी पनि सरकारको ललिपप खादै आजभोलि दिन गिन्दै जसोतसो बस्यौं। तरपनी केही भएन। हाम्रा मांग पुरा गरिएन। आजभोलि गर्दागर्दै फेरि देशमा चुनाव पनि भयो र बाम गठबन्धनले बहुमत हासिल गरि ओलि जी को नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो। त्यसपछि लगभग दुई तिहाईको सरकारलाई मोर्चाका वार्ता सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गर्दा २०७५ मा तत्कालीन नेकपाका सासंद सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा नयाँ वार्ता टोलि सरकारले गठन गरि सबै मुद्दाको छिटो ।

सबै मुद्दाको छिटो नै छिनोफानो हुने आस्वस्त पारिदै वार्ताको टेवुलमा बस्न आग्रह गरियो। हामी पनि वार्ता-सम्बाद बिरोधी हैन भन्दै सरकारको आग्रह सहजै स्वीकार गरि वार्तामा बस्यौं। सिंहदरबारमा एकदमै सौहार्दपुर्ण वातावरणमा मोर्चा र नेपाल सरकार बिच वार्ता सम्पन्न भयो। यसपालि स्वंम प्रधानमन्त्री ओलिबाट आश्वासन पाएका हामी ढुक्क थियौं कि चाडैं नै कमसेकम हाम्रा नेताकार्यकर्ताको रिहाई र मुद्दा फिर्ता हुनेछ। तर फेरिपनि आजभोलि गर्दै-गर्दा अहिलेसम्म पनि कुनै ठोस निस्कर्षमा सरकार पुग्न सकेको छैन। सरकारको कमजोर इच्छाशक्ति र मधेस प्रतिको संकृण र नकारात्मक सोच तथा चिन्तनका कारण वार्ता सम्पन्न भएको लगभग दुई वर्ष बित्दा पनि हाम्रा प्रारम्भिक मांगहरु जसकातस छन। अब त हामीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रेमपत्र (सहमति पत्र) नै नक्कली थियो कि आशंका हुँदै छ। दुई साता पहिला मात्र प्रतिबन्धित नेकपा, विप्लवसंग सबै चकित हुनेगरी तामझामका साथ सार्थक वार्ता गर्दा हामी प्रधानमन्त्रीको नक्कली प्रेमपत्रको मारम परेको महसुस भैरहेको छ। राज्य र सरकारले सबैसँग समान ब्यबहार गर्नुपर्छ। कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नलगाई समान न्याय दिनुपर्छ।

तर आजपनी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मधेसी समुदाय राज्यबाट अन्यायमा परेको छ। अपहेलित र अपमानित गरिएको छ। आफ्नो हक, अधिकार, पहिचान र न्यायका लागि संघर्ष गरेका योद्धाहरु कारावास छन। र कारावास नै रहिरहने देखिन्छ। मधेसका लागि संघर्ष गर्नेको वासस्थान कारावास नै हो भन्ने अभास आज नेपालका आम मधेसवासीलाई हुन थालेको छ। यो अभास र टुहरापनको चाडैं अन्त्य नगरिए भविस्यमा बिकराल रूप धारण गर्ने देखिन्छ। बिगतमा उठेका स्वतन्त्र मधेसका बुलन्द अवाज आज जति शान्त देखिएपनि भविस्यमा भयंकर आंधीहुरि नै ल्याउने पक्का छ। त्यसकारण समयमै सरकार र राज्यले मधेस केन्द्रित दलसंग अहिलेसम्म भए-गरेका सम्पुर्ण सहमति सम्झौताहरु इमान्दारिपुर्वक कार्यान्वयन गरेर मधेसीसंग न्याय गरि तथा मधेस केन्द्रित नीति ल्याइ मधेसीलाई पनि नेपाली हुनुको गर्व महसुस गराउनु नितान्त जरुरी देखिन्छ। तबमात्र प्रधानमन्त्री जी को मधेससंग प्रेम छ भन्ने वाक्यांश सत्य साबित हुनेछ।

अनिमात्र हामी जनकका न्यायप्रेमी सन्तान तपाईंलाई मधेसमा स्वागत र सत्कार गर्नेछौं। प्रधानमन्त्री जी, नेताबाट राजनेता बन्ने सुवर्ण अवसर छ। एकचोटि कोशिश त गर्नुस। मधेस संग प्रेम छ भनेर मात्र हुदैन। व्यबहारमा देखाउनुस। मधेस संग प्रेम गरेर देखाउनुस। किनभने छलिया प्रेम कसैको लागि हीतकारी हुनसक्दैन। सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा सदैब हराभरा र उर्वरा भूमि र भूमीवासी बिना पूरा हुनैसक्दैन। यो अकाट्य सत्य हो।मधेसलाई बिश्वासमा नलिइ गरेका तपाईंको प्रयासहरु बिफल नै हुने पक्का छन। पटकपटक हामी (मधेसवासी) तपाईं (राज्य) माथी विस्वास गर्यौं। तर अहिलेसम्म के पायौं? केवक जेलनेल र धोका ! त्यसैले नक्कली प्रेम र प्रेमपत्रलाई असली साबित गरि तराई-मधेसलाई हक, अधिकार, पहिचान र न्याय दिएर राज्यले गर्ने सम्मान गर्नुस। होइन भन्ने हामिले देखाएका मातृभूमि प्रतिको इमान्दारीता र प्रेमको साक्षी एउटा तपाईं पनि हुनुहुन्छ। ढुक्क हुनुस, अब यो मधेस बिरोधी ब्यबस्थाको अन्तय चाडैं नै हुनेछ। र हाम्रा (मधेसका) महान क्रान्तिकारी,आन्दोलनकारी, वीर योद्धाहरु चाडैं नै स्वतन्त्र नेपालमा सांस लिनेछन। गणतन्त्र मुर्दावाद!जनतन्त्र जिन्दावाद !

लेखक : दिपक कु. सिंह, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका केन्द्रिय सदस्य

तथा राष्ट्रबचाउअभियान र राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन अभियन्ता।